‘जिडिपीमा कृषिको योगदान घट्नु खतराको संकेत’

काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान घट्नु चिन्ताजनक भएको अर्थविद्ले बताएका छन् । वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जिडिपीमा कृषिको योगदान १५ प्रतिशतमा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने बताउनुभयो । शनिबार राजधानीमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषयक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

कृषिको योगदानलाई घट्न नदिन सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

अर्थविद् अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सरकारले जुन लक्ष्यसाथ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकेन, सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको भने पनि अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा संकटोन्मुख नै रहेका छन् ।’ अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारले अर्थतन्त्र राम्रो छ, आर्थिक गतिविधि र आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपणभन्दा बढी हुन्छ भने पनि त्यस्तो नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

सबै सूचकहरू नकारात्मक रहेको, राजस्व संरचनाको दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष आयकरको योगदान पुरानै रहेको, रोजगारी बढाउन नसकिएको, प्रतिबद्धता भएको वैदेशिक लगानी ३० प्रतिशतभन्दा बढी ल्याउन नसकिएको, वैदेशिक लगानी नआएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छैन भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि हुने दाबी गर्नुभयो । उप्रेतीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । तथापि अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा दबाब रहेको स्वीकार गर्दै उक्त समस्या पनि चाँडै समाधान हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । कोरोना महामारीपछि बैंक तथा वितीय संस्थाबाट उच्च कर्जा लगानी हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको उप्रेतीको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा लगानी हुने अनुमान गरे पनि केही समयअघि ३८ प्रतिशतसम्म पुगेको र आयात हृवात्तै बढेकाले बाहृय क्षेत्रमा दबाब परेको उहाँले बताउनुभयो । उप्रेतीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि, उत्पादन, रोजगारीमा केन्द्रित हुने पनि बताउनुभयो । बाहृय क्षेत्रमा सन्तुलनमा ल्याउन भए पनि आगामी बजेटमा कृषि, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘अब देश सधैँ आयातमा निर्भर भएर चल्नेवाला छैन । उत्पादनसँगै रोजगारी देशभित्र नै सिर्जना गर्न सकिएन भने समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिँदैन, त्यसैले अबको कार्यक्रममा आफ्नै तुलनात्मक लाभका क्षेत्र छन् । सोहीअनुसारको बजेट आवश्यक छ ।’

उप्रेतीले कृषि क्षेत्रमा नेपाल खस्किँदै गएको स्वीकार गर्नुभयो । गत वर्ष तीन खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको भन्दै अब कृषिमा फरक नीति र कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय नै बेकामे रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । निर्यात बढाउन निर्यातमूलक वस्तुको भ्यालु इडिसनमा जानुपर्ने र त्यस्ता उद्योगमा सामान्य मानिसलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । रोक्काले भन्नुभयो, ‘नेपालको कार्पेटको भ्यालु एड हुँदैन, गार्मेन्टमा अझ उत्पात छ । कपडा, सिलाउने, सिउने मेसिन बाहिरबाट आउँछ । यहाँ एउटा लगानीकर्ता र घरभाडामात्रै प्राप्त गर्ने हो । मुख्य निर्यात वस्तुको यस्तो अवस्था छ ।’
उहाँले हाम्रो अर्थतन्त्रको खर्च गर्ने संरचनामै समस्या रहेको भन्दै संरचनागतरूपमा नयाँ परिवर्तन नगरी केही कुरा लागू नहुने बताउनुयभो । अर्थमन्त्रीले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने भने पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू काम गर्न लायक नै नरहेको बताउनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेलले रेमिटेन्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो । कोरोना महामारीबीचमा अत्यधिक रेमिटेन्स भित्रिएकाले बजारमा तरलता सहजताका कारण उत्पादनभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या उहाँको भनाइ छ । उहाँले तरलता सहज भएर अत्यधिक कर्जा आयातमा गएकाले तरलता अभाव देखिएको भन्दै पछिल्लो समय राज्यमा आर्थिक नीति पनि आयातमुखी भएको बताउनुभयो । पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा लगानी गर्दा राज्यलाई राजस्व प्रचुरमात्रामा प्राप्त भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्ने क्षेत्रमा लगानी नभएको बताउनुभयो । स्वदेशमै आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्वदेशमा नै श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति नआएसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।