काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस बहिस्कार गर्दै अर्को हप्तादेखि इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालको कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त दिवस बहिस्कारको निर्णय गरेको छ ।
संघले दिवसमा आयोजक नबन्ने, सहभागी नहुने, प्रायोजक नबन्ने र दिवससँग सम्बन्धित सबै किसिमका सहयोग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । विगतदेखि हालसम्मका कुनै पनि सरकारले सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि आवश्यक वातावरण नबनाई इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधानको साटो दिवसको नाममा, कार्यक्रमका नाममा देखावटी काममात्रै गरेको संघको आरोप छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्ना विदेशी इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्णरूपमा बन्द गरेकाले विदेशस्थित कम्पनीहरूलाई विगत छ महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आएको संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताउनुभएको छ ।
पराजुलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको आरोप लगाउँदै सार्वभौम मुलुक नेपालको संघीय संसद् सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटिडिएस र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा उल्टो दिशातर्फ मन्त्रालय लागेको बताउनुभएको छ ।
उक्त निर्णयलाई पालना नगरी मन्त्रालयले बेरुजुकै विषयलाई लिएर अनेकन वहानामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्नतर्फ आकर्षित भएको संघको भनाइ छ । सोही बेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संघको एक सदस्य संस्था वल्र्डलिंक कम्युनिकसेन्सका नाममा दिएको आदेशपत्रविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष नै उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको बताइएको छ । सोही किसिमको बेरुजु रहेको वहानामा टिभी सेवा प्रदायकलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरी सहजीकरण नगरेकाले टिभी सेवा पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सोको भुक्तानी एवं उपभोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन दिएको र प्रतिवेदनको कुनै पनि बुँदाको कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका तार काट्ने, सेवा प्रदायकका संयन्त्रहरूलाई प्रभावित पार्ने, आफूखुसी भाडादर कायम गर्ने जस्ता कार्य गरेको पनि संघको आरोप छ । संघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल इन्टरनेटमा चर्को कर लगाउने मुलुकभित्र पर्छ ।
इन्टरनेटमा लाग्ने कर नघटाई इन्टरनेट विकास, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र समग्र डिजिटल नेपालको धारणालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड भनेकै इन्टरनेट हो । कोरोना महामारीमा इन्टरनेटबाटै देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, अन्य अत्यावश्यक सेवा चलायमान भएको सर्वविदितै छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच