काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक समयसीमा सकिए पनि राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन । विधेयक प्रमाणीकरण नभएसँगै अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ ।
सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउनुभएको थियो। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि राति १२ बजे समाप्त भएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाए पनि संसद्ले कुनै हेरफेर नगरी पारित गरेर विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो।
संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनै पर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ।
संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन। यो सँगै राष्ट्रपतिको राजीनाको कुरा पनि उठेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा पनि कानुन सम्बन्ध व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेताहरूको फरक फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । तर राष्ट्रपतिबाट राजीनामा नआउने राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेबाट सकिएको हुँदा विधेयकको अवस्था के हुने भन्ने नै अन्योल सिर्जना भएको छ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरे के हुने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छैन । नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार गिजोल्दै आइरहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच