राजनीतिक दलका घोषणापत्र : हाम्रो सबैभन्दा राम्रो, अर्काको सबैभन्दा ‘झुर’

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तह चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरूले संकल्प पत्र, प्रतिबद्धता पत्र जस्ता नाम दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र मतदाता तान्न मात्र केन्द्रित देखिएका छन् । गएको पाँच वर्षअघिको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको दलहरूले यसपटक पनि विभिन्न योजना राखेर सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा विगतमा जस्तै जनता झुक्याउने र भोट तान्ने किसिमका आश्वासनलाई भने निरन्तरता दिएका छन् । घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको प्रायः दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा भाषा र प्रस्तुति फरक भए पनि सबैजसो दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सामाजिक सुरक्षा सुशासन र विकास निर्माण जस्ता विषय प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, सारतत्व एउटै भए पनि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रलाई उत्कृष्ट र अरू दलको घोषणापत्रलाई निकम्मा आशय व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको घोषणापत्रलाई उडन्ते योजनाको पुलिन्दा/झुटको पुलिन्दा भनेको छ भने नेकपा एमालेले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई लद्दु विद्यार्थीले परीक्षामा चिट चोरे जस्तै भएको टिप्पणी गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्र यथार्थपरक बाचा भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । घोषणापत्र जारी गरेका सबैजसो दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रलाई राम्रो र अरू दलका घोषणापत्रलाई नराम्रो देखाउने प्रयत्न गरेका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा यथार्थपरक घोषणापत्र
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा रेलमार्ग, पानीजहाजलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, पाँच वर्षपछि हुन थालेको आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा भने दलहरू केही यथार्थ धरातल टेकेको आभास मिल्छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रहरूमा फराकिला सडक, ठूला जलविधुत्त आयोजना सहितका महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाको सट्टा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा, कृषि, खानेपानी तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन र स्थानीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेका छन् । यो चुनावमा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा राजनीतिक दलहरूले तुलनात्मक रूपले यथार्थपरक बाचा गरेका छन् ।

अघिल्लोपटक स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रको आवरणमै सबैभन्दा माथि रेल, त्यसभन्दा तल सुरुङ मार्ग र फ्लाइओभर सडकसहितका महत्वाकांक्षी नक्सा राखेको थियो । यसपटक भने आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कांग्रेसले घोषणापत्रको आवरणबाट रेल पूर्वाधारको नक्सा हटाएर विद्यालय र अस्पताल लगायतका जनताका आधारभूत आवश्यकताका संरचनाको नक्सा राखिएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत पाएको नेकपा एमालेले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा रेल यातायातका पूर्वाधार निर्माण र पानीजहाज लगायतका उडन्ते योजनालाई प्राथमिकता दिएको थियो । अघिल्लो चुनावअघि राजधानी काठमाडौंमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने वाचा एमालेको घोषणापत्रमा थियो । तर, योपटक स्थानीय तह निर्वाचनको लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा एमालेले ठूला शहरहरूमा रेल, बस ¥यापिड ट्रान्जिटलगायत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार र घरघरमा रोजगारसहित रेल पूर्वाधार, मोनो रेल, मेट्रो रेललगायत पूर्वाधार बनाउने बाचा गरे पनि योपटक भने माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र नै बनाएन । पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि रेल पूर्वाधारभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अघिल्लो निर्वाचन यता एकीकरण र विभाजनपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीले महानगरहरूमा नगर रेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रेलसहित यातायात, विद्युत् र पर्यटनको विस्तारमा जोड दिने घोषणापत्र लिएर गएको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको राप्रपाले यो पटकको चुनावी प्रतिबद्धतामा सुशासनसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

लिखित दस्तावेजमै एक-अर्काप्रति गालीगलौज
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा विपक्षी दलको कटु आलोचना गरेका छन् । आफ्ना योजनाबोहक अन्य पार्टीको तीखो आलोचना र गाली घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । गालीको राजनीतिबाट प्रमुख दलहरू घोषणापत्रमा समेत अलग रहन सकेका छैनन् । पार्टीहरूबीचको तीखो घोचपेच घोषणापत्रहरूमा छरपष्ट देखिन्छ । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र गठबन्धन सरकारलाई तारो बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा सरकार र एमालेलाई । कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रको सुरुबाटै तत्कालीन नेकपा सरकारको गतिविधिलाई तीव्र रूपमा आलोचना गरेको छ । कांग्रेसले एमालेलाई सर्वोच्च अदालतले बनाएको पार्टीको संज्ञा दिएको छ । एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमालेकै आलोचनामा घोषणापत्रका केही पाना खर्च गरेको छ । एमालेबाट छुट्टिएर असल कम्युनिष्ट बन्ने प्रयत्न गरेको एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । ओली सरकारबाट जनताले गरेका अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध समयमै विद्रोह गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउने प्रयास गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र होइन, लिखित दस्तावेजका रूपमा रहने घोषणापत्रमा पनि दलहरूले एक–अर्कालाई गाली गरेका छन् । घोषणापत्रमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना विपक्षीलाई खुइल्याउन हदैसम्मको प्रयत्न गरेका छन् ।

घोषणापत्रलाई लिएर एमाले-कांग्रेसबीच आरोप प्रत्यारोप
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि जारी घोषणापत्रलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच नोकझोक नै चल्यो । स्थानीय तह निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘पागलहरूको प्रलाप’को संज्ञा दिनुभयो । कांग्रेसको घोषणापत्र राजनीतिक नै नभएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसको घोषणापत्र कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन । त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन । पागलहरूको प्रलाप हो त्यो । घोषणापत्रमा मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथानाम बोल्नेबाहेक केही पनि छैन । कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ ? केही नै छैन । जम्माजम्मी धारेहात लगाएको छ । एमाले, एमाले, पाँच वर्ष खेर गयो आदि इत्यादि ।’

घोषणापत्रप्रति अध्यक्ष ओलीले गरेको टिप्पणीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरू प्रतिवादमा उत्रिए । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक एवं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई शरीरको ख्याल राखेर अभिव्यक्ति दिन सुझाव दिनुभयो । कांग्रेसको घोषणापत्रप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको टिप्पणीको जवाफ दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका महामन्त्री थापाको टिप्पणी छ, ‘सनक्क सन्किँदा शरीरलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । शरीरको ख्याल राख्नुहोला । जसको मुखमा अँगार छ उसले ओकल्ने कालै हो । झुटलाई कसैले च्यालेञ्ज गर्छ उहाँले सबैभन्दा पहिले गाली गर्ने कुरा पागल हो । सुशीला कार्की, गोविन्द केसीलाई पनि भन्नुभएकै हो ।’

महामन्त्री थापाले चुनावबाट फुर्सदिलो भएपछि बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ट्युसन पढाउने बताउनुभयो । ओलीको टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले त ओलीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।