चुनाव प्रचारमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने आयोगको प्रस्ताव, वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन नदिइने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव अघि सारिएको बताउनुभएको हो । उहाँले चुनावमा मतदातालाई अनेकौँ प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरूले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि २५ जना मात्रै जान मिल्ने आचारसंहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचनमा उम्मेदवार लिएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन लक्षित देखियो भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा उहाँले यसरी निर्वाचनमा भाग नलिएको दलको चुनाव चिन्ह राख्नु सैैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा ठिक नभएको जनाउनुभयो । उहाँले जुन पार्टीको उम्मेदवार निर्वाचनमा भाग लिन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने आयोगको धारणा भएको भन्दै कुनै दललाई लक्षित गरेर गर्न नखोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको मिश्रित सल्लाह सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोगले राजनीतिक दलका सबै सुझावलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।

यसैबीच, आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा ११६ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरू मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताउनुभयो । उहाँले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताउनुभयो । आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरू संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

मौन अवधि २४ घण्टा बनाउनुपर्ने एमालेको सुझाव
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारीका लागि दलहरूसँग सोमबार छलफल गरेको छ । आयोगले आफूले बनाएको मस्यौदामाथि दलहरूसँग छलफल गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सो मस्यौदामाथि १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थता जस्ता पक्षमा ध्यान दिई निर्वाचन आचारसंहितालाई लागूू गर्न सकिने बनाउनुपर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता लागूू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने, निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टा घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने एमालेको सुझाव छ ।

यस्तै, उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा वा प्रचार प्रसारका लागि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइने लगायतको व्यवस्था हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, गलत मनशायले नियतवश बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुुट्टै आचारसंहिता लागू नगराई आममतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने, जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुुमति भन्ने हटाउनुपर्ने, आचारसंहितामा मुख्य प्रचारकको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक को-को हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिई कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ ।

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने, डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको सूक्ष्म अनुुगमन गर्न विशेष इकाइ गठन गर्नुपर्ने, अनुसूची-३ को दफा ८ को मत सदर वा बदर भएउपरको पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको विरुद्ध दिइने उजुरीको ढाँचालाई अनिवार्य नगर्ने एमालेको सुझाव छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्न सत्ता गठबन्धन डरायो : ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल हो भनेर भन्न सत्तारूढ दलका नेताहरू डराएको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित विभिन्न पार्टीबाट आएका नेता, कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नामै लिएर सो भूमि नेपालीको हो भनेर चुइँक्क बोल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले एमालेले भने सो जमिन समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने काम गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालले १४६ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन ६० वर्षअघि हाम्रो हातबाट खोसेर लगेको हो भनेर एमाले नेतृत्वको सरकारले मात्रै मुलुकको नक्सामा सामेल गरेको अध्यक्ष ओलीले स्मरण गराउनुभयो ।

ओलीले जनयुद्धमा घाइते भएका लडाकुको उपचार अब एमालेले गर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा घाइते तथा द्वन्द्व पीडितको बेवास्ता गरेको आरोप ओलीको थियो । ‘प्रचण्ड गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा छन् । तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्नुप¥या छ । उनले घाइतेहरूको बेवास्ता गरेका छन् । गोली लागेका लडाकुहरू एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुहोस् । तपाईंहरूको उपचार एमालेले गर्छ’, ओलीले भन्नुभयो । जनयुद्धका लडाकुको व्यवस्थापनमा भन्दा प्रचण्ड परिवारको व्यवस्थापनमा लागेको ओलीको भनाइ थियोे ।

ओलीले आफ्नो पार्टीका नेताहरूले छोरी-बुहारीहरूलाई माथि उठाउन काम नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । पार्टीले आफ्नोे अर्काको नहेरी समानताका आधारमा व्यवहार गर्ने उहाँको भनाइ थियो । ओलीले भन्नुभयो, ‘यहाँका नेताहरू छोरी-बुहारीहरूलाई माथि उठाउनका लागि काम गरिरहेका छैनन् । यहाँका नेताहरू श्रीमती, साला, भाइ, भतिजा, आफन्त, परिवारका सदस्य, नातागोताहरूलाई माथि उठाउन लागिरहेका छैनन् ।’

अहिलेको गठबन्धनले फरक विचार सुन्न नचाहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले प्रतिस्पर्धाको नभएर दुस्मनी र असहिष्णुताको राजनीति गरेको आरोप लगाउनुभयो । गठबन्धनले राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको उहाँको टिप्पणी थियो । ‘शेरबहादुर र प्रचण्डको नीति के हो ? निर्देशन के छ ? के छ सरकारको आदेश ? प्रहरीलाई आदेश के छ ? प्रशासनलाई आदेश के छ ?’ ओलीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘छिमेकी मारेर, भोट लुटेर उसको सार्वभौम अधिकारको आधारभूत कुरा खोसेर अनि चुनाव जितेको घोषणा ।’

गठबन्धनले मान्छे मारेर चुनाव जितेर अवीर जात्रा गरेको ओलीको आरोप थियो । ‘मतपत्र च्यात्ने मात्रै कहाँ हो र, चपाउने मात्रै कहाँ हो र ? बत्ती निभाउने मात्रै कहाँ हो र ? बाकस साट्ने मात्रै कहाँ हो र ? यहाँ त मान्छे मारेर, गएको निर्वाचनमा कतिजना मान्छे मरे ?’ ओलीले भन्नुभयोे, ‘मान्छे मारेर छिमेकी मारेर, छिमेकी कहाँ रुवाबासी छ, अनि जितेँ भनेर अवीर जात्रा गरेर, खसी काटेर, भोज लगाएर, सरम हुनुपर्दैन लोकतान्त्रिक हुँ भन्न ?’