काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसनका नाममा धितोपत्रको दोस्रो बजारबाट अर्बौंको करछली भएको आशंका गर्दै उक्त कारोबार विवरण माग गरेको छ । महालेखाले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गर्दै विवरण माग गरेको हो ।
महालेखाले गाभ्ने/गाभिने बैंक, वित्तीय संस्था तथा मर्जरअघि कायम रहेका सेयरधनीको विवरण माग गरेको छ भने गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छुट लिएकाको समेत विवरण माग गरेको छ । उसले बोधार्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पनि पठाएको छ । महालेखाले विवरण मागे पनि विवरण उपलब्ध गराउन समस्या रहेकोे सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अधिकारीले बताएका छन् ।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार कुनै पनि गाभिने संस्थाका सेयरधनीले सेयर बिक्री गरेको हकमा पुँजीगत लाभकर मर्जर भएको मितिले दुई वर्षसम्म लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी गाभिने संस्थाका सेयरधनीले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छुट गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने कम्पनीका सेयरधनीले पनि लिँदै आएका छन् । कानुनको गलत व्याख्या गरी पुँजीगत लाभकरबापत राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी भएपछि महालेखाले अध्ययन सुरु गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु गराएपछि २०७८ पुस मसान्तसम्म कुल दुई सय ३९ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । जसमध्ये एक सय ७७ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ६२ संस्था कायम भएका छन् । आयकर ऐनको दफा ४७ लाई देखाउँदै गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिमा सहभागी सबै संस्थाका सेयरधनीले पुँजीगत लाभकर छुट लिँदै आएका छन् ।
लाभांशमा लाग्ने कर तथा पुँजीगत लाभकरका सन्दर्भमा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा पनि गाभिने कम्पनीका सेयरधनीले मात्र छुट पाउने देखिन्छ ।
नेप्से सूचीकरण भएका कम्पनीको सेयर कारोबारबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाभको पाँच प्रतिशत र अन्यको हकमा १० प्रतिशतले कर लाग्छ । एक वर्षभन्दा बढी समय सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत र सो भन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्नेका लागि ७.५० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच