जनमञ्च : डाक्टर, नर्सहरूको योग्यता अनुसार पारिश्रमिक तोक्न जरुरी छ

✍️ दामोदर पौडेल

श्रीमान् प्रधानसम्पादक ज्यू,

एसएलसी पास गरेपछि धेरै छात्राहरूको रोजाइको विषय हुन्छ डाक्टर अथवा नर्स बन्ने । हुन पनि हो नर्सिङ पढेपछि सजिलै जागिर पाइने विदेश जान पनि केही सजिलो हुने भएकाले पनि धेरैले पाएसम्म नर्सिङ नै बन्ने रोजाइ पाइन्छ । सेवामुखी पेशा भएकाले पनि स्टाफ नर्सलाई एक सम्मनित पेशाको रूपमा लिइन्छ । तर विडम्बना यस्तो सम्मानित पेशाभित्र रहेका डाक्टर, नर्सको अवस्थामा अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ । डाक्टर, नर्स बनेर आत्मा सन्तुष्टि गर्नेहरू कममात्र होलान नेपालमा । पढाइ सकेपछि राम्रो जागिर पाउनु अहिलेको चुनौती बनेको छ ।

हिजो आज अलि ठूलो अस्पतालमा औपचारिकताका लागि आवश्यकताको विज्ञापन प्रकाशित गरेर एक जनाबाट कम्तीमा ८ सय रुपैयाँसम्म फाराम शुल्क लिइने गरेका हुन्छ । तर भ्याकेन्सी खोल्नुअघि नै चाहिने स्टाफहरू छनौट भइसकेका हुन्छन् । नातावाद कृपावाद हावी भएकाले सामान्य व्यक्तिले कुनै फोर्सविना राम्रो ठाउँमा जागिर पाउनु असम्भव नै भइसक्यो । हरेक ठाउँमा सोस् फोर्स लगाउन सकेमात्र सफल भइने, अन्यथा आफ्नो क्षमता र आत्माविश्वास हुदाँहुदै पनि खुम्चेर बस्नुपर्ने कस्तो विडम्बना छ हाम्रो देशको । अलि सानोतिनो अस्पताल, नर्सिङहोमहरूमा पनि भोलेन्टियरिङ गर्नुपर्ने अनुभवप्राप्त हुँदाहुँदै ३ देखि ६ महिनासम्म स्वयं सेवामा राख्न खोज्छन् ।
डाक्टर, नसिङ भनेको एक प्रयोगात्मक विषय हो भन्न सकिन्छ । पढ्दा पनि लगभग ७० प्रतिशत क्लिनिकल गर्नुपर्ने हुन्छ भने पास भइसकेपछि भोलेन्टियर राख्नुको कुनै औचित्य छैन ? यो त सरासर श्रम शोषण भएन ? डाक्टर, नर्सहरूको हकहितको लागि भनी नेपाल चिकिस्तक संघ, नेपालन नर्सिङ एसोसिएसन तथा अन्य स्वास्थ्य संघसंस्था धेरै छन् । यी संस्थाले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएजस्तो देखिँदैन ? यहाँका नर्सिङ होम, अस्पतालहरूले पनि आफूखुी तलब दिन्छन ? एउटा डाक्टर पढ्नलाई कम्तीमा ३५ देखि ५५ लाख र नसिङ पढ्न ५ देखि ७ लाखसम्म खर्च हुनेअनुमान गर्न सकिन्छ ।

यदि जागिर पाइहाले पनि ५ देखि १५ हजारसम्म तलब दिइन्छ । धेरै अस्पताल नर्सिङहोमले सुरुमा ५ देखि ८ हजारमात्र दिने गरको पाइन्छ । काठमाडौं बाहिरबाट आएका डाक्टर, नर्सलाई यस्ता खाले पारिश्रमिकमा बाँच्न धेरै गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा डाक्टर, नर्सहरू आफ्नो स्वास्थ्यको समेत पर्वाह नगरी फरक अस्पतालमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । डाक्टर, नर्स पास भइसकेपछि उनीहरूले पाउने तथा बाँच्ने न्यूनतम तलब कति ? अहिले नेपालमा एमबिबिएस तथा नर्सिङ कलेजहरू दुबोसरी उम्रिएका छन् । नेपालमा नै उत्पादन भएका डाक्टर, नर्सहरूलाई सम्मानित गरी उचित रोजगारी दिन राष्ट्रले सकेको छैन ।

यति हुदाँहुदै किन कलेजहरू खोल्नलाई अनुमति दिइन्छ ? अहिले नेपालमा त्रिविअन्तर्गतका ६ वटा बिपिके आइएचएसअन्तर्गत सीटीईभीटीलगायत ४३ वटा कलेजहरूले नर्सिङ पढाउने अनुमति पाएका छन् । त्यस्तै एउटा कलेजले वार्षिक ४० जनासम्म नर्सिङ स्टाफ उत्पादन गरिरहेका छन् । एमबिबिएस र नर्सिङ पास गरेपछि विदेशिन रुचाउने आरोप पनि डाक्टर नर्सहरूलाई लाग्ने गरको पाइन्छ । हो नेपालमा जागिर गरेर आफूले पढेको पैसा असुल गरी परिवारलाई फिर्ता दिनु त परै जाओस् आफ्नो पेट पाल्न र घरभाडा यातायात खर्चसम्म धान्न सकिँदैन ।

इच्छा नहुँदा नहुँदै नि पाएसम्म विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ हाम्रा डाक्टर नर्सहरूलाई । प्राविधिक विषय लिएर पढेका नेपालीको त यो दूर्दशा छ भने सामान्य विषय लिएर पढेका युवाको हालत कस्तो होला ? हाम्रा आदरणीय देश सञ्चालकहरूमा कहिले चेतना आउला ? भाषण गरेजस्तै बाँच्न पुग्ने पारिश्रमिक तोक्ने हो कि ? चाहे कोरोना होस् वा भूकम्प घरमा बुबाआमा बालबच्चा बिरामी भए पनि बिदा पाउन धेरै गाह्रो छ । डाक्टर नर्सहरूले न त कुनै चाडपर्वमा बिदा पाउँदैनन् मात्र काम गरिरहनुपर्छ ।

देशको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नर्सको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नर्सको सहयोगविना डाक्टरले मात्र बिरामीको उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ । नर्सको राम्रो हेरचाह र बोलीचालीले बिरामीको आधा रोग निको हुन्छ तर देशमा नर्सहरूको दरबन्दी र सेवासुविधा सन्तोषजनक छैन । खासगरी सरकारी अस्पतालमा नर्सहरूको प्रयाप्त परिचालन हुन सकेको छैन । एकजना नर्सले आफ्नो ड्युटीमा ३० देखि ४० जना बिरामीलाई एक्लैले सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा नर्सको संख्या हेर्दा आजभन्दा २० वर्षअघिको दरबन्दी विद्यमान छ । देशका सरकारी अस्पतालहरूमा १८ हजार नर्स आवश्यक रहेकामा हालसम्म ८-९ हजारको हाराहारीमा मात्र दरबन्दी खडा गरिएको छ ।
त्यसमा पनि कार्यरत नर्सको संख्या ७–८ हजारको हाराहारीमा मात्र छ । सरकारले २० वर्षअघिको दरबन्दीसमेत पूर्ति गर्न नसक्नुलाई के भन्ने ? जनशक्ति अभावकै कारण कतिपय जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा नर्सको काम श्रेणीविहीन कर्मचारीले गरेका छन् । जसले गर्दा बिरामीले पाउने स्वास्थ्य सेवा पनि खस्किएको छ । नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको तथ्यांकलाई हेर्दा देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा ४८ हजार नर्स कार्यरत भएको देखिन्छ । तर, सरकारले आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु र अर्कातर्फ नर्सहरूको उत्पादन वर्षेनी सरकारी तथा निजी कलेजहरूले ६÷७ हजार गरिरहेका छन् ।

थप दरबन्दी सिर्जना हुननसक्दा कतिपय नयाँ नर्सहरू भोलियन्टरका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । निजी स्वास्थ्य सेवा तथा नर्सिङ होमहरू हेर्ने हो भने हरेक टोल, गल्लीहरूमा खुलिरहेका छन् र खुल्ने क्रम पनि जारी नै छ । तर, नर्सहरूलाई दिइने पारिश्रमिक सरकारी नियमविरुद्ध छ । निजी अस्पतालहरूले आफूखुशी ८/१० हजारमा काम गर्न लगाइरहेका छन् । यस्तो हुँदा धेरै नर्सहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट नर्सिङ पढ्दा कम्तीमा ६ लाख लाग्छ । सरकारीमा केही सस्तो भए पनि कोटा भएकाले नाम निकाल्न गाह्रो छ ।

त्यसमाथि पनि राजनीतिक भागबण्डाका कारण सामान्य परिवारका विद्यार्थीले नाम निकाल्न सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा नर्सहरूले पढाइ सकेपछि सजिलै काम पाउने अवस्था छैन । यदि पाइहाले पनि साह्रै कम तलबमा काम गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नर्सहरूको मनोबल कसरी उच्च होला ? राज्यले तत्काल आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी नर्सहरूको मनोबलउच्च राख्नु जरुरी छ ।

आफूले आफैँ नीति बनाउन त राम्रो भूमिका खेलेको छैन सरकारले ? नेपाल नर्सिङ संघले बनाएको मापदण्डसमेत लागू गर्न आलटाल गरिरहेको गुनासो संघको छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । नर्सको पेशागत सुरक्षा, सेवासुविधाका लागि जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सिङ परामर्श शाखा पनि खोलिएको छ । तर, मन्त्रालयले उक्त शाखासँग कहिल्यै पेशागत परामर्श गरेको देखिँदैन । यस क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि राज्यले समयसापेक्ष मापदण्ड बनाउन ढिलाइ भइसकेको देखिन्छ । उत्पादित नर्सहरूलाई रोजगारीको प्रत्याभूति र न्यूनतम तलब सुविधा तोक्न नसक्ने हो भने सरकारको स्वीकृति लिई सञ्चालन भइरहेका नर्स उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा रहेका कलेजहरू पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल
महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।

damodarpoudal40@gmail.com