समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार, ६० लाखमा टिकट, मन्त्री बन्न करोडौँ खर्च, विरोधसमेत गर्न पाउँदैनन् सांसद

काठमाडौं । संघीयताको खास अभ्यास गरिरहेका प्रदेश सरकारमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्छ, ‘यिनीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकारहरू नेता व्यस्थापनको थलो मात्रै बने । प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि खर्च भार मात्रै बढाए ।’ यो तर्कलाई बल पुग्ने प्रसस्तै आधार र उदारहण छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिरहने प्रदेशमा बेथितिका चाङ छन् । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशको बेरुजु मात्रै १२ अर्ब ४७ करोड बढी छ । जुन बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ ।

भागबण्डा मिलाउन र सरकार टिकाउन प्रदेशहरूले सक्ने जति मन्त्रालय बढाएका छन् । आसेपासे र नातागोतालाई दिनुसम्म दिएका छन् । जनताले दुःख मात्रै पाएका छन् । प्रदेश सरकारको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् ।

एउटै भवनमा पाँच-पाँचवटा मन्त्रालयका बोर्ड राखेको दृश्य पुरानो भएको छैन । प्रदेश सरकारहरूले चार वर्ष पार गरिसक्दा आशातीत काम प्रायः गरेका छैनन् । पहिलो कार्यकाल सकाउन लागेका प्रदेश सरकारमाथि यिनै विविध कारण प्रश्न उठ्ने गरेको हो । प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका आवाज जबरजस्त उठिरहेको छ ।

स्वयं प्रदेशसभाका सांसदहरू पनि भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताउँछन् । आइतबार ‘दिगो विकासका लागि सुशासन, प्रवृत्ति र प्राथमिकता विषयक छलफल’मा बोल्दै मधेश प्रदेशका सांसदहरूले सरकारले दिगो विकासका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

विरोध गर्नेबित्तिकै स्पष्टीकरण सोधिन्छ, गल्ती भए पनि भन्नसक्ने अवस्था छैन : सांसद तिवारी
प्रदेश सरकारका बेथितिबारे स्वयं प्रदेश सांसदहरू नै खुलेर बोल्न पाउँदैनन् । बेथितिबारे बोल्दा पार्टीले ह्वीप लाएर पदसमेत खारेज गर्ने नीतिगत अवस्था छ । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरू स्वतन्त्र हुन नपाएको गुनासो गर्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो । जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि आफ्ना काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई जबसम्म हामीले व्यवहारमा ल्याउँदैनौँ तबसम्म दिगो विकास जस्तै अन्य लक्ष्यहरू पनि पूरा हुन सक्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी निभाउने भन्नेकुरा बुझ्न आवश्यक छ । लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा हो । हामीले प्राथमिकता छुट्याउन सकेनौँ ।’

त्यस्तै, लोसपाकै सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशसभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा जनताको प्रतिनिधि महसुस नगरेसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताइन् । आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला गलत कदम उठाए पनि गलत हो भन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै नीति निर्माण नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सिद्धान्त नचाहिने तर बोल्ने र लेख्ने बेलामा मात्रै सिद्धान्तलाई अघि सार्ने कुराको समाधान नखोजेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । ‘हामी प्रदेशसभा सदस्य स्वतन्त्र रहँदैनौँ । पार्टीको ह्वीपभित्र रहने गरेका छौँ । पक्ष-विपक्षमा धेरै गफ गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जबसम्म संसद्मा जनताको प्रतिनिधि मात्र हौँ भनेर महसुस गर्दैनौँ, तबसम्म समस्याहरू खुलेर बोल्न सकिँदैन र निकास पनि निकाल्न सक्दैनौँ । मेरो पार्टीको मन्त्री छ भने मैले विरोध गर्नेबित्तिकै स्पष्टीकरण सोधिन्छ । स्वतन्त्र भएर गल्ती भए पनि भन्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ । संसद्मा बोलेको कुराबाट हामीलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ भने कसरी बोल्ने ? साँच्चै नै लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने नीति नियम नै सच्याउनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार समाप्त नभई समृद्धितिर जान सकिँदैन : पूर्व-कानूनमन्त्री यादव
मधेश प्रदेशका पूर्व–आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाका कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताउनुभयो । संविधानमा दुई अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै ठोस व्याख्या हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । संघीय सरकारले कानुन निर्माणको वातावरण नदिएका कारण प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन बनाउन नसक्दा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उहाँको दाबी छ ।

जसपा सांसदसमेत रहनुभएका यादवले ६० लाखमा सांसदको टिकट किनबेच हुने र मन्त्री बन्न करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार समाप्त नभई समृद्धितिर जान नसक्ने बताउँदै जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीे, कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार र व्यापारी सबैको सम्पति छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । ‘संविधानमा राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकार मातहत हुन्छ भनिएको छ । फेरि कुनै अर्को प्रदेशसँग जोडिए राष्ट्रिय वनमा जान्छ भनिएको छ । यस्तो भाषाको खेलहरू गरिएको छ । जसकारण हामी विवादमा धेरै आइरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान स्पष्ट हुनुपर्छ । दिगो विकासको विषयमा गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । विकासको कति बजेट कहाँ दिने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ६० लाखमा टिकट किनबेच हुन्छ अनि तपाईं सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ ? करोडौँ रुपैयाँ मन्त्री बन्नको लागि खर्च हुन्छ, यसको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार समाप्त नभई हामी समृद्धितिर जान सक्दैनौँ ।’

घरको मुखिया नै ठिक छैन, कसरी सुशासन कायम हुन्छ : सांसद यादव
जसपा सांसद कौशल यादवले भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताउनुभयो । देशको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै शरीरको हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । वृद्ध नेताबाट आफ्नो लागि मात्रै वृत्ति विकास हुने तर दिगो विकासका लक्ष्य पूरा नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘त्यही व्यक्तिलाई बढी मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । जसको ‘मेमरी त छ, चिप्स त्यसमा गएको छैन । दिमागले काम गर्दैन । त्यस्तो व्यक्ति सधैँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री बने भने आफ्नो विकासमा कमी हुँदैन तर दिगो विकासमा सधैँ कमी हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जुनियरले सिनियर मन्त्रालय पाएको भनेको हातको सफाइले पाएको छ । घरको मुखिया, सरकार नै ठिक छैन भने कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?’ कार्यक्रममा विज्ञहरूले भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पनाबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताए । सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल नगरी कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।