पशु सेवा परिषद् विधेयक पारित हुन नदिन चलखेल

काठमाडौं । पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकबीचको द्वन्द्वका कारण पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक संकटमा पर्न थालेको छ । हालैमात्र संघीय संसद्मा प्रस्तुत पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकको ६० हजारभन्दा बढी पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले स्वागत गरेका छन् भने करिब १५ सय हाराहारीमा रहेका पशु चिकित्सक भने कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित हुन नदिने लबिङमा छन् । किसानका गोठ–गोठमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र सरकारी निकाय तथा शहरकेन्द्रित सेवामै सीमित पशु चिकित्सकको यो लडाइँले एकातिर बहुसंख्यक जनशक्ति पेशागत अधिकारबाट वञ्चित बनेको छ भने अर्कोतिर किसानसमेत प्रभावित भएका छन् ।

नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन, नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला) र नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघले विधेयकप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् तर नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले भने विरोध जनाएको छ । ६० हजारभन्दा बढी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको क्षेत्रमा अति आवश्यकीय सेवा पुर्‍याउँदै आएका विशेषज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रस्तुत विधेयक अति महत्वपूर्ण रहेको नेभ्लाका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले बताउनुभएको छ । तर, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले भने एकपक्षीय र हचुवामा विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेभ्लाका अध्यक्ष मेहताका अनुसार झण्डै तीन वर्षको छलफलपछि कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको हो । पशु सेवामा सेवारत दर्तावाल पशु चिकित्सकबाहेक करिब ६० हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई नियमन गर्ने, योग्यताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा कार्य जिम्मेवारी तोक्नेलगायतका कारण सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र पेशा सुरक्षित हुने भएकाले विधेयक महत्वपूर्ण छ ।

किसानका गोठमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने ६० हजार पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र सरकारी निकाय तथा शहरकेन्द्रित सेवामै सीमित पशु चिकित्सकको लडाइँले एकातिर बहुसंख्यक जनशक्ति पेशागत अधिकारबाट वञ्चित बनेको छ भने अर्कोतिर किसानसमेत मर्कामा परेका छन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ अनुसार पशु चिकित्सा विषयमा स्नातक जनशक्तिमात्र दर्ता हुने गरेको छ भने दर्ता नभई पशु उपचार सेवालगायतको कार्य गर्न बन्देज गरेको छ । दर्ताबिना कार्य गरेमा जरिवाना र कैद वा दुवै हुने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनले हालसम्म करिब १५ सय पशु चिकित्सकलाई मात्र नियमन र दर्ता गरेको छ भने करिब ६० हजार जनशक्तिले गर्ने कार्यलाई अवैध मानेको छ । तर, नेपालमा प्रवाह गरिने पशु स्वास्थ्य सेवाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा प्रवाह दर्तावाल पशु चिकित्सकबाहेकको जनशक्तिबाट हुन्छ । जुन सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति कानुनी दायरामा छैनन् । तथापि उनीहरू किसानको गोठ-गोठमा पुगेर सेवा प्रदान गर्न बाध्य छन् । किनभने पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका करिब १५ सय पशु चिकित्सकमध्ये आधाभन्दा बढी विदेशमा छन् भने बाँकीमध्ये धेरै सरकारी सेवामा र केही शहरकेन्द्रित रहेको भेम्लाका अध्यक्ष मेहता बताउनुहुन्छ ।

सरकारी सेवामा रहेका पशु चिकित्सक सरकारी बजेट लक्षित रहेका छन् । सेवा प्रवाह प्राविधिक जनशक्तिले गरिरहेका छन् । सरकारी निकायको सेवा प्रवाहसमेत प्राविधिक जनशक्तिले सञ्चालन गर्न लिखित जिम्मेवारी दिने गरेको छ । काम गर्न लगाउने तर गर्ने कामलाई कानुनी दायरामा नल्याउने सोचका कारणले लामो समयदेखि पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका पशु चिकित्सकबाहेकका जनशक्ति कानुनी अधिकारको लडाइँमा छन् ।

पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ जारीसँगै प्रभावित भएका जनशक्तिले अर्को परिषद् ऐन ल्याउन र बाँकी जनशक्तिलाई कानुनी मान्यताका लागि पहल गरेको झण्डै २४ वर्ष पुगिसकेको छ तर पनि ऐन आउन सकेको छैन । किनभने विधेयक अगाडि बढ्न थालेपछि पशु चिकित्सा परिषद् र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले विभिन्न अड्को थाप्दै अवरोध गर्ने गरेको मेहताको गुनासो छ । मेहताका अनुसार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको परिषद् विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा पशु चिकित्सा परिषद् र नेभ्लाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी भएका र मस्यौदा र निर्णयमा दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले सर्वसम्मतरूपमा दस्तखत गरेका थिए । तर, एसोसिएसन भने आफूलाई मस्यौदा निर्माण र निर्णयमा सहभागी नगराइएको प्रचारबाजी गर्दै हिँडेको छ ।

तथापि नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन, नेभ्ला र नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघले परिषद् विधेयक अबिलम्ब पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ । विधेयक कार्यान्वयन आएमा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका पशुपालक किसानका लागि काम गर्ने जनशक्ति व्यवस्थित बनाउने, पहिचान पाउने, नियमन गर्ने, कानुनी दायरामा ल्याउने, ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गरे कारबाही हुने भएकाले पेशा सुरक्षित हुने र किसानले पनि गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बन्ने ती संगठनको भनाइ छ ।