न्यायालयप्रतिको आक्रोश प्रजातन्त्रप्रतिको हमला हो

सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निर्णयसँग नेपाली राजनीतिको एउटा पक्ष किन सधैं तरंगित हुन्छ ? न्यायिक निर्णयहरू दबाबमा होइन न्यायालयको सैद्धान्तिक स्वभावमा निर्वाध क्रियाशील हुन पाउनुपर्छ । अदालतको काम कारबाहीलाई निर्वाध क्रियाशील बनाउन सहजकर्ताको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री र तिनका कार्यकर्ताले न्यायलाई प्रभाव पार्न तर्साउने, धम्क्याउने प्रवृत्तिले देशको प्रजातान्त्रिक भविष्य संकटग्रस्त छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । धम्की, दबाब तथा प्रभाव वास्तवमा न्यायालय र न्यायाधीशका विरुद्धमा होइन यो प्रजातन्त्रको विरुद्धमा हो । यो आक्रोश अदालतको साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताको समेत अवहेलना हो । शक्ति पृथकीकरणलाई बेवास्ता गर्ने संसारका धेरै देशहरूमा प्रजातन्त्र मासिएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

प्रजातन्त्रलाई मास्ने र निर्देशित शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्नेहरूको सक्रियता बढेको जस्ता विविध प्रकारका शंका उपशंकाले स्थान पाएका छन् । शक्तिमा हुनेहरू दण्डित नहुने हो भने कानुन, नियम, संविधानको के औचित्य ? संविधान बन्यो किन ? शासकीय क्रियाकलापलाई कानुनसम्मत बनाउन होइन ? म नै कानुन हुँ । म नै संविधान हुँ । म मात्रै शक्तिमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हुनेहरूबाट संविधानको संरक्षण हुँदैन । संविधानलाई मान्नु भनेको नै देशमा संविधानतः स्थापित संस्थाहरूको अस्तित्व र तिनीहरूका निर्णयलाई मान्नु हो । सत्ताधारीहरूबाट सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भयो भने कानुनले तिनीहरूलाई निर्मम दण्ड गरेर शक्तिको दुरुपयोग आगामी दिनमा हुन नदिन परापूर्व कालदेखि नै अदालतको व्यवस्था भएको हो ।

नेपालको बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई राजालाई जस्तै कानुन नलाग्ने व्यवस्था के हाम्रो संविधानमा छ ? कानुनका दृष्टिमा सबै समान भन्ने भाष्यको शब्दानुवाद के अब फेरिएको हो ? भाषणले न्यायाधीश र न्यायालयलाई तर्साउने हो भने न्यायालयमा भएको खर्च जनताको पसिनाको दुरुपयोग हो ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकले अर्काको कामकारबाहीमा गर्ने हस्तक्षेप संविधानको मर्म र धर्मविपरीत मानिन्छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेशबाट तर्सनेहरूले संविधानमा उल्लेख भएको कानुनी राज्यका विषयमा पढ्नुपर्ने देखियो । कानुनका दृष्टिमा सबै समानको अर्थ हो जति नै ठूलो पदमा भए पनि उसलाई कानुनले दण्डित गर्नसक्ने व्यवस्था हो । विश्वका धेरै देशका बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरू कानुनी कारबाहीबाट कठोर कारावास भोगेका छन् भने कति पदमुक्त पनि भएका छन् । नेपालको बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई राजालाई जस्तै कानुन नलाग्ने व्यवस्था के हाम्रो संविधानमा छ ? कानुनका दृष्टिमा सबै समान भन्ने भाष्यको शब्दानुवाद के अब फेरिएको हो ? भाषणले, सडकले न्यायाधीश, न्यायालयलाई तर्साउने र न्यायाधीशहरू तर्सने हो भने न्यायालयमा भएको खर्च जनताको पसिनाको दुरुपयोग हो । नियन्त्रित न्यायालय र प्रजातान्त्रिक पद्धति सँगसँगै किमार्थ जान सक्दैन । तसर्थ न्यायालय निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुँदैन भने त्यो देशको शासन व्यवस्था कुनै पनि शर्त र बहानामा प्रजातान्त्रिक हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालत जस्तो अन्तिम अदालतमा पार्टीका व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा हाम्रा नेताहरू चुकेका छन् । त्यसैले पार्टीको नेताको भावना अनुकूल न्याय सम्पादन हुने कुरामा शंका छैन । परिणामस्वरूप न्यायालयले स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने आधार र विश्वास गुमेको छ । जहाँ न्यायालय र न्यायाधीशहरू दबाबमा न्याय सम्पादन गर्न बाध्य पारिन्छन् त्यहाँ न्याय हराउँछ । न्याय हरायो भने प्रजातान्त्रिक शासनको आयु छोटिन्छ । सरकारद्वारा सक्रमणकालीन न्यायका नाममा गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन सम्बन्धी आयोगको हैसियत के ?

के सरकारद्वारा गठित आयोगहरूका निर्णयमा चित्त नबुझे न्याय खोज्न जाने ठाउँ सर्वोच्च अदालत होइन ? पीडितलाई सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइसम्मको अवसर दिएको आदेशमा यत्रो कोकोहोलो र धम्की किन ? यदि पीडितलाई न्याय नै सर्वोच्चले दियो भने कति रेक्टर स्केलको भूकम्प जाला ? सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सडकबाट चुनौती दिनुभनेको सरकारले न्यायलाई नियन्त्रणमा लिने दुर्भाग्यपूर्ण चिन्तन र क्रियाकलाप हो । न्याय निरुपणमा हुने जुनसुकै प्रकारका हस्तक्षेपहरू कुशासन र प्रजातन्त्रविरोधी हर्कत हुन् । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडितको न्यायको याचनालाई शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध भएको क्रियाकलाप भनेर व्याख्या गर्नु पीडितहरूको पीडामा नुन चुक छर्कनु हो । यो सरासर पीडकले पीडितप्रति गर्ने क्रुर र अमानवीय अभिव्यक्तिलाई राजनीतिको कुनै वाद र दर्शनले स्वीकार्दैन । अदालतमा जसले न्यायको भिख माग्न जान्छ उसले कानुन र नियमलाई शिरोधार्य गरेको प्रमाणित हुन्छ । कानुन र नियमलाई शिरोधार्य गर्नेहरूलाई शान्ति र विकासविरोधीको रूपमा व्याख्या गर्ने विषय किमार्थ राजनीतिक र न्यायिक बन्न सक्तैन । परिवारको सदस्यहरूको हत्या भएको, बास खेदिएका कारण पूरै परिवारको बिल्लिबाठबाट लागेको मनको घाउ समयको अन्तरालले निको हुन्छ कि बल्झिन्छ ?

शान्ति सम्झौताको ध्येय पीडकलाई सत्ता सुखभोग हो कि पीडितहरूलाई न्याय र पीडकलाई दण्डको व्यवस्था हो ? पीडकहरूको निर्वाध सत्ता सुखभोगले पीडितलाई अझ थप मानसिक पीडा दियो । परिणामस्वरूप संविधानप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्यो । संविधानले जनताको आवाज, आकांक्षा, पीडा, चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो संविधान न प्रजातान्त्रिक हुन्छ न त्यसको स्वामित्व र अपनत्व आमजनताले लिन्छन् । न्यायलाई जहाँ विलम्ब गरिन्छ त्यहाँ अन्यायको पर्खाल ठडिन्छ । पीडितको न्याय स्वतःमर्छ । न्यायको हत्या गर्ने शासन व्यवस्थामा शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन किमार्थ हुँदैन । नेपालको न्याय व्यवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ ।

के संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा हुँदैन ? संक्रमणकालीन न्यायको नाममा द्वन्द्व पीडितहरूलाई अनन्तकालसम्म न्यायबाट विमुख गर्न पाइन्छ ? सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूको गठन के आफैंमा न्याय हो ? उक्त आयोगहरू दुई दशकसम्म किन निष्क्रिय बनाइयो ? यसमा दोषी को ? यी आयोगहरूमा भएको लगानीको दुरुपयोग र न्यायलाई विलम्ब गरेको विषयको गम्भीरताभित्र प्रवेश गर्ने को ? यस्ता तमाम विषयमा प्रवेश गरेर न्यायिक निर्णयहरू दिने निकाय सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट तर्साउने विषय क्षम्य हुन्छ ? के जिम्मेवारहरूले गैरजिम्मेवार हुँदा कारबाही भोग्नु पर्दैन ?

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउने मुख्य पहलकर्ता प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा सडकको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नु आफैंमा लज्जास्पद निर्णय हो । प्रधानमन्त्री आफैँले गर्नुपर्नुे कामका विषयहरूमा सडकमा कार्यकर्ताहरू जम्मा गरेर निर्णय गराउँदै हिँड्ने कि त्यसको समाधानका लागि सशक्त काम गर्ने ? निर्णय, नारा र भाषणले देश बन्ने भए नेपाल संसारकै समृद्ध देश बन्थ्यो । कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने निर्णय, नारा र भाषण नै यो देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन जिम्मेवार छन् । कानुन, न्यायसम्बन्धी अदालतका आदेश र फैसलाहरूको विरोध जस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुने र विरोधमा समेत सक्रिय सहभागी हुँदा न्याय प्रभावित हुने पीडितहरूको शंकाको सुविधालाई के नकार्न मिल्छ ? अब पीडितहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाल रहँदासम्म न्यायिक निष्पक्षता प्रभावित हुन्छ भन्ने गम्भीर आशंकाको निदान गर्न प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक पद्धतिको नैतिक र मार्मिक प्रश्न अनुत्तरित हुन सक्छ ? न्यायपालिकाको मर्यादा, स्वच्छता र निष्पक्षताको सम्मान उच्च पदस्तहरूले गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?

प्रधानमन्त्रीले न्याय माग्ने निमुखाहरूको उजुरीलाई दर्ता गर्ने आदेशको विरोध गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धर्म र मर्मविपरीत मानिन्छ । यो अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र नागरिकको न्यायिक हकसमेतको हस्तक्षेप हो । अदालतका न्यायिक विषयमा सरकारी हस्तक्षेप प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा असामान्य विषय हुन् । अदालतलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने र नागरिकका न्यायिक हकलाई सुरक्षा दिने जिम्मेवारबाटै अदालतको कामकारबाहीको नकारात्मक टिप्पणीलाई तानाशाही चरित्रको रूपमा समाजले र बौद्धिक जगतले खरो प्रतिवाद किन गर्दैन ?

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामामार्फत अदालतलाई निष्पक्ष न्याय गर भन्ने सन्देश दिएको भए उनको प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठालाई इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिन्थ्यो । पुष्पकमल दाहाल अनन्तकालसम्म सम्मानित हुने विषयबारे किन उनका शुभचिन्तकहरूले सल्लाह दिँदैनन् ।

द्वन्द्वकालमा जस्तो तथाकथित जनअदालतको नाममा भालुभुत्तेहरूलाई न्यायाधिकारी बनाएर पीडितलाई नै थप पीडा दिने, आफू अनुकूलको फैसलामा रमाउने प्रवृत्ति, चरित्र र दृष्टिकोणबाट पूर्वमाओवादीहरू सच्चिनुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्न अदालतलाई जसले अवरोध गर्छ त्यो हो शान्ति सम्झौता र विकासविरोधी न कि अदालतसँग न्यायको भिख माग्ने ? अदालतमा न्यायको भिख माग्नु भनेको देशको न्याय व्यवस्थाको र संविधानको उच्चतम सम्मान हो । पीडितहरूको न्याय पाऊँ भन्ने जिकिर अदालतमा प्रवेशमात्रै पाएको विषयमा किन यत्रो छट्पटी ? नागरिकको न्याय पाउने हकलाई अदालतले सम्मान गरेकोमा सरकारको प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई बधाई दिनुपर्नेमा झन् उल्टो धम्की ? न्यायमा अवरोध हुने विषयलाई शंकाको थप सुविधा किन ? अदालतले कस्तो न्याय दिन्छ दुवै पक्षले धैर्यका साथ प्रतीक्षा गर्ने कि प्रतिवाद ? बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि अदालतलाई स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको वातावरण बनाउने विश्वका प्रजातान्त्रिक देशका प्रधानमन्त्रीहरूले अनुसरण गर्दै आएको राजीनामाको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू किन मौन ?

सर्वोच्च अदालतमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित मुद्दालाई निष्पक्ष फैसला गर्ने वातावरण निर्माणका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भनेको नै संविधानको रक्षा र अदालतको सम्मान हो । अहिलेको राजीनामाले पुष्पकमल दाहाललाई जनताले लगाउने गरेको पदलोलुपताको आरोपको खरो खण्डन गर्छ भने संविधानको रक्षा, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको उनको निष्ठालाई व्यवहारतः प्रमाणित गर्छ । प्रजातान्त्रिक मुलकका अदालतले कारण देखाऊ भन्ने आदेश जारी गर्नु भनेको बहालवाला कुनै राजनीतिक पदमा रहेको व्यक्तिको राजीनामा हो । यसबाट पीडित पक्षले न्याय प्रभावित भयो भन्न सक्ने आशंकाको निदान गर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामामार्फत अदालतलाई निष्पक्ष न्याय गर भन्ने सन्देश दिएको भए उनको प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठालाई इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिन्थ्यो । पुष्पकमल दाहाल अनन्तकालसम्म सम्मानित हुने विषयबारे किन उनका शुभचिन्तकहरूले सल्लाह दिँदैनन् । पदमा रहेर देश र जनताको हितमा खासै काम हुन नसक्ने परिस्थितिमा पदमा रहेका कारणले भोलि अपमानित हुने निश्चित भएको एउटा परिस्थितिबाट इतिहासले सम्मानित गर्ने निश्चित भएको राजीनामा प्रकरण किन कार्यान्वयन हुँदैन ?

राजनीतिमा कार्यरत हुनेहरूलाई इतिहासले अपमानित गरेको तर राजीनामा गर्नेहरूको सम्मानको स्थान अनन्तकालसम्म सुरक्षित भएका घटनाक्रमबाट हामीले किन पाठ नसिक्ने भन्ने सोचले पक्कै हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिने छैन । व्यक्तिलाई अस्थायी पद त यति प्यारो हुन्छ भने सन्ततिलाई आफ्नो अभिभावकको निर्मम हत्या भएको विषयले कति पीडा दिएको होला ? एकछिन् हामीले त्यो पीडामा आफू भएको अनुभूति गरौँ त कति औडाहा होला ? न्यायालय र न्यायाधीश मानवीय संवेदनशीलताको अन्तरवस्तुमा निर्वाध विचरण हुने र सत्यनिरुपण हुने अवस्थामा मात्रै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुन्छ र जनतालाई न्यायप्राप्तिको अनुभूति हुन्छ अन्यथा त्यसो हुन सक्दैन ।