विद्यार्थीको भविष्यमाथि पाँच वर्षदेखि त्रिविको खेलबाड !, आफ्नै गल्ती लुकाउन गरेको मनोमानीविरुद्ध अख्तियारसमेत मौन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिँदासमेत अख्तियारले कुनै कारबाही अगाडि नबढाउँदा परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्दै गएको छ । भौतिक शास्त्र प्रथम सेमेष्टरअन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षामा त्रिविले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधेपछि त्यसविरुद्ध परीक्षार्थी आशिष पौडेलले अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको ठहर गर्दै परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउनू भनी आदेश गरेको थियो । तर, न त परीक्षार्थी आशिष पौडेल लगायतले त्यो वर्षको परीक्षा अहिलेसम्म दिन पाएका छन् न त प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिँदा उक्त प्रश्नपत्र बनाउन संलग्नहरूलाई कुनै कारबाही नै गरिएको छ । यसले एकातिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्रमा गम्भीर त्रुटि गर्नेलाई कारबाही नगरी मनोमानी गर्दै आएको छ भने अर्कातिर अख्तियारले त्रिविको कार्यविरुद्ध कुनै कारबाही अगाडि नबढाउँदा पाँच वर्षसम्म पनि परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बन्दै गएको छ ।

पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र बनाएपछि विवाद लुकाउन त्रिविको एकपछि अर्को गल्ती
यो कथाको सूत्रपात भयो, २०७५ पुस २९ गते । भौतिक शास्त्र प्रथम सेमेष्टरअन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा हुने दिन । प्रश्नपत्र वितरण भएपछि हलमा हंगामा भयो । पुरानो कोर्सको ४५ पूर्णांकको प्रश्नपत्रका अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएका थिए । करिब डेढ घण्टा परीक्षा रोकियो । परीक्षाका सम्पूर्ण नियमहरू उल्लंघन भइसकेका थिए, करिब ३५ विद्यार्थी हल छाडेर बाहिरिए । तैपनि विभागीय प्रमुख प्राडा. विनिल अर्यालले परीक्षा सञ्चालन गरिछाडे ।

उक्त परीक्षा खारेज गरेर पुनःपरीक्षा लिइनुपर्ने माग गर्नेमध्ये सेन्ट जेभिएर कलेज (माइतीघर)का आशिष पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो । विस्तारै अरू विद्यार्थी आ–आफ्ना दैनिकीमा फर्किए, तर उहाँलाई चुप रहन स्वीकार्य भएन । उहाँले मिडिया गुहार्नुभयो । मिडियामा यो समाचार छ्याप्छ्याप्ती प्रकाशित भए, अझै भइरहेकै छन् । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीले प्राडा. सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुभयो । समितिको प्रतिवेदनले ४५ मा ३५ नम्बरको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको किटान गर्‍यो । तैपनि त्रिवि प्रशासनले कुनै कारबाही गरेन । उहाँले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार सबै गुहार्नुभयो । फाइलमा कागजपत्रको खात लाग्दै गयो ।

गल्ती छोप्न त्रिविबाटै निर्माण गरियो फर्जी प्रतिवेदन
उक्त घटनाको छानबिनका लागि प्रा. सीताराम व्याहुत संयोजकत्वको छानबिन समिति गठन भएको थियो । व्याहुत समितिले २३ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ३० अंक पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट र १० अंक पाठ्यक्रम भित्रैबाट प्रश्न सोधिएको उल्लेख छ । बाँकी १० अंकको प्रश्न भने पाठ्यक्रम भित्रबाट हो वा बाहिरबाट आएको हो, स्पष्ट किटान गरिएको छैन । छानबिन समितिको यो प्रतिवेदनसँगै डिन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफ झुटो भएको खुलासा भएको थियो ।

तत्कालीन कामु उपकुलपतिको हैसियतमा शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले प्रा. सीताराम व्याहुत संयोजकत्वको छानबिन समितिकै निष्कर्षअनुसार निर्णय गर्न डिनलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । तर डिनले त्रिपाठीको निर्देशन मान्नुभएन । २३ वैशाखमा उक्त समितिले शिक्षाध्यक्षको कार्यालयमा उक्त रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णय गर्न कार्यकारी परिषद्मा पठाइएको थियो । तर, कार्यकारी परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा उपकुलपति प्रा. तीर्थराज खनियाँले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पुनः शिक्षाध्यक्षको कार्यालयमै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

१२ जेठमा शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले छानबिन समितिले पाठ्यक्रम बाहिरबाट भने पनि त्यसलाई बाहिरबाट भन्न नमिल्ने र प्रकाशित परीक्षाफलबारे उत्तीर्ण विद्यार्थीले विरोध नगरेकाले परीक्षा रद्द गर्नु नपर्ने भनी डिन कार्यालयलाई आठ बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन र डिन कार्यालयलाई दिइएको आठ बुँदे निर्देशनबारेको जानकारी विद्यार्थीलाई नदिई गुपचुप राखिएको पीडितले बताएका थिए । त्रिविले विवाद विषयमा कुनै पनि कदम नचालेपछि २४ भदौमा पुनः सतर्कता केन्द्र, मुख्यसचिवको कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी गरेको पीडित विद्यार्थी आशीष पौडेल सुनाउनुहुन्छ । तीनै निकायले उजुरीपछि प्रश्नपत्रको विवाद समाधान गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएका थिए ।

१५ असोजमा उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण गर्न र उत्तरपुस्तिका नष्ट हुनबाट जोगाइदिन सतर्कता केन्द्रमा पीडित विद्यार्थी पोडेलले उजुरी गर्नुभयो । ३१ असोजमा पछिल्लोपटक सतर्कता केन्द्रले विवाद समाधान नभएसम्म कुनै पनि उत्तरपुस्तिका धुल्याउने कार्य नगर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले भन्नुभएको थियो, ‘प्रतिवेदनमा प्रश्न पाठ्यक्रम भित्रबाटै आएको भनिएको छ, अब यस विषयमा कुनै पनि छानबिन हुँदैन, च्याप्टर क्लोज भइसक्यो ।’

अख्तियार तथा सतर्कता केन्द्रद्वारा अनुसन्धानमा बेवास्ता
२४ चैत ०७५ मा पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र सोधिएको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग भएको, त्रिवि पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै विद्यार्थीले सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए । तर, अख्तियारले उजुरीमा भनिएको आधार र प्रमाणले भ्रष्टाचार पुष्टि नहुने भन्दै ९ भदौमा उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो । विद्यार्थीको उजुरीपछि डिन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा विषय समितिसँग राय मागेकामा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम भित्रैबाट भएको उल्लेख गर्दै टारेको थियो ।

छानबिनकै क्रममा रहेको सतर्कता केन्द्रले पुरानै प्रतिवेदनअनुसार बाहिरबाट प्रश्नपत्र नआएको र त्रिवि विषय समितिबाट प्राप्त रायलाई विश्लेषण गर्न नसकिने भन्दै यस विषयको छानबिन गरिरहेको अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, १७ वैशाख ०७६ मा शिक्षाध्यक्षबाट गठित छानबिन समितिले अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्रले नयाँ प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी पुरानो प्रतिवेदनका आधारमा १७ असारमा यो उजुरीको फाइल बन्द गरेको थियो ।

सबै ढोका बन्द भएपछि न्याय खोज्न अदालत, कोर्स बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको सर्वोच्चको ठहर
सर्वोच्च अदालतले त्रिविले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको ठहर गरेको छ । अदालतको फैसलामा उल्लेख छ, ‘सीताराम प्रसाद व्याहुत समेतको तीन सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पूर्णाङ्क ४५ मध्ये २५ अंकको प्रश्न नयाँ र पुरानो कोर्सको विकल्प दिएर तथा पाँच अंकको प्रश्न छ/छैन दुवै अर्थ लाग्ने र बाँकी १५ अंकको प्रश्न पुरानो कोर्सबाट सोधिएको पाइयो ।’ त्रिविले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधेर परीक्षार्थीलाई मर्कामा पारिएको भन्ने सवालमा सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विद्यार्थीलाई जुन पाठ्यक्रममा पढाइन्छ सोही पाठ्यक्रममा आधारित भई प्रश्नहरू सोधिन्छ भन्ने वैधानिक अपेक्षा रहन्छ । प्रश्नपत्रहरू पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधियो भन्ने निवेदकको जिकिर रहेकोमा सो कुरा प्रत्यर्थी विश्वविद्यालयद्वारा गठित समितिको रायबाट प्रमाणित भइरहेको हुँदा त्यसको मारमा विद्यार्थी पर्नुपर्छ भन्न मिलेन ।’

आदेशमा परीक्षार्थी आशिष पौडेललाई परीक्षा दिन उचित वातावरण निर्माण गरिदिन अदालतको आदेशमा भनिएको छ । यसर्थ स्वयं अदालतले नै प्रश्नपत्र कोर्स बाहिरबाट आएको ठहर गर्दासमेत प्रश्नपत्रमा गम्भीर त्रुटि गर्नेउपर न त त्रिविले कुनै कारबाही गरेको छ न त त्यसबेला झुट्टा प्रतिवेदन बनाउनेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अख्तियारको रहस्यमय मौनतामाथि भने आशंका बढाएको छ ।

कारबाहीबारे के छ नियममा व्यवस्था ?
त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, ०५० को परिच्छेद-६३) को नियम २४६ को खण्ड (क) मा प्राश्निकबाट प्रश्नपत्र तयार गर्दा नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रमको छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्छ । नयाँको प्रश्नपत्र पुरानो पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरे वा पुरानो पाठ्यक्रमको प्रश्नपत्र तयार गर्दा नयाँको आधारमा तयार गरेको प्रमाणित भए प्रश्नपत्र बनाउनेमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । सो प्रावधानबमोजिम परीक्षार्थीले कारबाहीको माग गर्दै निवदेन बुझाएका थिए ।

व्याहुत संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने स्थायी समिति र डिन कार्यालयबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा १९ मा झुटो प्रतिवेदन बुझाउनेलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, ०५० को परिच्छेद ५७ मा कार्यकारी परिषद्द्वारा नियुक्त वा तोकिएको सावधिक पदाधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया र सजायको नियम १९८ मा सामान्य सजाय र विशेष सजाय व्यवस्था छ । सामान्य सजायअन्तर्गत सचेत गराउन वा नसिहत दिन सकिन्छ भने विशेषअन्तर्गत पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।