कृषि कर्जाका कारण बढ्यो उत्पादन र रोजगारी

काठमाडौं । कृषि कर्जाले उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताइएको छ । कृषि कर्जापछि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषकको उत्पादन, रोजगारी र आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । कृषि क्षेत्रमा एक प्रतिशत कर्जा लगानी बढाउँदा उत्पादन ०.६५ प्रतिशतले बढेको, एक प्रतिशतले रोजगारी थपिँदा ०.५६ प्रतिशतले कृषि उत्पादन बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गण्डकी प्रदेशको कृषि कर्जाको उपयोग र प्रभावकारी विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशका ११ जिल्लामा २०७८ असार मसान्तमा ४३ हजार छ सय नौ कृषि कर्जा प्रवाह भएकोमा दुई तिहाइभन्दा बढी संख्या विकास बैंकबाट प्रवाह भएको छ । तर, रकमका आधारमा भने वाणिज्य बैंकको ७५.७ प्रतिशत रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार कुल कृषि कर्जामा वित्त कम्पनीको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा कार्यरत वाणिज्य बैंकका ५७७ शाखा, विकास बैंकका १८२ र वित्त कम्पनीका ३३ गरी जम्मा ७९२ शाखाको कृषि कर्जा र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको विवरण समावेश गरिएको थियो ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २३.९ प्रतिशत रहेको छ भने ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध रहेका छन् । धेरैजसो साना तथा मझौला उद्योग कृषिजन्य उत्पादनमा निर्भर रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसंख्याको ७२ प्रतिशत कृषिमा निर्भर रहेको पाइएको छ । कृषिमा संलग्न कुल घरपरिवारमध्ये ८६ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि रहेको छ ।

२०७८ असारमा कृषि कर्जा बढेर २७६.४ अर्ब पुगेको भए पनि कुल कर्जामा कृषि कर्जाको अंश अझै न्यून अर्थात ६.६ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । गण्डकीमा कुल कर्जाको ८.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । कुल २१८ ऋणीमध्ये ३१.२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । प्रदेशका करिब दुई तिहाइ कृषक कृषिमा मात्रै संलग्न रहेका छन् भने बाँकी एक तिहाइ शिक्षण संस्था, किराना पसल, पर्यटन व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, हार्डवेयर व्यवसाय, बचत तथा ऋण सहकारीमा संलग्न रहेका छन् ।

ऋणीले प्राप्त गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये झण्डै एक चौथाइको ब्याजदर पाँच प्रतिशतसम्म र बाँकी तीन चौथाइको ब्याजदर पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म रहेको छ । कुल ऋणीमध्ये एक चौथाइले अधिविकर्ष प्रकृतिको कृषि कर्जा लिएका छन् । जुन कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम चार प्रतिशत र अधिकतम १३ प्रतिशत गरी औसतमा ६.५ प्रतिशत रहेको छ ।

अध्ययनमा समावेशमध्ये २० प्रतिशतले व्यवसाय सुरु गरेकै वर्ष, झण्डै आधाले व्यवसाय सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र र ३.७ प्रतिशतले व्यवसाय सुरु गरेको १० वर्षपछि कर्जा लिएका छन् । अध्ययनमा समावेश ९६ प्रतिशत ऋणीले नियमितरूपमा किस्ता भुक्तानी गरेका छन् भने चार प्रतिशतले मात्र पुनर्कर्जा सुविधा लिएका छन् । कुल ऋणीमध्ये २७.१ प्रतिशतले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएका छन् भने ८७ प्रतिशतले एक संस्थाबाट मात्र कृषि कर्जा लिएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका ९२.२ प्रतिशत ऋणीले कृषि पूर्वाधार निर्माण र स्थिर सम्पत्ति खरिदमा ८५.८ प्रतिशतले व्यवसाय सञ्चालनमा र १७ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तारमा कृषि ऋण उपयोग गरेका छन् ।

कृषि कर्जा प्राप्तिमा प्रक्रियागत जटिलता र जग्गा-जमिन/परियोजना धितो मूल्यांंकन प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको पाइएको छ । फर्म नवीकरण र कर्जाका लागि आवश्यक कागजात जुटाउने कार्यमा पनि समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कृषकलाई स्वःपुँजी जुटाउन, समयमै उन्नत बिउ र रासायनिक मल प्राप्त नहुने तथा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने समस्या रहेको छ ।

कृषि कर्जाका लागि धितो/परियोजना मूल्यांकनमा सम्बन्धित विज्ञ सहभागी गराई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको, बैंकहरूले स्वीकृत कृषि कर्जालाई उपयोगका आधारमा विभिन्न चरणमा प्रवाह, कृषि कर्जा निरीक्षणलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको नियमित अनुगमन गरी उपयोग यकिन गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनको सुझाव छ ।

अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी पूर्व गरी चार जिल्लाका ११८ कृषि व्यवसायी र ३९ बैंक शाखा समावेश छन् ।