काठमाडौं । डेरी उद्योगीले पनि कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध गरेका छन् । परापूर्वदेखि कृषिलाई जीविकोपार्जनको आधार बनाई गुजारा गरिरहेका समग्र कृषि क्षेत्रमा आश्रित सबै दयनीय अवस्था र कृषिको परम्परागत मौलिक प्रविधि, ज्ञान र सीपको राज्यबाट संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनुपर्नेमा भूमिहीन, सिमान्त, कृषि श्रमिक, महिला र किसानलाई बिर्सेर केही ठूला लगानीकर्ताको पहलमा कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
खासगरी साना कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल हुनेगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २०७७ भदौ २८ को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी कृषिमा समेत वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय हुनु दुखद् रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ ।
उक्त निर्णयले देशको कुल कृषक संख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा लाग्नेहरूले अवलम्बन गर्दै आएको कृषि प्रणाली नै खलबलिनुका साथै समग्र किसानको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै आम क्षेत्र र किसानको हितमा काम गर्ने विभिन्न संघ संगठनले सर्वोच्च अदालतमा कृषि क्षेत्रको पक्षमा बहससमेत गराई वैदेशिक लगानीविरुद्धमा नेपाल डेरी एसोसिएसनले एकल र संयुक्तरूपमा निरन्तर चरणबद्ध अभियान चलाउँदै आएको छ ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने उक्त निर्णयउपर पुनर्विचार होस् भनी अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको २०७९ जेठ २० गतेको फैसला हुँदा समग्र कृषि पेशाको संरक्षणविपरीत वैदेशिक लगानी गर्न पाउने गरी भएको फैसलाले थप दुखी तुल्याएको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहृलाद दाहालले बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार सहकारी क्षेत्र र दुग्ध विकास संस्थानबाहेक हालसम्म करिब ४० अर्ब लगानी निजी डेरी क्षेत्रले गरिसकेको अवस्था छ । दूधमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ । दैनिक छ करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँसम्म जाने गरेको छ भने छ लाख कृषक परिवार दुग्ध क्षेत्रमा आश्रित छन् । ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगार पाएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच