मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर, चर्को मारमा उपभोक्ता

दैैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । पटक-पटकको मूल्यवृद्धिले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । बजारभाउ छोइनसक्नु छ । ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढ्दा त्यसको चौतर्फी असर सबैतिर देखिएको छ । सर्वसाधरण जनतालाई महँगीको भार थेक्न हम्मेहम्मे परेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पर्ने तेल, घ्यू, जिरा, धनियाँ, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ, मकैलगायत अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य बढेर दोब्बर भएको छ । यस्तो भएपछि जनता के खाएर बाँच्ने ? जनताको आयस्रोतभन्दा खर्च बढी हुँदै गएको छ ।

आमनागरिकले प्रयोग गर्ने एक सिलिण्डर ग्यास चुलोमा आउँदा खुत्रुक्कै १८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । घरसम्म ल्याउँदा त्यसको ज्याला थप छँदैछ । देशमा बेरोजगारी समस्या त्यस्तै छ । रोजगार नपाएर युवाहरू सडकमा भौतारिरहेका छन् । देशको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । जनताको जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । गरिब जनता महँगीका कारण बिहान-बेलुकाको हात मुख जोर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । देशमा काम गरेर खाने उचित वातावरण अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।

सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर खान खोजे पनि व्यवसाय राम्रैसँग चल्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन । देशको यस्तो अवस्था देख्दा पिर लाग्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा छन् । उनीहरूले देश र जनताको कुनै वास्ता गरेको देखिँदैन । आमनागरिक यति बेला समस्यै समस्यामा पिल्सिरहेका छन् । मुलुकमा आर्थिक संकट दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । विकास निर्माण प्रायः ठप्प छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन ।

पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढेसँगै सार्वजनिक याताको भाडामा वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि उच्च दरमा बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । गएको चैतमा मूल्यवृद्धि ७.२८ प्रतिशत रहेको थियो । जुन गत वर्षको चैतमा ज्यादै न्यून ३.१० प्रतिशत थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्षको चैतमा मूल्यवृद्धि दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यो असार महिनाको अन्त्यमा मूल्यवृद्धि प्रतिशत अझै उकालो लाग्ने निश्चित प्रायः नै छ । विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको वस्तु तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा गरिएको समायोजनलगायत कारणले नेपालमा समेत मूल्यमा चाप पर्न गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा पाइरहेका छैनन् । नेताहरूले राजनीति जनताका लागि नभएर आफ्नै स्वार्थका लागि गरिरहेका छन् । सरकारले मनपरी मूल्यवृद्धि गरेर जनतामाथि अत्याचार गरेको छ । व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्दा सरकारी संयन्त्रले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । यसले सरकारी संयन्त्र पनि जनताको समस्या समाधान गर्न संवेदनशील छैन भन्ने कुराको पुष्टिगर्छ ।

सरकारले जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता राख्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल मूल्यवृद्धिविरुद्ध सशक्त रूपमा आन्दोलित हुन सकेको छैन । विद्यार्थी र युवा संगठन पनि जागरुक हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकका ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि हो । कृषि र कृषकका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रकम रित्तिन्छ तर विडम्बना हामीले खाने धेरै कुरा बाहिरबाट आयत भइरहेको छ ।

कृषिको क्षेत्रमा उत्पादन राम्रो हुन सकेको छैन् । किसानले समयमै मल पाउन सकेका छैनन् । वास्तवमा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन चर्का भाषणको आवश्यकता नै पर्दैन । भारतमा ल्याइएको कृषि क्रान्तिबारे अध्ययन गर्‍यौं भने यसले हामीलाई केही हदसम्म बुझाइमा सहयोग पुर्‍याउँछ । हामी त गफ र कागजमा सबै गर्छौं तर व्यवाहरमा भने केही छैन । ‘कृषि क्रान्ति’को नारा घन्किन थालेको दशकौं भयो तर यो नारा, नारामै सीमित बनाइयो । कृषिप्रधान देशमा चामललगायत दैनिक उपाभोग्य वस्तु आयत गर्नुपरेको अवस्था छ । यो लाजमर्दो कुरा होइन । कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको छ । तर, यस क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ ।

अब बाँझो जमिन राखेर विदेशमा पसिना बगाउने होइन । देशमै पसिना बगाएर बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउनुपर्छ । प्रयोगहीन अवस्थामा रहेका बाँझो, पर्ति, दर्ता छुट, ऐलानी, खोला उकास तथा बाढीपहिरोका कारण बगरमा परिणत भएका जग्गा वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको सहयोगमा पुनः उर्वर र कृषियोग्य भूमिमा परिणत गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकारले उचित कार्यक्रम लिएर युवालाई आर्कर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो परनिर्भरता अझ बढ्ने छ । अझै चर्को मूल्यवृद्धिको शिकार हुनुपर्ने छ ।

कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, विविधकिरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लानेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा कृषि उपज विदेशबाट निस्फिक्री आयातबाट स्वदेशी पुँजी बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु दुःखद् हो । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । यो बजेटमा केही राम्रा पक्ष भ्उ पनि धेरै कर्मकाण्डी नै बजेट आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । मुलुक आर्थिक संकटमा छ तर सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।

मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिएको भन्दै पटक-पटक विज्ञहरूले सरकारलाई घच्घच्याएका छन् । मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ र पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ । सरकार कानमा तेल हालेर बेसको आभास हुन्छ । आर्थिक संकटको महसुस नै भएको जस्तै व्यवहार सरकारका देखिनु चिन्ताको विषय हो । यता आमजनताका दुःख र सास्तीप्रति सरकारको कुनै संवेदना देखिँदैन । यसले जनतामा अझ घोर निराशा छाउनेछ । बेलैमा आमजनताका दैनिक दिनका अप्ठ्यारालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय निर्वाचनमार्फत धनगढी, धरान र काठमाडौंका जनताले दलहरूप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको आफ्नो मतदानमार्फत जाहेर गरेका छन् । यो असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने दलकै भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिहृन लाग्नेछ । दलहरूले आफूलाई सुधार्दै, आमजनतालाई सरकार भएको प्रत्याभूति दिलाउँदै अघि बढ्न सकेनन् भने थप जटिलाहरू निम्तिने निश्चिप्राय देखिन्छ । मूलधारका राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग जनता ‘फ्रस्टेसन’ छन् भन्ने केही सन्देश स्थानीय चुनावका केही ठाउँका मतपरिणामले देखाएको छ । जनताको मत लिन जनताको मन पनि जित्नुपर्छ भन्ने सन्देश स्थानीय निर्वाचनमार्फत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । सबैमा समयमै चेतना भया ।