सुनुवाइ अवरोध बनेपछि तीनजना न्यायाधीशको नियुक्ति अनिश्चित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस हुनुभएका तीनजना न्यायाधीशको पद अन्योल बनेको छ । न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति नभएपछि नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा तथा डा. डिएन पराजुलीको न्यायाधीश नियुक्ति अन्योल बनेको हो ।

न्यायपरिषद्को ०७९ भदौ २१ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत, तुलसीपुरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीक्षित, जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक अधिवक्ता डिएन (दिनानाथ) पराजुलीलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाइ तथा शपथग्रहण नभएपछि तीनैजना न्यायाधीशको कारबाही कहिले सुरु हुने भन्नेबारे अन्योलता बढेको हो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश नबन्दै दीक्षितको अवकाश
त्यसो त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्बाट सिफारिस हुनुभएकी उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित सेवा–निवृत्त भइसक्नु भएको छ । पाँच महिनाअघि नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस तीन जनालाई कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथग्रहण नगराउँदै न्यायाधीश दीक्षित उमेर हदका कारण मंसिर १७ देखि निवृत्त हुनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश ६५ वर्ष पूरा भएपछि निवृत्त हुन्छन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशको निवृत्त हुने उमेर ६३ वर्ष हो । त्यस हिसाबले मुख्य न्यायाधीश रहनुभएकी दीक्षित अवकाश भइसक्नु भएको छ । तर, उहाँको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिशलाई भने न त संसद्ले सुनुवाइ गरेको छ न त उहाँको शपथग्रहण नै भएको छ ।

न्यायपरिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका तीनै जनाको नाम संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । सचिवालयले सुनुवाइका लागि सूचना प्रकाशित पनि ग¥यो तर नयाँ संसदीय चुनाव घोषणा भइसकेको त्यसबेला सुनुवाइ नगर्दै असोज २ गते संघीय संसद्को कार्यकाल पूरा भयो । सुनुवाइ हुन नपाएपछि तीनै जनाको नाम थन्किन पुगेको छ ।

दीक्षितसहित तीन न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की हुनुहुन्थ्यो तर अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

कार्यान्वयन भएन ४५ दिनपछि स्वतः न्यायाधीश नियुक्ति हुने कानुनी प्रावधान
त्यसो त सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गरेपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने कि सुनुवाइ नभए पनि ४५ दिनपछि स्वतः शपथग्रहण गराउन मिल्ने भन्ने दुईथरी मत छ ।

‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७५ मा ‘समितिमा छलफल चलेको सुनुवाइसम्बन्धी विषय ४५ दिनभित्र टुंगो लाग्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २६ मा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’ तर, अहिले न्यायाधीश सिफारिस भएको ६ महिना बित्दा पनि न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

तर, सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको नियुक्ति नदिन संविधानको व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ । संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । यसर्थ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था अपरिहार्य हो भन्दै नियुक्तिलाई नै लम्ब्याइएको हो ।

५२ पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दासँगै न्यायाधीशको सुनुवाइलाई जोडिँदै
अहिले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाइ यसअघि संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ पदाधिकारीको विषयसँग समेत जोडिएको छ । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले ०७७ पुस ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोगसहित संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइबिना नै ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति भएको थियो ।

उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने मागदाबीसहित परेको रिट निवेदन अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यस मुद्दाको सुनुवाइ आगामी फागुन ३ गतेदेखि अघि बढ्ने तिथि तय भएको छ ।

त्यसो त न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसबमोजिम अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशको शपथग्रहण गराइदिएको भए उक्त मुद्दा प्रभावित हुनसक्ने हुनाले नियुक्त नगरी थन्क्याइदिएको बताइन्छ । यसअघि संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य पदमा सुनुवाइ समितिमा पठाएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएमा नियुक्त गरिएको भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तीन न्यायाधीशलाई शपथग्रहण नगराउनुलाई त्यसै मुद्दासँग जोडेर पनि हेरिएको हो । ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नलाई एउटा आधार संसदीय सुनुवाइ नगरेको भन्ने हुन त सक्छ तर यही आधार बाँकी राख्न पनि तीनजना न्यायाधीशको शपथ नगरी कामु प्रधानन्यायाधीशले अग्रसरता देखाउनुभएको छैन ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्तिसमेत अन्योल
तर, यता कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्तिसमेत अन्योल बनेको छ । गत साउन २३ गते कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की बिदामा बसेपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कामकाज सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसैले करिब एक वर्षदेखि कामुको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतले कहिले प्रधानन्यायाधीश पाउने हो, त्यो पनि अनिश्चित छ ।

प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएकै दिन नियुक्ति पाउनुभएको भए कार्की उमेरका कारण नौ महिना प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनुहुन्थ्यो । तर, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयंको पदावधि पनि करिब सात महिना मात्र बाँकी छ । उहाँ आगामी भदौ २५ गते ६५ वर्ष पूरा भई सेवा–निवृत्तमा जाँदै हुनुहुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय भइसक्दा पनि न त संवैधानिक परिषद्ले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ न त संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन भएको छ ।