अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सिबिफिनका सुुझाव, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय सस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । सिबिफिनले चुलिँदो व्यापारघाटा, नेपालमा रेमिट्यान्स र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणले व्यापारघाटामा के-कस्तो प्रभाव पारेको छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न सुझाव दिएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेको सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने, अनावश्यक र विलासिताका वस्तु आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्र्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै रेमिट्यान्सको विशेष व्यवस्थापनका लागि रेमिट्यान्सको निश्चित हिस्सा बचत गर्न आकर्षित योजना ल्याउनुपर्ने, रेमिट्यान्समा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउनुपर्ने, बिमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा उनीहरूको क्षमता विश्लेषण गरी उनीहरूले बचत गरेको रकमको १०औँ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने, गैरआवासीय नेपालीका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विद्यमान सिडी रेसियो ९५ प्रतिशत पुर्‍याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफा वितरणको निक्र्योल गर्ने अधिकार पूर्वव्यवस्था अनुरूप नै सम्बन्धित संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने, देशमा व्यापार/व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगमा प्रवाह हुने ऋणको व्याजदरमा चार प्रतिशत कम हुनुपर्ने, महिलाले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्नुका साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै कृषि परियोजना गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई ऊर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने, ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्न आवश्यक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उत्पादनजन्य उद्योगमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थबाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामग्री आयातमा रोक लगाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

नेपाली मौलिक वस्तु उत्पादनमा लगानी विस्तार, निर्यात प्रवद्र्धन र उपयोगमा विशेष जोड दिनुपर्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय/प्रदेश/स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीको पोशाक, जुत्ता, ब्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै बचत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सिबिफिनका सुझाव रहेका छन् । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयातमुखी उद्योगमा मात्रै लगानी गरेको भन्दै उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो खेतबारी बाँझै राखेर रेमिट्यान्सको पैसाले खाद्यान्नलगायतका वस्तु आयात गरेर रमाउने अवस्था रहेसम्म मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।