![संसदीय इतिहासमा नयाँ अभ्यास](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/Prime-Minister-Pushpa-Kamal-Dahal-Prachanda-Hita-fornt-page.jpg)
काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी-स्टेटको सयौँ बिघा जग्गा प्रकरणमा व्यवसायी दीपक मल्होत्राको संलग्नता रहेको पाइएको छ । मल्होत्राकै योजनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टी-स्टेटको जग्गा साटफेर गर्न मिल्ने निर्णय गरेको पाइएको हो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । मल्होत्रा सहितको समूहले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा बिक्री वितरण हुने भन्दै सयौँ व्यक्तिसँग ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म उठाएर तीनदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले योजना फेल भएसँगै उठाएको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि व्यापारी मल्होत्रालाई तनाव बढेको छ ।
व्यापारी मल्होत्रा र उहाँको समूहले बनाएको नीतिगत भ्रष्टाचारको ‘मास्टर प्लान’ असफल भएको छ । राज्यको सम्पत्तिमाथि गिद्देदृष्टि लगाएर स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा व्यापारीको भेषमा रहेका भूमाफियाहरू अहिले आत्तिएका छन् । तर, अर्बौं रुपैयाँ चलखेल गरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा भने सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । फैसलासँगै व्यवसायी मल्होत्राले विभिन्न व्यक्तिसँग उठाएको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
गिरीबन्धु टी-स्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न पाँच सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरीबन्धुले भने झण्डै चार सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो । पछिल्लोपटक केपी ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेश अन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाका जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
सरकारको निर्णयले सस्तोमा जग्गा किनेर टी-स्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको निर्णय विवादित बनेको थियो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख २०७८ सालमा बसेको बैठकले गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय गर्नुअगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौँ संशोधन गरी उद्योगको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएको मध्ये दफा १२‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
मूल ऐनमा आठौँ संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीले बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अझ गिरीबन्धु टी-स्टेट सहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नुअगाडि नै केही जमिनदारले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए । ऐन जारी हुनुअगाडि नै दरबार निकटका व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन तीनजना जमिनदार प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रालि’ दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरूको स्वामित्वमा ५०० बिघा जमिन थियो ।
२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, गिरीबन्धुहरूले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरूको जग्गालाई छोएन ।
कानुनअनुसार जग्गामा चियाखेती मात्र गर्न पाइन्थ्यो । चिया खेती गर्न छोडेपछि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय सोही जग्गालाई साटफेर गरेर बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाइएको हो ।
गिरीबन्धु टी-स्टेटको क्षेत्रफल ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर छ । त्यसमध्ये ५१ बिघा २०६०/६१ सालमै सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण भइसकेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै यसअघि बिक्री भएको ५१ बिघा जग्गा पनि फिर्ता हुने भएको छ ।
हाल गिरीबन्धु टी-स्टेटको नाममा २८० बिघा मात्रै जग्गा रहेको छ । टी-स्टेट स्थानान्तरण गरेर जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकको समेत मिलेमतोमा केही वर्ष अघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ ।
भूमाफियाले जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमै गरेका थिए । त्यतिबेला बिचौलियाले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर जग्गा हत्याउन खोजेका थिए । तर, त्यतिबेला उनीहरू सफल भएनन् । ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा हुन नसकेको काम एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरेर माफियालाई सजिलो बनाउने काम गरिदिए ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ओलीले भूमाफियालाई सहज बनाउन संसद्ले बनाएको ऐन र आफैँले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेर सरकारले चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको पुष्टि भएको छ ।
पुरानै चलखेल, नयाँ योजना पनि ‘फेल’
टी-स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने खेल दुई दशक पहिल्यै सुरु भएको हो । जग्गा खरिदमा व्यापारी मल्होत्रा मुख्य योजनाकार र लगानीकर्ता रहेको उच्च स्रोत बताउँछ । समूहले टी-स्टेटको जग्गा किनेर व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन तीन अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार स्थानीय नेतादेखि मजदुर व्यवस्थापनको काम विष्णु राईले गरिरहनु भएको छ । राई जग्गा बिक्री वितरण प्रस्तावक एवं योजनाकार हुनुहुन्छ ।
टी-स्टेटका अध्यक्ष छत्र गिरीले एक अर्ब रुपैयाँ लिइसकेको उच्च स्रोत बताउँछ । बाँकी प्रक्रिया मिलाउँदा कम्तीमा दुई अर्ब ‘प्रक्रिया मिलाउँदा’ खर्च भएको स्रोतको दाबी छ । राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, मन्त्री सम्मलाई रकम बाँडिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिधुर डेढदेखि ३० लाखसम्म मूल्य
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले जमिन्दार तथा धेरै जमिन भएकाहरूबाट जमिन फिर्ता गर्न जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो । २०२१ सालमा लागू भएको उक्त कानुनले तराई, काठमाडौं उपत्यका र पहाडमा फरक–फरक हदबन्दी तोकिएको थियो । तराईमा एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा २५ बिघा जग्गा र घर बनाउन थप तीन बिघा गरी २८ बिघा जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने काठमाडौंमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको बिर्तामोडसँगै रहेको जग्गाको प्रतिधुर डेढ लाखदेखि ३० लाखसम्म चलन चल्तीको मूल्य रहेको छ । एक कठ्ठामा २० धुर र २० कठ्ठाबराबर एक बिघा हुन्छ । यो हिसाबले ती जग्गाको मूल्य खर्बौं हुन्छ । हाल गिरीबन्धु टी-स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी हुनुहुन्छ । अन्य सञ्चालकमा भरतलाल गिरी, त्रिलोचन (नन्दकिशोर) गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, प्रशान्त गिरी, रमेश गिरी, मंगलादेवी गिरी र भीमादेवी गिरी रहनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच