किसानलाई मलको अभाव

नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । यहाँका ६६ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेशामा आश्रित छन् । फलतः कृषि विकासको लागि मल, बिउ, सिँचाइ आवश्यक पर्छ तर हाम्रो देशमा बाली लगाउने समयमा मलको अभाव सधैँ नै भइरहन्छ । मूलतः मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा किसानले मलको अभाव खेप्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यतिबेला देशमा धान रोप्ने समयमा मलको अभाव भएको छ तर धान रोप्नुअघि नै किसानलाई सधैँको पिरलो मल नपाउने समस्या यसपालि अरू साल जस्तो देखिएको थियो । मूलतः कृषि कर्म भने चलि नै रहेको छ ।

यसरी मलको व्यवस्थापन कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले उत्तिकै पिरोलेको छ । यसर्थ कृषि उत्पादनका लागि मल, बिउ, सिँचाइ, कृषि औजारको अति आवश्यक नै हुन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल किन्न थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड रुपैयाँमात्र दिएको छ । तसर्थ देशमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यसरी गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग छ तर सरकारी गोदाममा १५ हजार टनमात्रै मौज्दात छ । चालु वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि २ लाख ३२ हजार टन आउने टुंगो छैन ।

फलतः मन्त्रालयका अनुसार धान खेतीका लागि यो सिजनमा २ लाख टनभन्दा बढी मलको माग छ । यसरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले विनियोजन गरेको रकमले २ लाख ४० हजार मेट्रिक टनमात्र मल खरिद गर्न पुग्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट ३ लाख ९ हजार टन मल खरिद गर्न सक्ने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई २ लाख ९ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो ।

राज्यले मलमा अनुदान दिएको छ, तर मलको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । अतः देशको वार्षिक मलको माग हिउँदे र बर्खे बालीका लागि साढे ५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । त्यसका लागि १३ अर्ब बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।

अतः अघिल्लो वर्ष प्रतिमेट्रिक टन मलको मूल्य ४ सय ५५ डलर रहेकोमा अहिले आएर मलको मूल्य बढेर १ हजार २५ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ । मलको मूल्य धेरै नै फरक भएकाले ठेकेदारहरूले तत्काल मल ल्याउने अवस्था छैन । यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको छ । यो नियति जहिले पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव खट्किएको छ । तर, सरकारले किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको भने छैन ।

यद्यपि, मुलुकमा रासायनिक मलखादको कारखाना खोल्ने योजनाका सपना बुन्न थालिएको पनि निकै भयो । यसरी पछिल्ला कालखण्डलाई हेर्ने हो भने पञ्चायतकालदेखि देशमा मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव नआएको होइन । तर, मुलुकमा गणतन्त्र व्यवस्था आइपुग्दा समेत पनि मलको कारखाना खुल्ने खबरको अत्तोपत्तोको त के कुरा सधैँ हाहाकार भइरहने मल आपूर्तिको सहज व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिएको पाइँदैन । हरेक वर्ष कृषकले मलखादका लागि २-४ दिन अहोरात्र लाइनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारकै अक्षमताको अर्को दृष्टान्त हो ।

एक वर्षाद् गएपछि अर्काे वर्षाद् नै नआउने जस्तो गरेर कानमा तेल हालेर बस्ने र बसेका सरकारी संयन्त्रले यसतर्फ कहिल्यै पनि चासो देखाएको पाइएन । यसर्थ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि विनियोजित बजेटमा रासायनिक मलका लागि अनुदान रकम १५ अर्ब पु¥याएको उल्लेख गरेको छ । यो चालु वर्ष बजेटमा रासायनिक मलमा ३ अर्ब बढाएर १५ अर्ब पु¥याइएको हो । यसले २ लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिन्छ । हरेक महिना २० हजार युरिया, डिएपी १५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । बालीको मुख्य सिजनमा भने धेरै मलको आवश्यकता पर्छ ।

हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि किसानका माझमा मल र बिउको समस्या जस्ताको तस्तै छ । किसान निश्चिन्त भएर खेती गर्ने अवस्थामा भने कहिले हुन सकेन । त्यसैले मल विनाकुनै बालीनालीको उत्पादन दर औसत दायरामा पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा जिडिपी घट्न गई परनिर्भरता बढ्न जान्छ ।

गत वर्ष ११ अर्बले ४ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन पुगेको थियो भने हालआएर गत सालको भन्दा आधामात्र मल ल्याउन पुगेको देखिन्छ । देशमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेतर्फ कुनै पहल नहुनु वा पहिले भएको झापा जिल्लाको चारआलीमा पनि चलाउन नसक्नु सरकारी उदासिनताको नमुना हो । यसर्थ विगत दुई वर्षदेखि त कोभिड-१९ महाव्याधिका कारण किसानहरूलाई झनै मारमा पारेको छ । यसबाट देशकै मुख्य खाद्य उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ, जुन किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।

हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि किसानका माझमा मल र बिउको समस्या जस्ताको तस्तै छ । किसान निश्चिन्त भएर खेती गर्ने अवस्थामा भने कहिले हुन सकेन । त्यसैले मल विनाकुनै बालीनालीको उत्पादन दर औसत दायरामा पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा जिडिपी घट्न गई परनिर्भरता बढ्न जान्छ । मूलतः बजारमा कृषि औजार, इन्धन तथा बिउबिजन नपाइएका बेला डिएपी र युरिया मल अभावले उनीहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । यस वर्ष भने विश्वव्यापी करोना संकटलगायत विभिन्न कारणले गर्दा कृषकलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ ।

राज्यले मलमा अनुदान दिएको छ तर मलको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । अतः देशको वार्षिक मलको माग हिउँदे र बर्खे बालीका लागि साढे ५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । त्यसका लागि १३ अर्ब बजेट अर्थमन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेस गरेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । यस वर्ष कृषकले धानबालीको रोपाइँको समयमा समेत युरिया मलको चर्को अभाव टड्कारो रूपमा व्यहोरिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको उदासीनताले देशभरि रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरूले खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डिएपी जस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् ।

यसरी रासायनिक मलको अवस्थालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने हाल मलको आवश्यकता अनुसार पूर्ति हुन सकिरहेको छैन । यसरी कृषकलाई अत्यावश्यक परेको बेला जहिले रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । यसर्थ पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति नभएकाले मागनुसार वितरण गर्न सकिरहेको छैन भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइनुसार मल कम परिमाणमा आइरहेको छ । रोपाइँको समयमा चीन र भारतबाट आउने मल हालसम्म आइपुगेको छैन । यसैगरी अन्य राष्ट्रबाट मल ल्याउन पहल भइरहेको बताइएको छ । चीनबाट १ लाख १५ हजार मेट्रिक टनमध्ये १ हजार ४ सय ६५ मेट्रिक टन मल आइपुगेको छ भने अरू मल आउन बाँकी छ ।

यसरी नै चीनको नीति फेरिएको हुनाले अघिल्लो वर्ष बुक गरेको मल आउन ढिला भइरहेको छ । यसैगरी सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइअनुसार २ लाख ९ हजार मेट्रिक टन मल टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेर अस्थिर भइरहेको छ । अतः मूल्य बढेकाले संसारभर मलको समस्या भएको छ । फलतः सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलगायत विभिन्न किसिमको बाहना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ । त्यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रले समयमै विचार नगरे मल आपूर्ति गर्न मुलुकभरि सधैँजसो अभाव हुने गरेको छ ।