काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीले सहायक कम्पनीमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसम्बन्धी कार्य, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने अन्यको हकमा न्यूनतम १० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।
विनियमावलीअघि इजाजतपत्र लिएका कम्पनीले २०८५ असारसम्ममा पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ । विप्रेषणमात्र कारोबार गर्ने कम्पनीले २०८१ असारभित्र न्यूनतम तीन करोड, २०८२ असारभित्र न्यूनतम चार करोड, २०८३ असारभित्र न्यूनतम छ करोड, २०८४ असारभित्र न्यूनतम आठ करोड र २०८५ असारभित्र न्यूनतम १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ ।
चुक्ता पुँजी बढाउने कम्पनीहरू मर्जरमा समेत जान सक्नेछन् । विप्रेषण कार्यका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा केन्द्रीय बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसम्बन्धी कार्य, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीका लागि एकमुष्ट दुई लाख र अन्य विप्रेषण कम्पनीका लागि एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई पाँच वर्षका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसम्बन्धी कार्य, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि दुई करोड र अन्यले एक करोड रुपैयाँको धरौटी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ । विनियमावलीअघि नै इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका विप्रेषण कम्पनीका हकमा २५ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएका विप्रेषण कम्पनीबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा केन्द्रीय बैंकले साबिकको इजाजतपत्र फिर्ता लिई नयाँ इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ । विप्रेषण कारोबार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखा कार्यालयले इजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन । त्यस्ता कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नेपालभित्र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछन् ।
विप्रेषण कम्पनीले विदेशी मुद्रा नेपालबाट विदेशमा पठाउन पाउने छैनन् तर राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीलगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्न भने सक्नेछन् । विप्रेषण कम्पनीका पदाधिकारीले विनियमावलीमा तोकिएबमोजिमको काम नगरेमा राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र निलम्बनसमेत गर्न सक्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच