विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० प्रति आपत्ति

काठमाडौं । हालै सरकारबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० ले नागरिक एवं उपभोक्ताको सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै सञ्चार प्रतिष्ठान तथा नेपाल विज्ञापन संघ(आन)ले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल र आनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना प्रणाली कमजोर तथा इन्टरनेट इमेलको राष्ट्रभर पहुँच हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र टेण्डर सूचना केवल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौं को वेबसाइटमा राख्ने र प्रचलित कानुनअनुसार राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने प्रचलनमा रोक लगाउने काम गरेर कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारबीचको सिण्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुन र नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकविरोधी हर्कत भएको बताइएको छ ।

विद्यमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता कुल्चेर एकलौटीरूपमा केही निश्चित फर्म र व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी आएको निर्देशिकाप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद, आशयपत्र, बोलपत्र, टेण्डरसम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारी कुनै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेर नेपालका सातै प्रदेशमा बसोबास गर्ने आमनागरिकलाई कसरी सूचनाको पहुँच र नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको मौलिक हकको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ? सरकारले लहड, अपरिपक्व, अव्यावहारिक तवरबाट ल्याएको यो निर्देशिकाले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कति दूरगामी असर तथा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।’

वेबसाइटमा राखेका सूचना तथा जानकारी छोटो वा लामो समयसम्म हेर्न नसकिने बनाउने, एकपटक राखेको जानकारीमा पछि कुनै पनि समयमा फेरबदल गर्ने जस्ता आपराधिक काम बारम्बार भइरहेका अनुभव थुप्रै रहेको उल्लेख गर्दै आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल र मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अपराधमा अनुसन्धान गर्ने क्षमता विद्यमान भए पनि त्यस्ता आपराधिक कामको नकारात्मक असर तत्काल परिसकेको हुन्छ । कम्प्युटर साक्षरतादर अति न्यून रहेको तथा इन्टरनेटको पहुँच पनि कम रहेको मुलुकमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद आशयपत्र, बोलपत्र, टेण्डरसम्बन्धी जनतासंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारी कुनै कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेर कर्मकाण्डी ढंगबाट कुनै अमुक संस्थालाई फाइदा पुर्‍याउने षड्यन्त्रको घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।

सरकारको यस कदमबाट आमनागरिकको सूचनाको हक जगेर्ना गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा लागिपरेका समग्र सञ्चार उद्योगी, श्रमजीवी पत्रकार र विज्ञापन व्यवसायीलाई समेत गम्भीर असर पर्नुका साथै रोजीरोटी तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा समेत प्रहार हुन पुगेको छ । सरकारले यो कदम तत्काल सच्याउन हामी अनुरोध गर्दछौँ । अन्यथा सबै सञ्चारसम्बन्धी संस्थाले कडा कदम चाल्नेसमेत चेतावनीे दिन चाहन्छौँ । त्यस्तो परिस्थितिबाट उत्पन्न अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ ।’