प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु बुद्धिमानी

✍️ गणेश सुवेदी
देशमा हाल चुनावी सरगर्मी बढिसकेको अवस्था छ । आसन्न मंसिर ४ गते मुलुकमा प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन हुने भनी सरकारले निर्वाचनको मिति पनि निर्धारण गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सोहीअनुसार आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको छ । त्यसैगरी राजनीतिकर्मीहरूको राजधानी दौडमा तीव्रता छाएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमतिले एकखाले प्रतिफल आएको छ । त्यसैगरी पुनः गठबन्धन दलहरूले प्रदेश र संघीय संसदको आसन्न निर्वाचन पनि सहमतीय प्रणालीमा जाने भनी हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हेरौँ, त्यो सहमति कत्तिको टिक्छ वा टिक्दैन ।

नेपाली कांग्रेसलाई मानिसहरूले जति आक्षेप लगाए पनि नेतृत्वप्रति जति वितृष्णा पोखे पनि कांग्रेसले जे चाहृयो त्यो गर्नसक्ने अवस्था पहिलेदेखि नै मुलुकमा देखिँदै आएको छ । जस्तो कि पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको अवस्थामा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सक्रियताले मुलुकमा संविधान आएको दृष्टान्त हामी सामु छ । त्यस्तै हुन्छ र हुन्नका बीच पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै देशभर एकसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर देखाइसकेका छन् ।

उनैको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ र आसन्न निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने कुरामा पक्कै दुई मत छैन । निर्वाचन मुलुकको आवश्यकता भएसँगै अहिले मुलुकभित्र र बाहिरका जनता र नेताहरू सबैका मुखमा झुण्डिएको वा एकअर्का व्यक्तिबीच भेटघाट हुनासाथ चर्चा चल्ने विषय भनेको प्रदेश मुलुकका लागि घाँडो भयो भन्ने कुरा नै हो । सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञदेखि सामान्य नागरिकलगायत स्वयं प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको मुखमा प्रदेश मुलुकका लागि आवश्यक नभएको र तत्काल खारेज गर्दा हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा आइरहेका छन् । सबैको चासो तथा सरोकारको विषय यही हो ।

मुलुकको विकास र जनताको समुन्नतिको परिकल्पना गरी बृहत् सोच र संकल्पका साथ संविधान सभाबाट मुलुकलाई संघीय संरचनामा लागि तीन तहको सरकारको निर्माण गरिएको हो । अब भने यस विषयमा स्वयं दलहरू बसेर छलफल गरी मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

त्यसैले यदि यस्तै हो भने सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त भेला राखी यस विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ र दलहरूले तत्काल यस बारे छलफलका लागि पहलकदमी थाल्नु पर्दछ । मुलुकलाई आर्थिक भार बढाउने कामबाहेक अरू विषयमा प्रदेशको औचित्य छैन भने यसलाई राज्यले वा जनताले किन स्वीकार गर्ने ? त्यसैले यस विषयमा जनस्तरबाट तत्कालै व्यापक रूपमा आवाज उठ्नु जरूरी छ ।

मुलुकको विकास र जनताको समुन्नतिको परिकल्पना गरी बृहत् सोच र संकल्पका साथ संविधानसभाबाट मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगी तीन तहको सरकारको निर्माण गरिएको हो । दलहरूले आवश्यक ठानेका तीन तहका सरकारहरूको लाभहानीका विषयमा स्वयं दलहरू बसेर छलफल गरी मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यदि आवश्यक छैन भने संविधान संशोधन गरेर अहिलेको संसदबाट एकमतका साथ खारेज गरिनुपर्दछ र यदि प्रदेश आवश्यक छ भने किन र केका लागि आवश्यक छ ?

यस विषयमा पनि अझ बृहत् छलफल गरी परिमार्जनसहित अधिकार बाँडफाँड गरी सोहीअनुसार प्रदेशलाई अझ सशक्त बनाएर लानुपर्दछ । होइन भने अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशको निर्वाचन गराएर अघि बढ्ने नै हो भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्रको रूपमा प्रदेशलाई प्रयोग गरेका हुन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको कुनै काम छैन भन्ने सवाल उठिरहेको अहिलेको अवस्थामा दलहरूले यस विषयमा कुरा नउठाउने हो भने दलहरू मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

जन्मदै लाखौं राष्ट्रऋण टाउकोमा थाप्नुपर्ने अहिलेको अवस्था, अर्थतन्त्रलाई संयमतापूर्वक नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न नसकेको खण्डमा मुलुकले श्रीलंकाको हालत व्यहोर्नुपर्ने अर्को अवस्था, त्यसैगरी कोभिड १९ ले थिलथिलो पारेर उठ्नै नसक्ने गरी थपेको आर्थिक भारलाई ब्यहोर्न नसकेको अवस्था तथा जनताको आयस्तर ह्रास हुँदै गएको अवस्थामा पनि प्रदेशको विषयमा दलहरू गम्भीर नहुने हो भने जनताले कुनै हालतमा माफी दिने अवस्था रहँदैन । हामी गरिब जनता दिनप्रतिदिन झनै गरिब मुलुकको जनताको सूचीमा सूचीकृत हुँदै जानु कुनै हालतमा जनतालाई स्वीकार्य हुने कुरै छैन । यसतर्फ दलहरू गम्भीर तथा सचेत हुनु जरुरी छ ।

सरसर्ती हेर्दा प्रदेश सरकार आफैँमा अन्योलग्रस्त छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने विषय अन्योल देखिन्छ । स्थानीय सरकार आफ्नो पालिकाको सम्पूर्ण विषयमा नियन्त्रण र निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ । स्थानीय तह सञ्चालनमा केही बजेट माग गर्ने विषयबाहेक प्रदेश सरकारसँग उसको कुनै चासो रहँदैन । प्रदेश सरकारसँग मन्त्री र माननीयहरूले माग गरेका क्षेत्रमा भएको बजेट विनियोजन गर्ने बाहेकका काम छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सञ्चालन केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको आवश्यकता अनुरूप भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सरकारको अग्राधिकार भएको अवस्थामा प्रदेश सरकार तलब र भत्ता खानेबाहेक कुनै काम गर्नसक्ने अवस्थामा छैन ।

प्रदेश सरकारले न कुनै आदेश गर्न सक्छ न स्थानीय तहले उसको आदेश मान्नै पर्ने अवस्था रहन्छ । न त प्रदेश सरकारले आफ्नै तवरले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नै छ । यस्तो अवस्थामा रहेको प्रदेश संरचनाका विषयमा छलफल नगरी दलहरू निर्वाचनमा जानु मुलुक र जनताप्रतिको बेइमानीबाहेक केही हुँदैन । जनस्तरमा उठेको यो र अन्य सवालहरू जस्तै धर्म निरपेक्षताको विषयमा विस्तारै छलफल गर्न मिल्ला तर राज्यलाई झन् गरिब बनाउँदै लाने प्रदेश संरचनाको विषयमा भने तत्काल टुंगो लगाएरमात्रै दलहरू निर्वाचनमा होमिनु उत्तम हुन्छ ।

यतिसम्म कि तीन तहका सरकारहरूले सरकार सञ्चालन ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि आआफ्नै सरकारको आवश्यकता अनुरूप निर्माण गर्दछन् र सोहीअनुरूप लागू गर्दछन् । स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यविधि प्रदेश सरकारसँग बाझिन नहुने, प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐन, नियम तथा कार्यविधि केन्द्र सरकारसँग बाझिन नहुने, यदि बाझिएमा स्वतः खारेज हुनेछन् भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । अघिल्लो निर्वाचनपछि गठित तीनै तहका सरकारको पहिलो दुई वर्ष यही अन्योलतामै गुज्रियो । केन्द्रले ऐन, कानुन नबनाउँदा प्रदेश र प्रदेशले ऐन, कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकार निष्क्रिय रहृयो ।

आफूले निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा भोलि स्वतः खारेज हुनसक्ने अवस्था आउने भएकाले यसको मारमा स्थानीय सरकार पर्‍यो । यस्ता खालका अनेक अप्ठ्यारा पार गर्दै तीन तहका सरकारहरू हाल सक्रिय भएर काम गरिरहेका छन् । तर बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियार भन्ने हाम्रो नेपाली उखान प्रदेश सरकार यता न उताको अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार कोप्रति जिम्मेवार रहने ? केन्द्र सरकारप्रति हो या स्थानीय सरकारप्रति अथवा जनताप्रति ? त्यसैले यस्तो अन्योलको विषयमा दलहरूले तत्कालै छलफल गर्नुपर्दछ । यो जनताको अहिलेको माग र मुलुकको तत्कालको आवश्यकता हो ।

विश्वका मुलुकहरू आर्थिक समृद्धिको खड्को मार्दै गइरहेका छन् तर हामी भने अझै अन्योलमै छौँ । न त हामीले मुलुकको आवश्यकताको निर्धारण गर्न सक्यौँ न त जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ । कहिले हट्ने हो यो अन्योलता ? हिजोको निरंकुश शासन व्यवस्थाले हामीलाई मानिस बन्न दिएन भन्यौँ र लड्यौँ निरंकुशताविरुद्ध अनि ढाल्यौँ सामन्तवादी शासन व्यवस्था र स्थापित ग¥यौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था ।

तर, जनता तथा मुलुकको अवस्थामा भने केही परिवर्तन आएन, जहाँको त्यहीँ छौँ हामी । शासन व्यवस्थाको नाममा जनतामा ठूलै भ्रम सिर्जना गरियो । परिवर्तनका नाममा जनतालाई खुबै प्रयोग गरियो तर परिवर्तनबाट यत्रो ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएर नागरिकको सरकार स्थापित भएपछि जनतामा उत्साह बढाउने खालका काम दलहरूले कहिल्यै गरेनन् । निरन्तर रूपमा हुने विकास प्रक्रियालाई नै देखाएर दलहरू तथा नेतृत्वले भोट बटुलिरहे, नोट बटुलिरहे भन्ने गुनासो गहिरो गरी जनताकोे छातीमा गढेको छ ।

हो विकास प्रक्रिया रातारात हुने विषय होइन्, यो विस्तारै गतिमा अघि बढ्दछ । यसको आफ्नै गति, प्रक्रिया तथा अवधि हुन्छ । तर, सरकार कत्तिको जिम्मेवार छ मुलुक र जनताप्रति भन्ने कुरा मुख्य विषय हो । दलहरू मुलुकको राष्ट्रिय नीति, परराष्ट्र नीति र विकास पूर्वाधारको विषयमा प्राथमिकीकरण गर्न चुकेका छन् । साझा कार्यक्रम र धारणा बनाउँन नसक्दा सरकार फेरिएसँगै प्राथमिकता फेरिने गरेका छन् । जसले विकासको गतिलाई नै रोक्ने काम गर्दछ । अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजना सरकार फेरिना साथ अर्को व्यवस्था गर्ने र प्राथमिकता अरू नै निर्धारण गर्ने हुँदा अघि बढिसकेका परियोजना बीचैमा रोकिन पुग्दछन् ।

यसले गर्दा त्यसमा लागेको जन, श्रम तथा धनको ठूलो क्षति हुन जान्छ अनि पुनः बजेट अर्को विषयमा खर्च हुन्छ र त्यही पनि सम्पन्न हुँदा नहुँदै फेरि सरकार बदलिन्छ अनि प्राथमिकता पुनः बदलिन्छ । यस्तै विडम्बनाबीच हामी जनताहरू पिसिइरहेका छौँ । यस्तो अवस्था जबसम्म रहिरहन्छ मुलुकले फड्को मार्न कहिल्यै सक्दैन । यसर्थ दलहरूले मुलुकको सम्भावना, जनताको अपेक्षा र विश्वको गतिलाई मापन गरेर परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय नीति र विकास कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गरी अघि बढेमा यो तीस वर्षमा प्राप्त हुन नसकेको सफलता आगामी पाँचदेखि दश वर्षभित्रमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस विषयमा दलहरूको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।

हो विकास प्रक्रिया रातारात हुने विषय पनि होइन्, यो विस्तारै गतिमा अघि बढ्दछ । यसको आफ्नै गति, प्रक्रिया तथा अवधि हुन्छ । तर, सरकार कत्तिको जिम्मेवार छ मुलुक र जनताप्रति भन्ने कुरा मुख्य विषय हो ।

हाल देशमा निर्वाचनको मिति निर्धारण भइसकेको अवस्था छ र त्यसमा लालमोहर लाउनमात्र बाँकी छ । तसर्थ राजनीतिक दलहरू आफूलाई कसरी अझै सशक्त बनाउँदै लाने भन्ने विषयमा सक्रिय छन् । गठबन्धन गरेर हुन्छ कि गठबन्धन भत्काएर हुन्छ जसरी भए पनि आफू र आफ्नो दललाई पहिलो ठूलो दल बनाउने ध्याउन्नमा सबै दल लागिपरेका छन् । यसका साथै भर्खरै खुलेका नयाँ दलहरू संगठन विस्तारमा जोडतोडले लागेका देखिन्छन् ।

नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनको प्रयोग गरेर जनतामाथि शासन गर्ने भूत सवार भएको छ । दल निर्माणको आधार जे सुकै भएता पनि शासित हुनुपर्ने आखिर हामी जनताले नै हो । दलहरू सेवक होइन शासक भएर आएको दृष्टान्त जनताले देखिसकेका छन् । त्यसैले २१औं शताब्दीको यो आधुनिक तथा विद्युतीय प्रविधिको जमानामा जनता अहिले जागरुक भइसकेका छन् भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्ने बेला आइसकेको छ । जनता दलहरूको राजनीतिक खिचातानीको दलदलबाट सदाका लागि उम्किन चाहेको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसैले यसतर्फ दलहरूको बेलैमा ध्यान जाओस् ।

दलहरू आसन्न निर्वाचनको रंगमा रंगिँदै गर्दाको अवस्थामा उनीहरूले जनताको चासो र मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनजान्छ । यसर्थ मुलुकलाई झन्-झन् गरिब बनाउँदै लैजाने प्रदेश संरचनाको विषयमा दलहरूले एकजुट भई सामूहिक निर्णयबाट यसको आवश्यकता र औचित्यलाई कि त पुष्टि गर्न सक्नु कि त खारेज नै गर्नुप¥यो । त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जानु जनता, मुलुक तथा स्वयं राजनीतिक दल र नेतृत्वका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।

मुलुकलाई अन्योलमा राखेर, जनतालाई भ्रममा राखेर गरिने राजनीतिले दल तथा स्वयं नेतृत्वलाई नै कलंकित बनाउँछ । आफ्नै दल तथा स्वयं आफूलाई कलंकित बनाउने यस्तो अन्योलबाट दल तथा नेतृत्वगण बेलैमा सचेत हुँदै आसन्न निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।