संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो सत्ता गठबन्धन, मंसिर १५ अघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको तयारी

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन कात्तिकमा गर्ने गरी छलफल सुरु भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्न सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आगामी कात्तिक अन्तिममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने गरी छलफल सुरु भएको हो । त्यसक्रममा केही दलका नेताहरूले कात्तिक अन्तिम साता गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै मिति प्रस्ताव गरेका थिए भने केहीले मंसिर अन्तिम सातामा गर्दा पनि हुने धारणा राखेका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कात्तिकभित्रमा नै संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल सुरु भएको हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिनुभयो । ‘अवधि सकिनुअगावै निर्वाचन गर्न मंसिरअघिको समय उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, यही मितिमा गर्ने भनेर सहमति भने भइसकेको छैन । नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।’

उहाँले कात्तिक वा मंसिरको पहिलो साता कुन समयमा गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे पनि विभिन्न नेताहरूका धारणा आएको भन्दै दलहरू छिट्टै सहमतिमा पुग्ने प्रष्ट पार्नुभयो । ‘हाम्राबीचमा छलफल भएर मात्रै भएन, यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग पनि सरकारले छलफल गर्नुपर्छ,’ खनालले भन्नुभयो, ‘दलहरूबीच सहमति भएपछि सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर मिति तय होला ।’ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बैठकमा कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी प्रस्ताव आएको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि २०७४ मंसिरमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा संसदीय निर्वाचन गरेको थियो । प्रदेशसभाको चुनाव पनि सँगै भएको थियो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सहितको अन्तिम परिणाम ढिलो दिएका कारण सांसदहरूले फागुन २० गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । मंसिरमा निर्वाचन भए पनि सांसदहरूले फागुनमा शपथ खाएर कार्य प्रारम्भ गरेका कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिरमा सकिन्छ कि फागुनमा भन्नेमा अन्योल छ ।

संविधानको धारा ८५ (१) मा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ ।’ उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिनापछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

अहिले संकटकालको अवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षमा पूरा हुनेछ । गठबन्धन बैठकमा केही नेताहरूले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुन दिनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनाव भएकै मितिमा कार्यकाल सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको स्मरण गराउनुभएको थियो । बैठकमा फागुनमा चुनाव गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भएकोले कात्तिक वा मंसिरभित्रै चुनाव गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल कहिले सकिँदैछ ? आगामी मंसिरमा कि फागुनमा ? यो मितिबारे संविधानविद्हरूको मत बाझिएको छ । केही कानुनविद्हरूले मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बताएका छन् भने केही कानुनविद्हरूले फागुनमा मात्रै कार्यकाल सकिने तर्क गरेका छन् ।

उता निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि मंसिर १५ अगाडि संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने गरी आयोग तयारीमा जुटेको बताउनुभएको छ । हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘आयोग मंसिर १५ अगाडि संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीमा लागिसकेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कार्यविधि बनाइरहेको छ ।’ उहाँले आयोगलाई चाहिने १२० दिनको समय सीमाअनुसार नै निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘हामीलाई चाहिने १२० दिन हो । त्यसैअनुसार सरकारसँग परामर्श गर्छौं । सर्वदलीय बैठक राख्छौँ र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो ।