नार्कको ३१ औँ वार्षिकोत्सव, आकर्षण नहुँदा वैज्ञानिकविहीन बन्दै नार्क

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा सरकारले गर्ने प्रत्यक्ष लगानीका साथै कृषकमैत्री नीति नियमले कृषक लाभान्वित हुने भन्दै अध्ययन अनुसन्धानबाट उन्नत बिउबिजन विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को ३१औँ वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्दै पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कृषि वैज्ञानिकले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भइरहेका खोज अनुसन्धानको अध्ययन गरी स्वदेशमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

नार्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले कृषिबिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने र अनुसन्धानबिना उत्पादन बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै उहाँले कार्यक्रमसहित आएमा सरकारले नार्कलाई बजेटमा कन्जुस्याइँ नगर्ने दाबी गर्नुुभयो । गुरुङले भन्नुभयो, ‘नार्क बलियो भयो भनेमात्रै कृषि बलियो हुन्छ, मुलुकलाई संकटबाट जोगाउने कृषि नै हो, त्यसैले नार्कलाई बलियो बनाउन नीतिगत, संरचनागत सुधार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पशु सचिव निरु दाहाल पाण्डेले पनि कृषि अनुसन्धानबिना कृषि सम्भव नरहेको भन्दै नयाँ वैज्ञानिक तथा कर्मचारी भर्नाको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विगत पाँच वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना नहुँदा धेरै दरबन्दी रिक्त रहेकाले तत्काल नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जनशक्ति र साइनटिस्टबिना नार्कको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, नार्कबिना कृषिले फड्को मार्न सक्दैन, रिसर्चबिना केही हुँदैन, मन्त्रालय नार्कको साथमा छ ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कृषि सचिव गोविन्द शर्माले भने विनियमावलीमा केही व्यक्तिको असहमति हुँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना रोकिएको बताउनुभयो । विनियमावलीमा केही साथीहरूको असहमति रहेकाले सहमतिका साथ आएका विनियमावली आफूले नरोक्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

विनियमावली स्वीकृत हुन समय लाग्ने भएकाले विकल्पको पनि खोजी भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले बैज्ञानिक र कर्मचारी अभावमा अनुसन्धान नै प्रभावित भएको बताउनुभयो । पुराना कर्मचारी उमेर हदका कारण अवकासको क्रम बढेको र नयाँ भर्ना पनि रोकिएकाले नार्क नै खाली हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । तथापि नार्क सरकारको कम प्राथमिकतामा परे पनि भएको जनशक्तिबाट उत्कृष्ट काम गरेको भण्डारीले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भएको स्रोतसाधन र जनशक्तिबाटै हामीले अन्य मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट काम गरेका छौँ, छिमेकी मुलुक भारतजत्तिकै नार्कलाई प्राथमिकता दिने हो भने धेरै गर्न सक्छौँ ।’ संघीयतापछि स्वायत्त निकाय हो वा कृषि मन्त्रालय मातहतको निकाय हो भन्ने अस्पष्टताका कारण काममा चुनौती थपिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

भण्डारीका अनुसार विनियमावली नबन्दा पाँच वर्षदेखि नार्कमा नयाँ कर्मचारी भर्ना रोकिएको हो । नार्कका १८ सय २३ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल सात सय ३२ दरबन्दी रिक्त छ । वैज्ञानिक चार सय १३ जना हुनुपर्नेमा दुई सय तीन दरबन्दी रिक्त रहेको छ । २०४८ मा स्वीकृत ऐन हालसम्म परिमार्जन हुन नसकेका कारण विभिन्न पद रिक्त हुन पुगेको बताइएको छ । नार्कमा काम सिकेर राम्रो सेवासुविधा भएको स्थानमा जानेक्रम बढ्दै गएकाले भविष्यमा नार्कले अनुसन्धानका वैज्ञानिक नै नपाउने चिन्ता बढेको छ । किनभने नार्कमा कार्यरत वैज्ञानिकले विश्वभरि जुनसुकै मुलुकमा सजिलै काम गर्न पाउँछन् । त्यसैले नार्कमा केही समय अनुसन्धानको काम सिक्न आउने र विदेश जानेक्रम बढ्दो छ ।

नार्कले हालसम्म विभिन्न ८० बालीवस्तुका सात सय २३ जात विकास गरी किसानसम्म पुर्‍याएको छ । बाली तथा वागवानी अनुसन्धान, पशु तथा मत्स्य अनुसन्धानलगायत कृषि क्षेत्रका विभिन्न विधाका उक्त जातहरू उन्मोचन गरिएको नार्कले जानकारी दिएको हो ।