आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित, सत्तारूढ र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप, निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौं । संघीय संसद्बाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले शनिबार नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गर्‍यो भने राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्तावलाई दुवै संसद्ले अस्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन दाहालको चुनौती
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पार्टीसँग गठबन्धन, सहकार्य नगरी प्रधानमन्त्री बन्न चुनौती दिनुभएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको प्रतिनिधिसभाको बैठकको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष दाहालले विगतमा माओवादीको सहयोग र मतले ओली प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट एक्लै एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘एमाले अध्यक्ष ओली दुईपल्ट माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर, माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नुभयो भने त्यो भ्रम हटाइदिनुस्, तपाईं एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन । पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको, तपाईंको भाषामा वैशाखी टेकेर हुनुभएको हो । दोस्रोपटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभएको हो । अब भएर देखाउनुहोस् त ∕ अबको चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउनुहोस् तपाईंलाई मानिन्छ, तपाईं एमालेको हुनुहोला ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पदमा रहेको बेला ओलीले दीर्घकालीन रूपमा बस्नको लागि व्यवस्था गरेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘उहाँ हुँदो खाँदाको दुई तिहाइको सरकार । दीर्घकालीन ढंगले त्यहाँ रहन्छु भनेर बालुवाटारमा तयारी गर्नुभएको थियो, तर असमयमै बालकोट जानुपर्‍यो । आफ्नै सरकार ढलाएर, आफ्नो पार्टी फुटाएर रियलाइजेसन होला कि भन्ने लागेको थियो ।

भएभरका प्रदेश सरकार गए । अब त आफूतिर फर्किनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो । राष्ट्रियसभाको चुनाव भयो । त्यसमा जे भोग्नुभयो त्यसबाट पनि केही त लाग्छ होला भन्ने लागेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ, देशको स्थायित्व, कम्युनिष्ट आन्दोलनको निम्ति तत्पर रहनुहोला भन्ने लागेको थियो । तर, ओलीबाट त्यस्तो भएन ।’ ओलीको प्रवृत्तिसँग काम गर्न असहज भएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले एमालेका नेता र कार्यकर्तासँग काम गर्न भने कुनै कठिन नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

निजगढ विमानस्थल रोक्ने फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गरोस्
अध्यक्ष दाहालले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमाण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनौठो र दुखद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसला आकस्मिक रूपमा आएको छ । जंगल नै नभएको ठाउँमा जंगल भएको दाबी गरिएको र सोही आधारमा फैसला भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन कैयौँ वर्षदेखि मिहिनेत गर्‍यौँ, अर्बौं खर्च पनि भयो, अहिले बडो आकस्मिक लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ गर्न हुँदैन भन्ने फैसला आयो यो बडो अनौठो पनि र दुखद पनि लाग्यो । मेरो सुझाव के छ भने पर्यावरण अध्ययन गर्ने टिम बनाएर पर्यावरणको अध्ययन गरीकन यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो र सारहीन : पूर्व-अर्थमन्त्री पौडेल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व–अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई खोक्रो, सारहीन, दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले कार्यक्रम मुलकको विद्यमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न कुनै मार्गप्रशस्त गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप लगाउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि कार्यक्रम नभएको, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको, विकास व्यवस्थापनको कार्यक्रम नभएको, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच तालमेल नभएको, नियामक निकायमाथि हस्तक्षेप गरिएको आक्षेप लगाउँदै पूर्व–अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुको सट्टा सरकारले भ्रम मात्र छरेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद पौडेलले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला परियोजना अघि नबढाइएको भन्दै पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘के सरकार कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाबाट पछि हटेको हो ? यो चालु आयोजनालाई यस रूपमा अधुरैमा छाड्ने अधिकार सरकारलाई छ ? भनेर सोध्न चाहन्छु । यसलाई अघि बढाउने तत्परता र इच्छाशक्ति गुमाएको हो ? यस आयोजनाबाट पछि हट्ने गल्ती नगरोस् भन्न चाहन्छु ।’

निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको माग
सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न माग गर्नुभएको हो । मधेशमा जनसंख्या बढेकोले सोहीअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘जुनबेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएका थिए त्योबेला ४६ प्रतिशत जनसंख्या थियो मधेशमा । आज ५३ प्रतिशत पुगेको छ जनसंख्या । यो ५३ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धारण हुनुपर्छ, संविधानमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि अपूरो छ । सही किसिमले पछि पारिएको वर्ग र क्षेत्रलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक र समावेशिताको विषय राख्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष यादवले सरकारकै कारण लाखौँ नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको आरोप लगाउँदै तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याएर नागरिकता विहीनताको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

संसद्मा ओलीको तीन घण्टाको अभिव्यक्ति कुण्ठा र गन्थन मात्रै : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा तीन घण्टा दिएको अभिव्यक्ति गन्थन मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शनिबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले स्थानीय चुनावमा रन्थनिएका बेला ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गन्थन मात्रै प्रस्तुत गरेको भन्दै त्यसको जवाफ दिइरहन आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

ओलीको अभिव्यक्तिमा निर्वाचनमा हार बेहोरेको कुण्ठाबाहेक कुनै प्रश्न नभएको ∕ विचार नभएको र असहमति पनि नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । स्थानीय चुनावमा हारपछि रन्थनिएको बेला अध्यक्ष ओलीले संसद्मा बसेर, उठेर जसरी बोले पनि आफ्नो सहानुभूति रहेको बताउनुभयो ।

महामन्त्री थापाले मुलुकमा गम्भीर ढंगले आर्थिक संकट देखा परेको भन्दै त्यसलाई हल गरेर अघि बढ्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता हटाउने गरी महत्वाकांक्षी योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कालापानी, लिपुलेकसम्बन्धी पुस्तक वितरणमा ओलीले रोक लगाउनुभयो : पूर्व-शिक्षामन्त्री पोखरेल

पूर्व-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षामन्त्री रहनुभएका पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यो सदनमा प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओलीले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियताबारे लामो प्रवचन दिनुभयो । मैले सुनिरहेँ । दुईपटक संसद् विघटन गर्नुभयो ∕ उहाँले त्यो गल्ती कतै स्वीकार गर्नुभएन, राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि म शिक्षामन्त्री हुँदा तयार गरेको लिपुलेक, कालापानीसम्बन्धी पुस्तकलाई उहाँले रोक लगाउनुभयो । एउटा कार्यदल बनाउनुभयो । एकपटक पनि बैठक राख्नुभएन र किताब किन रोकियो जवाफ दिनुभएन । साँच्चै प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको कठघेरामा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र कूटनीति दाउपेचका विषय हुन सक्दैनन् ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत रहनुभएका सांसद पोखरेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नराखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

गाली गर्नेलाई तीन घण्टा, कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई तीन मिनेट
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले प्रतिकात्मक रूपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ताला चाबी बुझाउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्ना कुरा सुनाउने र अर्काको कुरा सुन्ने बेला संसद् बैठक अवरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै विरोधस्वरूप सांसद महतले सभामुखलाई ताला चाबी बुझाउनुभएको हो ।

कर्णालीका समस्या सुनाउन तीन मिनेट समय छुट्याइने गरेको र संसद्मा कर्णालीको आवाज प्राथमिकतामा नपर्ने सांसद महतको गुनासो छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिहीबारको सम्बोधनलाई लक्षित गर्दै सांसद महतले भन्नुभयो, ‘यहाँ गाली गर्नेलाई तीन घण्टा छ, कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई तीन मिनेट छ । त्यसो भएकाले पनि मलाई अलि गाह्रो भइरहेको छ । कसरी बोल्ने ? के बोल्ने भन्नेमा गाह्रो भइरहेको छ ।’

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले आफूले धित मरुन्जेल बोल्ने र अरूले बोल्दा अवरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गर्दै सांसद महतले भन्नुभयो, ‘सदनभित्र हिजो प्रतिपक्षको हर्कत हेर्दा बोल्न पाइँदैन कि भन्ने लाग्याथ्यो अलि ठूलो स्वर गर्‍यो भने अवरोध हुने हो कि भनेर म चिन्तामा छु उहाँहरू धित मरुन्जेल यहाँ गाली गर्नुहुन्छ तपाईंहरू धित मरुन्जेल बोल्नुहोला ।’

रोष्ट्रमबाट तालाचाबी देखाउँदै सांसद महतले भन्नुभयो, ‘हामी बोल्ने बेला तालाचाबी लगाइदिनुहोला, अनि जतिबेला बोल्न मन लाग्छ आउनुहोला र तालाचाबी खोल्नुहोला । हिजो सच्याउने कुरा आयो, यहाँ दुईटा शब्द सच्याउने पर्ने भयो दानवीर वलीको ठाउँमा दानवीर ओली राख्नुपर्‍यो सभामुख महोदय, त्यस्तै बलिदानको ठाउँमा ओलीदान बनाउनुपर्‍यो किनभने उहाँले बलिदानलाई त स्वीकार्नुहुँदैन ।

मंगलग्रहमा माछा पाल्ने र चन्द्रमामा च्याउखेती गर्ने कार्यक्रम नराख्दा एमालेले विरोध गर्‍यो : विश्वकर्मा
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा असम्भव कुराहरू नगरेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले हावादारी, उडन्ते कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा नराखेपछि एमालेले विरोध गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

समयमै मल ल्याउन नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही हुनपर्छ : राजभण्डारी
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले समयमा नै मल ल्याउन नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा शनिबार भाग लिँदै उहाँले हरेक वर्ष मल अभाव हुने र मल ल्याउने जिम्मा पाएका निकायको गैरजिम्मेवारीका कारण मल आउन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले गाँजाको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।