काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूबीच थप टकराव बढ्ने देखिएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको आधारमा सरकार परिवर्तन नहुने भन्दै गैरसंवैधानिक काम नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मंगलबार जानकारी पत्र पठाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले मुलुकको केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तनको प्रभावको कारणबाट संकल्प प्रस्तावको नाममा गैरसंवैधानिक रूपबाट सत्ता परिवर्तनको प्रयत्न गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ‘सोही क्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष मिति २०८०/१२/२६ गतेका दिन अधिवेशन आहृवान लगायतका निवेदनहरू दर्ता गराई कोशी प्रदेशमा नेपालको संविधान तथा कोशी प्रदेश नियमावली २०७४ को नियम ४८ को (क),(ख),(ग) र (घ) विपरीत गैरसंवैधानिक प्रस्ताव पारित भएको भनी असंवैधानिक कार्य भएको देखिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक काम भइरहेको भन्दै पाँचवटा बुँदागत रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई स्मरणसमेत गराउनुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) को विकल्पमा १६८(२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने उहाँको तर्क छ । नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने कार्कीले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्देशन गर्न पनि नमिल्ने कार्कीको जिकिर छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष ५२ प्रदेशसभा सदस्यको आवेदनबाट प्रदेश सरकार बनाउनुपर्ने होइन तथा संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको रिक्तता नभएसम्म सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न मिल्दैन भन्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको तर्क छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित विषय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै त्यसै आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न खोज्नु असंवैधानिक हुने कार्कीको चेतावनी छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको प्रदेश प्रमुख संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा कायम गर्न पनि प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्दै पत्रमा लेख्नुभएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट गरिने विषयमा प्रदेशवसी आश्वस्त रहेको अनुरोध गर्दछु ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिए २६ वैशाखपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल निकटकै भएका कारण प्रदेश प्रमुख खापुङ दबाबमा देखिनुभएको छ । संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले राजीनामा नदिए र विश्वासको मत पनि परीक्षण नगरे के गर्ने ?, सरकार गठनको आहृवान गर्दा कसरी अघि बढ्ने ? भन्दै प्रदेश प्रमुख परामर्श गरिरहनु भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि दिनुभएको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भएका कारण जानकारीका लागि बोधार्थ दिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
२१ फागुनमा एमाले-माओवादी सहितको सत्ता गठबन्धन बनेपछि कोशीमा २६ चैतमा माओवादीले कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छाडेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले भने १६८ (५) अनुसारको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै विश्वासको मत परीक्षण नगर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र अर्थात् २५ वैशाखसम्म विश्वासको मत परीक्षण गर्न वा मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उक्त संकल्प प्रस्ताव ७ वैशाखमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा ६ मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । कँडेलले एमालेका तीन र माओवादीका तीनजना मन्त्रीलाई समेट्दै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुभएको हो । माओवादीबाट कालीकोटका दुर्गबहादुर रावत उद्योग पर्यटन, रुकुम पश्चिमका महेन्द्र केसी आर्थिक मामिला र डोल्पाका वीरबहादुर शाही सामाजिक विकास मन्त्री बन्नुभएको छ । एमालेबाट दैलेखका विनोदकुमार शाह भूमि व्यवस्था, डोल्पाका शेरबहादुर बुढा भौतिक पूर्वाधार, रणसिंह परियार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । दैलेखकी गमता विकलाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्री विनोदकुमार शाहद्वारा शपथ बहिष्कार
कर्णालीमा सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेकै मन्त्रीले शपथग्रहण बहिष्कार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्नुभएका विनोदकुमार शाहले शपथग्रहण बहिष्कार गर्नुभएको हो । स्रोतका अनुसार शाहले भौतिक मन्त्रालय लिन खोज्नुभएको थियो । तर, कृषि दिएपछि शपथग्रहण नै बहिष्कार गरेको जानकारी दिँदै नेकपा एमालेका एक नेताले भन्नुभयो, ‘पहिले नै संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीलाई भौतिक मन्त्रालय लिने भनिएको थियो, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयबाट पनि उहाँलाई सोही मन्त्रालय दिनु भनेर भनिएको रहेछ । उताबाट कृषि मन्त्रालयमा नाम आएछ, मन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा पनि दलको नेतालाई बारम्बार फोन र म्यासेज गर्दा रिप्लाई आएन । अन्तिममा प्रदेश प्रमुखकहाँ गएको मन्त्रीको सूचीमा उहाँको अर्को मन्त्रालय देखिएपछि शपथ बहिष्कार गरियो ।’
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले २१ गते विश्वासको मत लिने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्रीले २१ गते विश्वासको मत लिने सहमति गरेको हो । बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा २१ गते विश्वासको मत लिने समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पाल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहनुभएका नाउपाका कैलाश चौधरी, प्रदेशसभा सदस्य टीका थापा, स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा.ताराप्रसाद जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । एकीकृत समाजवादीसहित एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य जोशीको समर्थनमा सोडारी ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । नाउपाका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाउनुभएका सोडारीले अरू मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुभएको छ ।
नाउपाकी टीका थापा कृषिमन्त्री
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की टीका थापा मन्त्री बन्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । थापालाई मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख मियाँले शपथग्रहण गराउनुभएको हो । मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले नाउपालाई कृषि मन्त्रालय दिने सहमति गरेको थियो । नाउपाका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री सोडारीले यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिनुभएको थियो । रेशमले सो कुरा सार्वजनिक गरेको तीन दिनपछि नाउपाले सांसद थापालाई मन्त्रीमा पठाएको हो ।
गण्डकीमा खगराजलाई सघाउन राप्रपा सकारात्मक
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि गण्डकीमा अहिलेकै सरकारलाई सघाउन राप्रपा सकारात्मक देखिएको छ । सभामुखलाई समेत गणना गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु असंवैधानिक भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २९ चैतमा हालेको रिट सोमबार सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । पाण्डेको रिट खारेज गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने अवसर अदालतले दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअघि कुनै पनि सरकारलाई नसघाउने बताएको राप्रपाले अब भने गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वलाई सघाउने बताएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने केन्द्रको निर्णय गण्डकी प्रदेशको हकमा लागू नहुने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णय केन्द्रका लागि प्रदेशका लागि होइन । अब अदालतले नै यो सरकारलाई वैध भनेपछि हामीलाई समर्थन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । सरकारमा सहभागी हुने/नहुने केन्द्रसँगको छलफलबाट टुंगो लाग्छ । तर, यही सरकारलाई समर्थन गर्न अब अप्ठेरो छैन ।’ राप्रपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिँदा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सजिलै विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेको छ । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३१ मतसंख्या पुर्याएर अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाले पनि साथ दिने हो भने सभामुखबाहेक ३२ मत संख्या पुग्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच