काठमाडौं । रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने सम्झौता भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड(एचआइडिसिएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । लगानी सम्मेलनका अवसरमा सोमबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबीच सम्झौता भएको हो । जसमा कतार, युएई, बहराइन, जापान, ओमान, मलेसिया र इराकका एनसिसीको संलग्नता रहेको छ । एनआरएनए कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, युएई अध्यक्ष विकास शाही, बहराइन अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसिया अध्यक्ष विनोद थापा, इराक अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, साउदी अध्यक्ष रविना अर्याल, ओमान अध्यक्ष विकल झा, कुवेत अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सम्झौतासँगै रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बाटो खुला भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘रेमिट्यान्स रकम अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीतिअनुसार यो सम्झौता भएको हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको अभियानमा यो कोशेढुंगा हुनेछ ।’ मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरैपटक ऊर्जामा रेमिट रकम लगाउन गृहकार्य गरेको र सोहीअनुसार सम्झौता भएको बताउनुभयो । यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने, १० प्रतिशत स्थानीय र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि परियोजना ल्याउने र त्यसमा सो रकम लगानी हुने भन्दै सम्झौता छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने योजनाअनुसार सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूको सानोभन्दा सानो रकम बचत गरेर देश विकासमा लगाउने र त्यो रकम भविष्यमा श्रमिक तथा रोजगारीमा गएकाका लागि आयस्रोत हुने खालको योजनाअनुसार सम्झौता गरिएको हो ।’ सो अवसरमा एनआरएन अभियन्ता महेश श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर भाट, कुल आचार्य, राज रेग्मी (राज) र टिबी कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्झौताअनुसार एचआइडिसिएलले रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरूप अघि बढेका ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेका ७०.३ मेगावाट सिम्वुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७.५ मेगावाट घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिलाई सहभागी गराउने बताइएको छ । एचआइडिसिएलको अगुवाइमा विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रोको अवधारणा अघि सारिएको हो । अवधारणाअन्तर्गत आयोजनाको कुल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारका लागि छुट्याउने गरी हाल दुर्ईवटा आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छन् ।
लगानीको सम्भावना पहिचान गरी कार्यान्वयनयोग्य ढाँचा तयार गर्न तथा त्यस विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रोजगारलाई सुसूचित गराउन वैदेशिक रोजगारको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संस्थासँग एचआइडिसिएलले सहकार्य गर्ने बताइएको छ ।
उल्लखित आयोजनाहरूको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही वैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरण जारी गर्ने, कम्पनीबाट ऋण वा सेयर लगानी भएका जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाको उपयुक्त वित्तीय ढाँचा तयार गरी वैदेशिक रोजगारलाई ऋण वा सेयर लगानीको उचित अवसर प्रदान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैगरी एनआरएनएतर्फबाट सात एनसिसीहरूले वैदेशिक रोजगारका लागि कम्पनीले अघि बढाएका सेयर लगानी तथा विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरणको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारलाई सुसूचित गराउने र बचतको आवश्यकता तथा त्यस्तो बचत रकम नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावना सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारलाई वित्तीय साक्षरता गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच