निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा जनप्रतिनिधि र ठूला दल नै अगाडि, निर्वाचन आयोग चेतावनीको औपचारिकतामै सीमित

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । वैशाख ३० गते देशैभर एकै चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदको लागि डेढ लाख उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएका करिब आठ हजार उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिए पनि बाँकी उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र बनाइरहँदा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालनामा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई पटक-पटक सचेत गराइरहेको छ ।

चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएमा कानुनले उनीहरूको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन सम्बन्धमा कानुनले आयोगलाई दिएको अधिकारबारे निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कारणले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने र उम्मेदवारी खारेज हुनेसम्मको व्यवस्था कानुनमा रहेको र त्यो कार्यान्वयन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई रहेको छ ।’

आयोगको स्पष्टीकरण
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को लागि जारी गरिएको आचारसंहिता लागू भएदेखि मंगलबारसम्म निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । ती राजनीतिक दलहरूले आयोगमा जवाफ दिईसकेका छन् । निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले दिएको आचार संहिताविपरीत अभिव्यक्तिमा पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको, निर्वाचनमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि आचारसंहिता कार्यान्वयनप्रति सचेत गराएको थियो । नेकपा एमालेका तर्फबाट काडमाडौं महानगरको मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले दिएको निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको अभिव्यक्तिलाई लिएर निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना गर्ने र अनलाइन, टेलिभिजन तथा सपिङ मलहरूमा उम्मेदवारका विज्ञापन राख्ने जस्ता भड्किला प्रचारप्रसारमा समेत बन्देज लगाएको छ । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगको अनुगमन टोलीले काठमाडौंको केही ठाउँमा स्थलगत अनुगमन गरी निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी प्रदर्शन गरिएका निर्वाचन सामग्री जफत गरेको छ । काठमाडौंको रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, टुँडिखेल, शहीदगेट, भोटाहिटी, घण्टाघर क्षेत्र वरिपरि गत शनिबार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा अहिलेसम्म विभिन्न दल र उम्मेदवारहरू विरुद्ध झण्डै तीन दर्जन उजुरी परेको र त्यसबारे स्पष्टीकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अधिकांश उजुरी आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी झण्डाको प्रयोग गरेको, जुलुस गरेको, तोकिएको भन्दा बढी निर्वाचन खर्च गरेको तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्रीमा लोगो राखेको र प्रचारप्रसारमा वहालवाला जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरू प्रयोग भएका जस्ता उजुरी छन् ।

जनप्रतिनिधिको चुनौती
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता २०७९ को परिच्छेद ३ को ५ (क) मा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नहुने’ उल्लेख छ । सोही परिच्छेदको (ख) मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेक अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, अधिकांश वहालवाला जनप्रतिनिधि चुनावी प्रचारमा गएको देखिन्छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले त आचारसंहिता कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन आयोगलाई नै चुनौती दिनुभएको छ । मेयर घिमिरेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन आयोगले ठूलाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा केही नगरेको भन्दै आफूले यी दुवै काम नमान्ने भन्दै चुनौती दिनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्न पाउनुपर्ने आशयको कुरा गर्दै मेयर घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यस्तो आचारसंहिता विगतदेखि बनेको थियो, निर्वाचन आयोगले जे पनि गर्न हुने, आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा जनतालाई कुठराघात हुने केही काम हुँदैन, निर्वाचन आयोगले नै निष्पक्ष काम गर्न सकेको छैन । आचारसंहिता उल्लंघन हुँदैमा केही हुन्न । बजेट खर्च हुने काम नगरौँला, तर मतदाता प्रभावित गर्ने गरी जुनसुकै घोषणा गर्नसक्छु, मैले घोषणा गरिदिए पुग्छ, मलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’

अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने देखे पनि नदेखे जस्तै गरेको छ । आयोगले केन्द्रीय कार्यालयमा दैनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने चेतावनी दिइरहे पनि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकिरहेको छैन ।

पूर्व-प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ चुनावी आचारसंहिता खासमा राजनीतिक दलहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने विषय भए पनि उनीहरूले नै पालना नगर्दा समस्या निम्तिने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘आचारसंहिताको समस्या भनेकै आचरण हो । कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउँदा झन् पालन गराउनलाई कठिन भइरहेको छ ।’

पत्रकारले निर्वाचन आचारसंहिता मान्न जरुरी छैन : अध्यक्ष पोखरेल
निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूको लागि पनि आचारसंहिता बनाएको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमलाई त आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै सचेतसमेत गराईसकेको छ । तर, पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई पत्रकारहरूले मान्न जरुरी नरहेको बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, ‘प्रविधिलाई मात्रै हेरेर राज्यले कानुनहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गर्दोरहेछ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ । भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचारसंहिता बनाएको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिंदै गर्दाखेरि, प्रविधिसँग डराउँदै गर्दाखेरि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि संकुचन हुने ढंगका प्रावधानहरू त्यहाँ राखेको छ । तर, हामीले भन्यौँ निर्वाचन आयोगको जुन आचारसंहिता छ, त्यसलाई हामीले आचारसंहिताको रूपमा मान्नु जरुरी छैन । हाम्रो आफ्नै आचारसंहिता छ । त्यो त हामीसँग गरिएको अपेक्षा मात्रै हो ।’