होला त फेरि उथलपुथल ?

काठमाडौं । उपनिर्वाचन सकिएलगत्तै नयाँ राजनीतिक उथलपुथलको सम्भावना बढेर गएको छ । इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचनको मतगणना जारी रहँदै नयाँ सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा उथलपुथलका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनको निर्माण र निरन्तरतामा निर्णायक मध्येको एक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लामो समय देखिको विवाद अचानक सुल्झिएको छ । सो पार्टीका संस्थापक एवं संरक्षक रेशम चौधरीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग भएका राजनीतिक मतभेद पार्टी महासचिव ठाकुरसिंह थारूको उपस्थितिमा समाप्त भएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष रञ्जिता सहितको फोटो राख्दै पार्टी र सरकारबारे निर्णय लिन रञ्जिताले गरेको आग्रह स्वीकार गरेको रेशमले उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसलगत्तै अर्को पोष्टमा रेशमले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारबाट नाउपाले छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने दाबी गर्नुभएको छ । नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा लुम्बिनीमा जोखबहादुर महरा र सुदूरपश्चिममा दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । यसबाट केन्द्रीय राजनीति पनि तरंगित हुनेछ ।

नाउपाको आन्तरिक राजनीतिको पछिल्लो घटनाक्रम उदाहरण मात्रै हो । गत फागुन २१ मा एमाले र रास्वपाको प्रवेश अनि कांग्रेसको बहिर्गमनसँगै बनेको नयाँ सत्ता समीकरण निरन्तर समस्यामा छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू बाँचुञ्जेल नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल भइरहने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । नयाँ गठबन्धन बनाउन सफल भए पनि सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले सुचारु गर्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरेपछि संसद्को अधिवेशन टुंगिएको थियो । सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरेर केही कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गरेको छ । यद्यपि, अब छिट्टै संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । संसदीय छानविन समिति नबने संसद्मा कांग्रेसको अवरोध यथावत् रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन निर्माणको सम्भावना रहने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

‘संसदीय छानविन समिति नबने हामी मान्दैनौँ, बनाउने हो भने रास्वपा मान्दैन । यस्तोमा प्रचण्ड सरकार कति नै समय टिक्ला र ?’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो । ती पदाधिकारीका अनुसार नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूसँग जारी संवादले सार्थक रूप लिए बजेटअगावै समीकरण बदलिन सक्छ । ‘न संघको न प्रदेशको, कुनै पनि सरकार सुरक्षित देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले सही निकास दिनुपर्छ । बजेट अधिवेशन नै त्यस्तो निकास दिन उपयुक्त समय हो’, ती नेताको भनाइ छ ।

वैशाख पहिलो साता कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसयता कांग्रेस नेताहरूले एमाले-कांग्रेस गठबन्धन आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति निरन्तर दिइरहेका छन् । एमाले नेताहरूले गठबन्धन फेरबदलबारे औपचारिक अभिव्यक्ति नदिए पनि वर्तमान गठबन्धनमा समस्या परेको महसुस भने गरेका छन् । ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको पनि धारणा हो । त्यस्तो छानविनले गठबन्धनलाई असर नपरोस् भन्नेमा सचेत छौँ तर परिहाल्यो भने नयाँ दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ’, एमालेका एक नेताले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँले राजनीतिमा असम्भव केही नभए पनि उथलपुथल हुन केही समय लाग्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गत वैशाख ८ मै वर्तमान सरकारले माघ देख्न नपाउने बताउनुभएको थियो । प्रचण्ड सरकारले पुसमा दुई वर्ष पूरा गर्ने भएकाले संवैधानिक दृष्टिले आगामी पुसपछि सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने बाटो खुल्छ । सुुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वको सरकार जोगाउन परेको कठिनाइ, लुम्बिनीमा नाउपाले समर्थन फिर्ता लिँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने डर र कोशी प्रदेशमा जारी राजनीतिक संवैधानिक किचलो आदि सत्ता गठबन्धनको चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यस्तोमा प्रमुख दुई दलबीच सहमति कायम हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यसका लागि उपनिर्वाचनको परिणाम पनि ‘रिफरेन्स’का रूपमा रहने नेताहरू बताउँछन् ।