निजी क्षेत्रमा अख्तियारविरुद्ध मोर्चाबन्दी

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध एकजुट भएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागिएकोप्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एक ठाउँ उभिएका हुन् ।

हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ । कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्थालगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरीत हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने ती संगठनहरूको जिकिर छ ।

निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीय निकाय सक्रिय रहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियारजस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्नेमात्र नभई देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने ती संगठनहरूको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारमा राख्न लागिएको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू महासंघ, परिसंघ र चेम्बर एक ठाउँ उभिएका हुन् ।

तीन छाता संगठनद्वारा सोमबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल सार्वजनिक निकायका कर्मचारीतन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिन हिच्किचाउने गरेकाले नीतिगत कामकारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था देखिन्छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मकरूपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे यसले देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयातन गहिरो हुने पक्का छ ।’

मुलुकको समृद्धिको उत्कृट चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवा-सुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणलगायतको आवश्यकता रहेको वर्तमान अवस्थामा लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्ववपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिति अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने दाबी गरिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सच्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न माग गरिएको छ । साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट ऐन संशोधनबाट भएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने व्यवस्थालाई सच्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले केही आशा जगाएको भन्दै उक्त सार्वजनिक आश्वासनलाई चाँडै मूर्तरूप दिनसमेत तीन संगठनको संयुक्त आग्रह छ ।

संयुक्तरूपमा जारी विज्ञप्तिमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चेम्बरद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षण
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान अनुकूल बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको टोलीले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

अध्यक्ष मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र निजी क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने कानुनी व्यवस्था नगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छुट्टै नियामक निकाय भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्दा व्यवसाय नै ठप्प हुने चेम्बरको भनाइ छ । सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गर्न आफूले प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले विषयगत समितिहरू गठन प्रक्रियामा रहेकाले समितिमार्फत् सुझाव दिन पनि चेम्बर टोलीलाई सुझाव दिनुभयो ।