मूल्यवृद्धि सरकारको अकर्मन्यता

हालका दिनहरूमा महँगी अचाक्ली वृद्धि भएको छ । यसबाट उच्च र उच्चमध्यम वर्गलाई त खासै फरक नपर्ला तर निम्नमध्यम, निम्न वर्गका मानिसलाई जीवन धान्न निकै नै अप्ठायारो परिरहेको छ । निम्न वर्गले सधैंभरि दैनिक कमाएर त्यस दिनको छाक टार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सीमित कमाइबाट आफ्ना सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । दिनदिनै वृद्धि भइरहेको महँगीले उनीहरूको दैनिकीमा अप्ठायारो अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । आजभन्दा भोलि बढिरहेको महँगीलाई धान्ने किसिमले उनीहरूको आयमा वृद्धि हुन सक्दैन । आजको भोलि उनीहरूको कमाइमा बढोत्तरी हुँदैन । कमाउँदै खाँदै गर्ने वर्गलाई वर्तमान दिन निकै कष्टप्रद सावित भइरहेका छन् ।

महँगी वृद्धि हुनुका जे जस्ता कारण खोजे पनि यसका लागि सरकारकै मुख्य हात रहन्छ भन्ने कुरा निर्विवाद हो । सरकारले कतिपय अवस्थामा बाहृय कारणलाई रोक्न नसक्ला तर तीमध्ये केही निश्चय सरकारकै नियन्त्रणमा हुन्छन् । सरकार मातहतको नेपाल आयल निगम नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकाय हो । यसले हालका दिनमा छिटोछिटो तेलको मूल्यवृद्धि गर्नाले समग्र क्षेत्रमा महँगी बढ्न गएको छ । केही समय पहिले सरकारले वृद्धि गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले महँगी हृवात्तै बढेको थियो । यसको चौतर्फी आलोचना भयो । जनस्तरबाट मात्र होइन संसदमा समेत यस विषयमा चर्चा चल्यो, जसले गर्दा सरकारले कर कट्टी गरेर पुनः केही रुपैयाँ घटायो ।

जनताले धेरै पटक बढेको रकममा केही रुपैयाँ घटेकोमा पनि केही राहतको महसुस गरे तर त्यसको केही दिन नबित्तै सरकारले जति रकम घटाएको थियो त्यति नै बढायो । यसबाट सरकारले नागरिकलाई माछो-माछो भ्यागुतो जसरी खेलाइरहेको ठान्न पुगे । हालका दिनमा पुनः धेरै मात्रामा तेलको मूल्यवृद्धि भयो । यसबाट नागरिकमा निराशाको अवस्था सिर्जना भयो । यसको चौतर्फी विरोध भयो । प्रतिपक्षी पार्टीले सडक आन्दोलनको योजना बनायो । विद्यर्थी संगठनहरू पनि विरोधमा उत्रिने तयारी गर्नलागे । सरकारले यो सबै परिस्थितिको आकलन गरेर फेरि कर कट्टा गरी तेलको मूल्य घटाएको छ । जुन मात्रामा बढाएको थियो झण्डै त्यत्ति नै घटाइएको छ । यसलाई एक प्रकारले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले जुन दिन तेलको मूल्य बढायो त्यसको केही घण्टाभित्रै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढायो । यातायात व्यवसायीहरूले केही घण्टाको प्रतीक्षा गर्नसमेत सकेनन् । हाल तेलको मूल्य घटाइएको छ तर सार्वजनिक यातायातमा वृद्धि गरिएको भाडादर घटाएको समाचार सार्वजनिक भएको छैन । यसबाट सरकारले तेलको मूल्य बढाउँदा वा घटाउँदा गहिरो गरी चौतर्फी सोचेको पाइँदैन । आखिर जनतामाथि नै सबै प्रकारको भार थोपर्ने हो भने जनताले कसरी जीवन धान्न सक्छन् । यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने हो । त्यो सोच सरकारले राख्न सकेको पाइएन । नेपाल आयल निगम एउटा स्वायत्त संस्था त हो तर त्यहाँभित्रका घोटलाका काण्ड बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेका छन् ।

यसैगरी एकातिर संस्था घाटा देखाउने अर्कातिर कर्मचारीले आकर्षक लाभांश खाने गरिरहेका छन् । सरकारले बेलाबेलामा अनुदान दिने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा वा घटाउँदा सरकारलाई निगमले जानकारी दिने गरेको छैन जस्तो देखिन्छ । यी दुईबीच समन्वय नभई मूल्य बढाउने र घटाउने कार्य गर्नाले त्यसको भार नागरिकमा तत्कालदेखि परेको पाइन्छ । तेलको मूल्य बढ्नासाथ गाडीभाडा बढाउनाले यातायात व्यवसायी, निगम र सरकारको मितेमतोको आशंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त देखिएको छ । राजनीतिशास्त्रले राष्ट्रको एउटा पक्ष जनता पनि हो भनेको छ । नागरिकहरूको अहित हुनेगरी सरकारले निर्णय गर्ने हो भने भोलि हाल सरकारमा बसेकाहरू पनि नागरिक भएर बस्ता कस्तो अवस्था आउँला भनेर सोच्नु आवश्यक छ ।