स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले दलहरूलाई झड्का

Read Time = 15 mins
A A- A+

✍️ इन्द्रबहादुर बराल
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मतगणना झण्डै सकिनै लागेको छ । अहिलेसम्मको सम्पन्न मतगणनाको परिणाम गठबन्धन आबद्ध दलहरूको पक्षमा देखिएको छ । त्यसैले जित्ने पक्ष उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । तथापि यस पटकको निर्वाचनमा केही प्रमुख पालिकामा स्वतन्त्र उमेदवारको विजयले प्रमुख ठूला दलहरूलाई नराम्रोसँग झड्का लागेको सर्वत्र चर्चा छ । घरघरमा पार्टीहरूको संगठन पुगेकासँग स्वतन्त्र उम्मेदवारले अप्रत्याशित रूपले चुनाव जित्नुले मानिसहरू आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् । एकथरि मानिसहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई लिएर व्यवस्थासँग जोडेर हेर्ने चेष्टा गर्दैछन् भने अर्कोथरि अवस्थासँग तुलना गर्दैछन् ।

विशेष गरेर २०४६ र २०६२/०६३ का आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार्न नसक्नेहरू गौंडा कुरेर हात्तीलाई धाप हान्न दाउ हेर्नेहरूले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्ट र वितृष्णाको परिणामको रूपमा अर्थ लगाउँदै छन् । केही विश्लेषकहरू जसले प्रादेशिक सरकारको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न गर्दै त्यसको प्रतिकात्मक स्वरूप स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय भएका हुन् भन्न थालिसकेका छन् । यसर्थ बाहिर जे जस्तो व्याख्या विश्लेषण भए पनि एउटा सत्य के हो भने यो व्यवस्थाप्रति जनमतद्वारा अस्वीकृत गराउन खोज्नेहरू सल्बलाएको प्रष्ट देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

अब केही ठूला दलहरूले आपसमा मिलेर जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु भयानक भुल हुनेछ । अझ काठमाडौंका जनताको मनोविज्ञान त झन् विचित्र र संस्थापनविरोधी देखिँदै आएको छ । यो कुरा आजको मात्र होइन पञ्चायतकालदेखि नै यस्तै प्रकृतिको मत रहँदै आएको थियो । सायद नानीमैयाँ दाहालको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य निर्वाचनमा जित्नु/जिताउनु पनि तत्कालीन व्यवस्थाप्रतिको व्यंग्यबाण थियो भन्ने चर्चा सुनिन्थ्यो । अहिले पनि संघीय राजधानी काठमाडौं महानगर, धरान, जनकपुरधाम र धनगढी उपमहानगरपालिकामा दलीय बन्धन तोडेर जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जनताले रोजे, यो एउटा गम्भीर झड्का हो प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई ।

यदि अझै स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई लिएर गम्भीर नहुने हो भने विभिन्न कालखण्डमा गरिएका आन्दोलन, क्रान्ति वा युद्धद्वारा स्थापित राजनीतिक प्रणालीमाथि खतराको घण्टी बजिरहनेछ । नेपालीलाई लागिसकेको थियो कि अब राजनीतिक क्रान्ति वा आन्दोलनको आवश्यकता छैन बाँकी आर्थिक क्रान्तिद्वारा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिमा एकलब्य भएर लागौं । सधैं राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनले नेपालीको जनजीवन अत्यन्तै जटिल, सकसपूर्ण र कठिन बन्दैगएको सन्दर्भमा शान्ति, स्थिरता र विकासबाट मुलुकमा समृद्धि ल्याउनु एकमात्र विकल्प हो ।

तर, राजनीतिमा देखिएको असहिण्णुता, असमझदारी र अनेकताले विस्तारै अस्थिरता सिर्जना गर्दै गयो । यही मौकामा धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरू किन चुक्थे र आफ्ना दाह्रानंग्र्रा देखाउन थालिहाले भन्दा अत्युक्ति नहोला । संघीय प्रणालीप्रति कटाक्ष गर्दै यसका विरुद्ध विष बमन गरिँदै छ । हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई लिएर प्रणालीमाथि नै प्रहार हुनु निसन्देह प्रतिक्रान्तिका पूर्वसंकेत हुन् । यसर्थ परिवर्तनकारी शक्ति अत्यन्तै सचेततापूर्र्वक परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालीमा उखान छ ‘नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ’ ।

प्रतिक्रान्तिका यी सानातिना झिल्काले पनि मौका मिल्नासाथ ठूल्ठूला शहर र गाउँबस्ती ध्वस्त पार्नसक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू क्रमशः संगठित हुँदैछन्, विद्रोहको लागि धेरै ठूलो विषय चाहिँदैन । उदाहरणका लागि पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिँदा नेपालमा आन्दोलन चर्कियो र त्यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्न जनमत संग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भएको घटना हाम्रो आँखाअगाडि जल्झली छन् । त्यस्ता घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर दलहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । होइन भने प्रतिक्रान्तिको सामना गर्न तयार भएर रहनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रको लाभ लिँदै लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउन लागिएको यो वर्तमान स्थितिमा दलहरूबीच टाढिँदै गएको आपसी समझदारी, सहकार्य र एकतालाई थप प्रगाढ बनाउनु आवश्यक छ । परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूको बढ्दो असमझदारीको लाभ लिँदै व्यवस्थामाथि नै आक्रमण भइरहेको यो अवस्था कांग्रेस-कम्युनिष्टका लागि शुभ संकेत होइन । त्यसैले अब कांग्रेस, एमाले, माओवादी आदि प्रमुख दलहरूले आत्मनिरीक्षण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भनिन्छ ‘समयले मानिसलाई पर्खेर बस्दैन’ । यो कुरा सम्झाइरहनुपर्ने पनि होइन, खालि प्रसंगबस स्मरणमात्र गराउन खोजिएको हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन भइरहने एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो ।

त्यस्तो प्रक्रियामा जनताबीच आफूलाई प्रस्तुत हुने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ दलगत वा स्वतन्त्र चुनाव लड्नु अनि हारजित हुनु अत्यन्तै स्वभाविक हो । तर, यहाँ केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नेबित्तिकै आकाशै खस्ने वा धर्ती नै फाट्ने पनि होइन । उनीहरू (स्वतन्त्र रूपमा विजयी)को जनताप्रति जवाफदेहिता हुन्छ । भोट माग्दा पनि केही बाचाकबुल अवस्य गरे होलान् । एक्लै केही गर्न सकिँदैन भन्ने थाहा नै होला । त्यसैले मिलेर आआफ्ना वडा/पालिकाप्रतिको बाचाकबुल पूरा गरौं भन्ने कसलाई हुँदैन र अवस्य हुन्छ । यसैलाई भजाएर नाजायज राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेबाट होसियार रहनै पर्छ ।

यही उपलब्ध राज्यप्रणालीबाट राष्ट्रको समग्र विकासमा जुट्नुको साटो फेरि अन्यमनष्कमा जान खोज्नु विडम्बनामात्रै होइन दुर्भाग्य हुनेछ । कुनै पनि शासनप्रणालीका गुण÷अवगुण हुन्छन् नै । तथापि तुलनात्मक रूपले सर्वोकृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प छैन । यसैलाई सजाउँदै सुधार्दै लैजानुपर्छ र कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका दिनलाई त्यसभन्दा पहिलेका दिनहरूसँग तुलनात्मक अध्यायन विश्लेषण ग¥यो भने निःसन्देह धेरै हदसम्म सन्तोष गर्ने पर्याप्त ठाउँ भेटिन्छ ।

केही घटनाहरूलाई लिएर समग्र लोकतन्त्रको उपहास गर्न खोज्नु दूराग्रहमात्र हो । हो यहाँ केही भ्रष्टाचारजन्य अपराधको धेरै चर्चा छ । पारदर्शिता र सुशासन सर्वाधिक जनचासोको विषय हो । यस्ता विषय सबै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र आमनागरिक चनाखो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ याने खबरदारी गर्नुपर्छ । कति खेर कसले गल्ती गर्छ र अनि औंला ठड्याउला भनेर बस्ने होइन । यद्यपि नेकपा (नेकपा)को नेतृत्व गर्दै सत्तारोहण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा भ्रष्टाचारको गन्धले नाकै थुन्नुपर्ने अवस्था नआएको होइन ।

तथापि ती भ्रष्टाचारका घटना अझै स्वतन्त्र रूपले पुष्टि नहुँदासम्म यसै भन्न सकिँदैन । धेरै विरोधका लागि विरोधमात्रै हुनसक्छ । त्यसैले तथ्यमा टेकेर विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्र पुनरोदयपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सडक आदिको क्षेत्रमा भएको विकासको समीक्षा भएको पाइँदैन । कति विश्वविद्यालय बने, कति अस्पताल बने, सञ्चारको क्षेत्रमा कति फड्को मारियो र सडकसञ्जाल कति फैलियो भन्नेबारे जुन रूपमा बहस र छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन ।
यहाँ त छिद्रा खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति बढी हावी हुँदै गएको मात्र देखिन्छ । पञ्चायतको अन्तिम र त्यसपछिको नेपालीको जीवन पद्धतिमा आएको परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गर्दै केही भएनमात्र भन्ने गरिन्छ । तर, भूयथार्थता पक्कै केही नभएको होइन । तसर्थ झुट र भ्रमको खेती फष्टाउँदै गएको सन्दर्भमा मानिस बढी रमाउने हुँदा अधिकांश त्यही बाटो रोज्न रुचाउँदा रहेछन् ।

आज यो व्यवस्था र त्यसको उपलब्धिलाई कुप्रचार गर्दै जनतामा अन्यौल सिर्जना गर्ने/गराउने कार्य जोडतोडले भइरहेको छनक पाइन्छ । समय नकारात्मक सोच र घृणालाई त्यागी सकारात्मक सोचका साथ हातेमालो गर्दै अघि बढेमा हाम्रो समृद्धिको सपना राष्ट्रिय एकताबाट पूरा हुन्छ । अतः यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै सत्तारूढ दलहरूले आत्मकेन्द्रित होइन आत्मनिरीक्षण गर्दै किन स्वतन्त्र उमेदवारहरूले जनताको मन जित्न सके भन्ने विषयमा गम्भीर हुँदै आगामी दिनमा आफूलाई सच्याउँदै जाउन् र जनताप्रति पूर्णजवाफदेही बनुन् भन्ने चाहना आमनेपालीको छ ।

यो चाहनामाथि तुषारापात नहोस् । तदर्थ अन्त्यमा दलहरू फेरि गम्भीर बनुन् कि कहाँ नेर चुकियो । यसरी स्वतन्त्र उमेदवारहरूले काठमाडौं जस्तो महानगर, धरान, जनकपुरधान र धनगढी जस्ता उपमहानगरमा कसरी जित्न सके ? यस्तै अन्य धेरै पालिका र वडामा पनि स्वतन्त्रबाट धेरै स्थान जितेका छन् । अब त्यसको समीक्षा गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । पंक्तिकारको विचारमा काठमाडौंको हकमा कांग्रेस कम्युनिष्टहरूको परम्परागतशैली र उम्मेदवार चयनमा भएको त्रुटि नै हार्नुको मुख्य कारण हो भने बालेन्द्र शाहको स्पष्ट भिजन नै सफलताको सिँढी हो भन्न सकिन्छ ।

तसर्थ राजनीतिक दलहरूले उही परम्परागत ढंगले यो पनि गर्छौं त्यो पनि गर्छौं नभनी नगर तथा वडावासीका मुख्य समस्या पहिचान गरी तिनै मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव छ । बालेन्द्र शाहले काठमाडौंका जनताका समस्या खानेपानी र फोहोरमैलाको पहिचान गरी त्यसको निकास दिने सन्देश दिन सके अनि मै हुँ भन्ने दलहरूलाई ‘मुढाको मुख झिँजाले डढाइ दिए’ भने जस्तो हुनेथियो । अब महाभारतको ठेलीजस्ता आश्वासनका पोका होइन गर्न सकिने र जनताको मन छुने सानातिना कामले चुनाव जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने शिक्षा स्वतन्त्र विजयी उम्मेदवारबाट लिन सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?