राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चको प्रश्न : नागरिकता विधेयक किन प्रमाणीकरण नगरेको ?

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंह फुँयालको इजलासले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी भएको जानकारी दिनुभयो । अदालतले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनको समय दिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले यो विषय सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको भन्दै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासबाट जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लेखी पठाउनू’ ।

सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै पाँचवटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराउनुभएको हो । पाँच वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको पेसी एकैसाथ हेर्नेगरी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो ।

न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएकोमा शुक्रबार पालो नआएपछि आइतबारका लागि सरेको थियो । उहाँहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । त्यसको १५औँ दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रोपटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासमा सुनुवाइको क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण मागिए पनि राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चबाट अस्वीकार गरिएको हो । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परमादेश मागसहित परेका पाँचवटा रिटको एकमुस्ट सुनुवाइ गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको हो । त्यसो त कुनै पनि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कारण देखाउ आदेश हुनुलाई सामान्य प्रक्रिया मान्ने गरिन्छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको कदमविरुद्ध देव शर्मा, सोनु रौनियार र अधिवक्ता सुनिलकुमार यादवका एकल निवेदक छन् भने अधिवक्ता सागर बराल र अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी र निवेदक डा. सुनिलरञ्जन सिंहले बहस गर्नुभएको थियो । अदालतको आदेशमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको जवाफ १५ दिनभित्रै लेखी पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।