मध्यमवर्गवाद, आवश्यकता र धारणा

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

विभिन्न कालखण्डमा आवश्यकता, रहनसहनको तौरतरिका, प्रकृतिको बदलिँदो स्वरूप आदिको प्रभावले जीवन पद्धतिमा सामान्य, क्रान्तिकारी वा युगान्तकारी सबै किसिमको परिवर्तन आउँदै गयो । पहिले पहिले ईश्वरको वा धर्मको नाममा मानवलाई राम्रो आचरण गर्न प्रेरित गरिने गर्दथ्यो । त्यतिखेर राम्रो भनिएका काम गर्दा ईश्वर प्रसन्न भई इहलोक र परलोक दुवै राम्रो हुने र नराम्रो काम गर्दा ईश्वर क्रोधित भएर दण्ड दिने कुराले राम्रो काम गर्न मानवलाई सामाजिक अनुशासनमा रहन प्रेरित गर्ने गर्दथ्यो ।

ईश्वरले दिने पुरस्कार वा दण्डको प्रत्यक्ष अनुभव हुँदैन त्यसैले ईश्वर खुशी पार्नुपर्ने वा ईश्वर कुपित नहुन भन्ने डर हराउँदै गयो । दण्ड र पुरस्कारको औजार कायम राख्न मानव समाजका अग्रणीहरूले धर्ममात्र नभएर विधि र नीतिको पनि साहारा लिनुपर्ने भयो । कहिले ईश्वरको नाममा, कहिले ईश्वरका प्रतिनिधिको अनि कहिले जनताको नाममा दण्ड वा पुरस्कार दिने परिपाटी समाजका ती अग्रणीहरूले बसाए । यसरी मानव समाजमा राजनीतिको बिजारोपण भयो ।

ईश्वर वा दैवको सर्वशक्तिमान भनिएको सत्ता पनि अस्वीकार गर्ने मानव समुदायले आफ्नै समुदायका सदस्यमध्ये केहीलाई निर्विवाद शक्तिमान मान्ने त कुरै थिएन । सभ्यताको इतिहासको हरेक कालखण्डमा शासनकोे वर्चश्वलाई सधैँ कसै न कसैले चुनौती दिँदैरहृयो, चाहे त्यो शासन ईश्वरको मानिएको होस् वा मानवको । चुनौती दिँदा निम्तिने संघर्षको निमित्त शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो ।

शाररीक बल र परम्परागत बललेमात्र संघर्षमा विजय अनिश्चित थियो । यसका निमित्त जनबलको खाँचो थियो र अध्यावधि छँदैछ । यही जनबल आफ्नोतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका वादको उत्पत्ति भयो । यस्ता संघर्षमा अरूको प्राणसम्म उत्सर्ग गर्ने गरेर अरूहरूलाई यस संघर्षमा सहभागी गराउन ठूलै उत्प्रेरणाको खा“चो पर्दछ । यसै कारणले हरेक राजनीतिकवादको आधारभूमि अर्थतन्त्र हुन्छ । आफ्नो वा आफ्ना सन्ततिको भलोका मृगतृष्णामा मान्छे यज्ञकुण्डको समिधा जस्तै संघर्षमा होमिनपछि पर्दैन । यसै आधारमा अहिले विश्वमा तीन किसिमका अर्थतन्त्र र त्यसमा आधारितवाद छन् ।

सभ्यताको इतिहासको हरेक कालखण्डमा शासनकोे वर्चश्वलाई सधैँ कसै न कसैले चुनौती दिँदै रहृयो, चाहे त्यो शासन ईश्वरको मानिएको होस् वा मानवको । चुनौती दिँदा निम्तिने संघर्षको निमित्त शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो ।

१. पुँजवाद र त्यसमा आधारित पूर्ण प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र, २. साम्यवाद र त्यसमा आधारित कम्युनिष्ट ३. मिश्रित अर्थतन्त्र र त्यसमा केही प्रजातन्त्र र केही कम्युनिष्टवादको खिचडी । बदलिएको मानव समाजको बनौट ख्याल नगरेर दुई वर्ग मात्रको समाजको परिकल्पना गर्ने अहिलेका सबै राजनीतिक वादहरूले मध्यमवर्गको अस्तित्व स्वीकार गरेका छैनन् । मध्यमवर्गले टाउको उठाइहाल्ला कि भन्ने डरले मध्यमवर्ग हुनु अपराध हो भन्ने भान पर्न सबै राजनीतिवाज, बुद्धिजीवी वा विचारकहरू न्वारनदेखिको बल लगाउँदैछन् । यसको उदाहरण आपूmलाई लोककल्याणकारी बनाउन चाहने हरेक शासनले दिइरहेका छन् । पुँजीपतिलाई भत्तेर र सर्वहारालाई वीरबलको खिचडी पस्कन सत्ता सञ्चालकहरू तँछाडमछाड गर्ने गर्दछन् । तर, यो भत्तेर र खिचडीको कच्चा पदार्थ र इन्धन मध्यमवर्गको पेट काटेर प्रबन्ध गरिने गर्दछ ।

पुँजीवाद र साम्यवाद दुवैले जीवनयापनका यत्नमा प्रयोग गरिने सबै साधन सर्वसाधारण मध्यमवर्गबाट खोसेर राज्य या पुँजीपतिको पोल्टामा हाल्ने गर्दछ भने यी दुवैको ठिमाहा सन्तान समाजवादले चाहिँ केही टाठाबाठाहरूको अनेक नाम र बाहनामा गठन हुने समूहहरूलाई सुम्पने गर्दैछ । मध्यमवर्गको स्वावलम्बन र त्यसबाट आउने आत्मनिर्भरतामा हालका सबै वादहरूले चोट पुर्‍याउने र निमिट्यान्न गर्ने गर्दछन् । यसको फलस्वरूप सत्ता सञ्चालक, पुँजीपति वा टाठाबाठाको नालायकीपनको सजाय सबैले भोग्न बाध्य हुनुपर्छ । सबैले स्वाथ्र्यअनुसार कहिले अपनाउने कहिले दुत्कार्ने गरेको मध्यमवर्ग पनि छ र त्यसको पनि बाँच्ने अधिकार छ भन्ने जनाउनु युगको माग हो । युगको यो माग पूरा गर्न मध्यम वर्गवादको प्रादुर्भाव अब हुनै पर्दछ । मध्यम वर्गको आवश्यकता र चाहनालाई पूरा गर्न के कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने हो त्यसको चिन्तन सुरु गरिनुपर्दछ ।

१. कर प्रणाली :
राज्य सञ्चालन गर्न र जनताको कल्याण गर्न गरिने कामको निमित्त धनको जरुरत पर्दछ । यसका निमित्त राजस्वको रूपमा सबैले कर तिरेका हुन्छन । वस्तु वा सेवाको ठूलो हिस्साको उपभोक्ता मध्यम वर्ग हो । यस अर्थले अप्रत्यक्ष करको रूपमा राज्यकोषमा यही वर्गको धेरै योगदान हुन्छ । उसबाट यो कर उठाएर बुझाउने अरू नै कोही भएका कारणले उसको यो योगदानबाट आफैँ भने अनभिज्ञ हुन्छ भने राज्यले पनि वास्तविक करदातालाई सम्मान नगरेर कर उठाएर बुझाउनेलाई करदाताको रूपमा सम्मान गर्दछ । यसरी बाघको छालामा स्यालको रजाइँ चल्दछ । यसको अन्त्यको निमित्त अप्रत्यक्ष करहरू न्यूनीकरण गरेर प्रत्यक्ष कर प्रणालीबाट राज्यकोष चल्नुपर्दछ ।

२. उत्पादनका साधनमा सर्वसाधारणको स्वामित्व :
पुँजीवादमा होस् वा साम्यवादमा उत्पादनका साधन र त्यसमा कामगर्नेहरू बीचको सम्बन्ध तोड्ने गरिन्छ । साधनको स्वामी कोही अरू र त्यसमा मिहिनेत गर्ने कोही अरू हुनु नै यी दुवै वादहरूका आधार हो । समाजवादमा यही साधन विभिन्न समूहलाई सुम्पने गरिन्छ । सामूहिक स्वमित्वको अवधारणा होस् वा सबै साधनहरूको स्वामित्व राज्यको होस् यो भौतिकरूपमा नभएर भावनात्मक रूपमा सर्वसाधारणको स्वामित्व हुन्छ । आफ्नो क्षमता तथा सामथ्र्यले भ्याउने उद्यम गर्न उत्पादनका साधनमा व्यक्तिको स्वामित्व हुनुपर्दछ । आफ्नो साधनमा आफ्नै श्रमले उत्पादन गर्ने र त्यसले आफ्नो जीवनयापन गर्ने मानवको नैसर्गिक अधिकार हो ।

३. व्यावसायिक मिलेमतोजन्य एकाधिकारबाट मुक्ति :
केही प्रभावशाली व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा रोक्न एकाधिकार कायम गरेका हुन्छन् । उपभोक्ता हितको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नियन्त्रणको बहानामा गठन भएका यस्ता एकाधिकार जनाउने जमातहरूको कारणले अरूले त्यस व्यवसायमा प्रवेश पाउँदैनन । आफूले चाहेकालाई मात्र प्रवेश दिने वा प्रवेश पाएकाले आफ्नो जमातको तावेदार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उनीहरूको कार्यलाई धेरैजसो समाजवादी भनिएका राज्यले वैधानिकता प्रदान गरेका छन् । यस प्रकारको वैधानिकताको अन्त्य गरेर र उनीहरूको एकाधिकारको चेष्टालाई रोकेर मिलेमतोजन्य एकाधिकारको चपेटाबाट सर्वसाधारणलाई मुक्त गर्नु पर्दछ ।

४. आफ्नो सेवा वा व्यवसायको मूल्य आफैँले गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना :
सर्वसाधारणको हित र कालोबजारी नियन्त्रणको निमित्त राज्यले कुनै व्यवसाय वा सेवाको अधिकतम मूल्य तोके पनि न्यूनतम मूल्य तोक्न कसैले पाउनु हुँदैन । माग, आपूर्तिको नियमले वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकेर व्यवसायको रक्षा गर्ने नाममा कसैलाई न्यूनतम मूल्य तोक्ने छुट हुनु हुँदैन । आफ्नो आवश्यकता, बजारको माग र वस्तु वा सेवाको गुणस्तरबमोजिम आफ्नो मूल्य तोक्न पाउने अधिकार हरेक उत्पादक तथा सेवा प्रदायकलाई हुनुपर्दछ । यस अधिकारको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

५. भाषणमा होइन व्यवहारमा ल्याउन सकिने सिद्धान्त :
सर्वहाराको दल र सिद्धान्त भनिने कम्युनिष्टहरू व्यक्तिगत सम्पत्तिको उन्मूलनको नारा उराल्ने गर्दछन् तर त्यसका सदस्य आफैँ कुनै पुँजीपतिभन्दा कम छैनन् । यसै गरेर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रबल वकालत गर्ने लोकतान्त्रिक दलको आफूभित्र भने अनुशासन, हिृवपको नाममा अरूको बोली र स्वतन्त्रता हरण गर्ने परिपाटी छ । यसरी अरूहरूले मानि दिनुपर्ने र आफूले मान्न नसक्ने सिद्धान्त मध्यमवर्गको हुनै सक्दैन । मध्यमवर्गको सिद्धान्त सुरुबाटै सबैले व्यवहारमा ल्याउन सक्ने किसिमको हुनुपर्दछ । आत्मनिर्भरता, स्वभिमानमा आधारित मध्यमवर्गीयको सिद्धान्त आफूमा लागू गर्न कुनै विशेष परिस्थिति पैदा हुनु पर्दैन । सिद्धान्तमा मात्र राख्न सकिने र व्यवहारमा ल्याउन नसकिने कुनै सिद्धान्त अस्वीकार गरिनुपर्दछ र सिद्धान्तअनुसारको आचरण पहिले नेताले नै अपनाउनुपर्दछ । यही नै मध्यम वर्गवाद हो ।

६. व्यक्तिले पनि नियम अन्तर्गत वित्तीय कारोबार गर्न पाउने स्वतन्त्रता :
सरसापटीले गर्जो टार्ने मानव समाजको आरम्भदेखिको नै चरित्र हो । लिनेभन्दा दिने ठूलो हुन्छ भन्ने सोचाइले साहु महाजनहरूले शोषण गर्ने परिपाटी बढेकाले सरसापटीको काम व्यक्तिबाट निरुत्साहित गर्ने कार्य त्यस बेलामा क्रान्तिकारी थियो होला । यसरी व्यक्तिहरूलाई सरसापटीको कारोबारबाट निरुत्साहित गरेपछि त्यसको रिक्तता भर्न गरिएका व्यवस्था अन्तर्गतका प्रतिष्ठान विस्तारै-विस्तारै त्यतिखेरका साहुमहाजनभन्दा शोषक हुँदै गइरहेका छन् । आफ्नो सम्पत्ति लगानी गरेर जोखिम व्यहोर्ने साहुमहाजन र एकको सम्पत्ति अर्कोलाई लगानी गरेर बीचको नाफामा रमाउने यस्ता प्रतिष्ठानलाई समान नियम पालन गरेर व्यक्तिगत प्रयत्न गरेर उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा दिने अवस्थामा काम गर्न दिनुपर्दछ ।

७. कामदारको उद्यमी र उद्यमीको कामदार छान्न पाउने व्यवस्था :
सन्तुष्ट र प्रसन्न मान्छेले कुशलतापूर्वक काम गर्छ अनि राम्रो नतिजा प्राप्त हुन्छ, मनमुताविकको टिम भएमा उद्योगीले उत्पादन बढाउन सक्छ । यसै परिस्थितिले प्रगतिको बाटो खोल्छ । आफ्नो हानी हुने गरेर कसैले पनि उद्यममा राम्रो नतिजा दिने कामदार हटाउँदैन । यसै गरेर सन्तुसष्टि हुन्जेल कामदारले पनि काम छोड्दैन । दूध दिने गाईको लात सहन तयार हुने प्रवृत्ति मान्छेको हुन्छ । अपवादस्वरूप आत्मघाती कदमको रूपमा कसै-कसैबाट मन परेको वा मन नपरेको आधारमा यो सिद्धान्तको अबहेलना हुन पनि सक्छ । तर, त्यस्तालाई बजारले नै दण्डित गर्ने गर्छ । तसर्थ कादारको उद्यमी र उद्यमीको कामदार छान्न पाउने व्यवस्था कायम हुनुपर्दछ ।

सर्वहाराको दल र सिद्धान्त भनिने कम्युनिष्टहरू व्यक्तिगत सम्पत्तिको उन्मूलनको नारा उराल्ने गर्दछन् तर त्यसका सदस्य आफैँ कुनै पुँजीपतिभन्दा कम छैनन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने दलहरूले भने अनुशासन र हिृवपको नाममा अरूको बोली र स्वतन्त्रता हरण गर्ने परिपाटी छ ।

८. योग्यता र क्षमताको आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता :
कोही अरूले दिएको योग्यता वा क्षमताको प्रमाणपत्र हमेशा आफूलाई काम लाग्ने हुन जरुरी छैन । राम्रो काम गर्ने र फाइदा पुर्‍याउने र निर्धारित काम यान्त्रिक रूपले पूरा गर्ने कामदार समान योग्यता र पदका भए पनि एकै नासका हुँदैनन् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने चलन हुनै पर्दछ । नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने कुरा विवादस्पद भए पनि राम्रो काम गर्नेले पुरस्कार पाउन छुट्नु हुँदैन । कसैले जाँचेको योग्यताभन्दा कामले जाँचेको योग्यता ज्यादा ठीक हुन्छ । योग्यता र क्षमताको आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पाउने उद्यमीको स्वतन्त्रता प्रगतितर्फको पाइला हो ।

९. पेशा वा व्यवसाय बदल्न पाउने स्वतन्त्रता :
एक पटक कुनै समयमा गरेको निर्णय सधैँका निमित्त सही नै हुन्छ भन्ने कुरा आवश्यक छैन । जीवन जुवा होइन, एक पटकको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नै नपाउने पनि होइन । हरेक पलमा प्राप्त हुने अनुभवले मान्छेको ज्ञान वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यसैले मान्छेले कुनै बेला पेशा वा व्यवसाय बदल्न चाहेमा सो गर्न पाउनुपर्छ । यसका निमित्त व्यवसाय बैंकको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले आफ्नो व्यवसाय बदलेर अर्को व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्दछ ।