काठमाडौं । नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ संसदका दुवै सदनबाट पारित भएसँगै अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडक सम्म विरोध भइरहेको छ।
यसैबीच नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै पाँच वटा वामपन्थी पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का सीपी गजुरेल,नेकपा (बहुमत) का कञ्चन, नेकपा (मसाल) का सन्तबहादुर नेपाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चाका नारायण शर्माले संयुक्त रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक खारेजीको माग गर्दै मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
‘हाल राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणीकरणका लागि भनि जुन विधेयक प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले दक्षिण एसियाका अरु देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रवन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादम्यता राख्दैन’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, यो विधेयक संसद्ले मात्र पारित गरेर पुग्दैन । यसका निमित्त सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ ।’
यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र बहस गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र अन्तिम रूप दिन संसद्मा नै फिर्ता पठाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
नागरिकता संशोधन विधेयक तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै केही दिनदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन समेत भइरहेको छ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच