नेपालमा लगानी गर्न सरकारको आहृवान

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदशी लगानीकर्ताहरूलाई आहृवान गरेको छ । आइतबार सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण बनिसकेको र लगानीको लागि सुरक्षित गन्तव्य भएको जिकिर गर्दै लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदशी लगानीकर्ताहरूलाई आहृवान गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा लिन विदशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’को आइतबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको जिकिर गर्नुभयो । नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको जानकारीसमेत दिनुभयो । लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानुन परिमार्जन गरिएको छ ।

नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट बच्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट कर लगायतका धेरै प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्दछ । नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरिने प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण अझ बढाउँछ ।’

विदेशी भाषा बोल्ने युवाहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई श्रमशक्ति खोज्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचना प्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायत उच्च मूल्यका बाली उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । विद्युत् व्यापार सहज तुल्याउन भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग भएको सहकार्यका र समझदारी एवं बंगलादेशसँग भएको विद्युत् निर्यातको समझदारीले लगानीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार भएको छ । भारत र चीन जोड्ने निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनले यस क्षेत्रभित्र ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउँछ ।’

विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला छन् : पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताउनुभएको छ । आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको बताउनुभएको हो । शिखर सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा व्यक्त गर्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना छ, तर हामीसँग विकासका फाइदाहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव छ । कांग्रेसले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा कांग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको हो । लचिलो श्रम कानुन, युवा र ऊर्जावान जनसंख्याको पर्याप्त हिस्सा भएको जनसांख्यिक लाभांश, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि यस क्षेत्रका अन्य उच्च ज्याला दिने देशहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम बनाउन योगदान पु¥याउँछ । हामीले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अन्तर्गतका ठूला परियोजना र अन्य साना तथा मझौला आकारका लगानीका आयोजनाका लागि उद्योग विभाग अन्तर्गतको लगानी बोर्ड समावेश गर्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गरेका छौँ ।’

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनिसकेको छ : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनिसकेको बताउनुभएको छ । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्मेलनमार्फत नेपालले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न नियामक क्षेत्रमा हालै गरिएका सुधारबारे जानकारी गराउनु तथा लगानीका लागि तयार भएका परियोजनाहरू सहित विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाहरूको विस्तृत प्रदर्शनी गर्नु पनि सम्मेलनको उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले हामीले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौँ, नीतिगत र व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झन्झटमा सुधार, सार्वजनिक शासनमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ, नेपालले पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र कृषि आधारित उद्योगका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यबाट पनि नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त र आकर्षक गन्तव्य भएको पुष्टि हुन्छ ।’ सम्मेलनमा मन्त्री पुनले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको जानकारी गराउनुभयो । उत्पादित बिजुली छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्नसक्ने दाबी गर्दै पुनले भन्नुभयो, ‘नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नाफा फिर्ता स्वीकृति १५ दिनभित्र दिइने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कानुनले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई कुनै पनि कारणले राष्ट्रियकरण नगरिने ग्यारेण्टी दिएको छ । नेपाल लगानी बोर्डले ठूला लगानी परियोजनाहरू स्वीकृत गर्नुका साथै देशमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा पनि काम गर्छ ।’

लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको बताएका छन् । तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उनीहरूले लगानीको वातावरण बनेको भन्दै नेपालमा लगानी गर्नको लागि विदशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानीका लागि बाधक ठानिएका केही पुराना कानुनहरू संशोधन गरेको भन्दै सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । दुई पक्षीय लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौताको ढाँचासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको कारण लगानीको सुरक्षा र वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको ढकालले बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको भन्दै धेरै लगानी गरेर लाभ उठाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना भएको बताउनुभयो । उहाँले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि आहृवानसमेत गर्नुभएको छ । त्यस्तै, सरकार कानुन सुधारको काममा लागिपरेको, नीतिगत सहजीकरणलाई ध्यान दिएको, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाएको कारण पनि लगानीमैत्री वातावरण बनेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लगानीको वातावरण बनेको भन्दै नेपालमा लगानी गर्नको लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पर्यटन, जडीबुटी र ग्रिन हाइड्रोजनमा लगानी गरेर लाभ उठाउनको लागि पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले विदशी लगानीकर्ता भिœयाउन र स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न लगानी सम्मेलन गरेको हो । सोमबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न ५५ देशका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी छन् । सम्मेलनमा नेपालका ३८५ जनाको सहभागिता छ ।

त्यसैगरी, चीनका २६५, भारतका १४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बंगलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी छन् । दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ-नौ जना सम्मेलनमा सहभागी छन् । पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच-पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार-चार जनाको सहभागिता छ । यसैगरी, स्विटजरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, रुस, अष्ट्रिया, श्रीलंका र कोलम्बियाका तीन-तीनजना सम्मलेनका लागि नेपाल आएका छन् ।

फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुई-दुईजना सम्मेलनमा सहभागी छन् । त्यसैगरी, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, इण्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार ‘लगानी सहजकीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्नुभएको हो । सरकारले लगानीलाई सहज बनाउनकै लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सुझावअनुसार केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेश प्रमाणीकरणले पनि लगानीकर्तालाई नेपाल अझ लगानीमैत्री भएको प्रमाण दिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो । यही वैशाख १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’लाई अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागेको हो ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले यसअघि आठ ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिश कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । कानुन मन्त्रालयले थप अध्ययन र परामर्श गरेर १० ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशअनुसार अध्यादेशका रूपमा जारी गरेसँगै त्यहाँ गरिएका व्यवस्था कानुनका रूपमा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।