काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकममा प्रसारित सामग्री न्यायालयप्रति भ्रम र अनास्था फैलाउने उद्देश्यबाट सार्वजनिक गरिएको ठहर गरेको छ । सिधा कुराले ‘द डार्क फाइल’ शीर्षक दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’ रोक्न सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित मिडिया मालिक र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ‘सेटिङ’ गरेर फैसला गरेको भन्दै शृंखला प्रस्तुत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरालाई विवादित अडिओ प्रकरणसम्बन्धी सामग्री प्रशारणमा रोक लगाउँदै उक्त सामग्रीको प्राविधिक परीक्षण गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको छ । साथै, उक्त विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र युट्युबबाट हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चको यो आदेश आउँदासम्म सिधा कुराले उक्त सामग्री हटाइसकेको थियो । साथै, यसबारे प्रेस काउन्सिलले अनुसन्धान गरिरहेको जनाउँदै शृंखला पनि स्थगन गरेको सूचना वेबसाइटमा राखेको छ ।
सिधाकुरा नामक अनलाइन तथा युट्युब च्यानलको टिमलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाहीका लागि सर्वोच्च प्रशासनले आइतबार प्रतिवेदन उठाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि सिधाकुरा टिमलाई बयानमा बोलाइएको छ ।
यो मुद्दा अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्ने र त्यसै अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी सिधाकुरा टिमका सदस्यहरूलाई बयानमा बोलाउने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । विवादित प्रकरण पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भए वैशाख २० गते बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित भएर पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्चले यस प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान तथा प्राविधिक परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सिधा कुराले प्रशारण गरेको सामग्रीमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउन र सोको प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिधा कुराले उक्त सामग्री प्रथम दृष्टिमा नै दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रशारण गरेको अदालतको बुझाइ छ । अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने तथा न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले यो सामग्री ल्याएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले आदेशमा भनिएको छ ।
यस मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त विवादित प्रकरणमा उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रशारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कार्य गर्न पनि अदालतले रोक लगाएको छ ।
उक्त सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालत प्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भएर न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले ती सामग्री प्रकाशन प्रशारण नगर्न अरू आम माध्यमको पनि सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनुका साथै सर्वोच्चकै रजिष्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
तत्काल छानविन थाल्न अख्तियारको आग्रह
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रामक सामग्री प्रशारण÷प्रकाशन गर्ने सिधाकुरा डट कम अनलाइनमाथि छानविन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसन टोलीको एक सदस्यको बयान फेर्न भन्ने एवं सो सामग्रीका विभिन्न भागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम उल्लेख भएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निक्र्योल भइसकेको फैसला अनुरूपको काम कारबाही अवलम्बन गर्ने एवं आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको उजुरीउपर अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्नु बाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषयमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने हुँदा यस्ता भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । साथै यस प्रकारका भ्रामक सामग्री प्रशारण–प्रकाशन गर्नेमाथि छानविन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आयोग अनुरोध गर्दछ ।’
सिधा कुराले हटायो ‘द डार्क फाइल’, प्रेस काउन्सिलले लियो बयान
सिधा कुराले ‘द डार्क फाइल’ शृंखलाका भिडियो सामग्री हटाएको छ । सोमबार प्रेस काउन्सिलले लिएको बयानमा पनि तथ्य प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि हटाउन निर्देशन दिइएको काउन्सिल स्रोतले जानकारी दियो । सिधा कुराले पनि प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त पत्रअनुसार अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण हाललाई सो शृंखलाका प्रकाशित सामग्रीको प्रकाशन र प्रशारण स्थगन गरिएको जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच