६५ वर्षे संसदीय इतिहासमा आज आठौँ चुनाव

काठमाडौं । नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहास केवल ६ दशक मात्रको छ । पहिलो निर्वाचन भएको २०१५ सालदेखि २०७४ सम्मको करिब ६० वर्षमा संसद्का सातवटा निर्वाचन भएका छन् । यसअघि २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, र २०७४ साल संसद्को निर्वाचन भएको थियो । यो निर्वाचन आठौँ निर्वाचन हो । यो बीचको ३० वर्ष पञ्चायती, दलविहीन व्यवस्था थियो भने २०५६ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि माओवादी आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले गर्दा २०६४ मा मात्र निर्वाचन भएको थियो ।

यद्यपि, २०६४ र २०७० को निर्वाचन पछिको संसद्को अभिभारा भने संविधान बनाउनु थियो । तर, यसले व्यवस्थापिका संसद्को भूमिकामा पनि काम गथ्र्यो । यसका लागि २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको थियो । २०७२ को असोजमा संविधान बनेपछि भने तीन तहको सरकारको व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा पहिलो र आज दोस्रो निर्वाचन हुन लागेको हो । योसँगै नेपालको संसद्ले यस निर्वाचनपछि मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्री खोज्दै छ ।

पहिलो संसद्को चुनावमा ४२ लाख मतदाता, अहिले एक करोड ८० लाख
प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटकको आमनिर्वाचन २०१५ फागुन ७ गते प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा ४५ दिन लगाएर सोही वर्षको चैत २८ गते सम्पन्न भएको थियो । यसको नतिजा भने २०१६ वैशाख २८ गते आएको थियो । यो निर्वाचनमा कुल मतदाता ४२ लाख ४६ हजार ४६८ रहेका थिए । निर्वाचनमा भने १७ लाख ९१ हजार ३७२ ले मात्र मतदान गरेका थिए । यो कुल मतदाताको ४२.१८५ प्रतिशत हो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि ३० वर्षसम्म दलहरू प्रतिबन्धमा परे ।

२०४६ को पहिलो जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रलाई पुनर्बहाली गरेपछि २०४८ वैशाख २९ गते नेपालको इतिहासमा दोस्रोपटक आम निर्वाचन भएको थियो । यो निर्वाचनमा कुल एक करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदाता थिए । यसमा करिब ६५.१५ प्रतिशत मतदाताले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए ।

यस्तै, २०५६ वैशाख २० गते र जेठ ३ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा करिब एक करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतदाता थिए । यसमध्ये करिब ६५.७९ प्रतिशत अर्थात् ८८ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मात्र मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए ।
२०५६ पछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । तत्कालीन राजतन्त्रविरुद्ध २०६२/०६३ को जनअन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गरायो । यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा कुल एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ मतदाता थिए । यसपटकको निर्वाचनमा करिब ६१.७० प्रतिशत मत झरेको थियो । जुन एक करोड आठ लाख ६६ हजार ५०० मतदाता संख्या हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि पुनः २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता रहेका थिए । यस निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो । कुल मतदाता संख्यामा ९५ लाख १६ हजार ७३४ मतदाताले मतदान गरेका थिए ।

२०७२ असोजमा संविधान बनेपछि २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । यो निर्वाचनमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए । यसमध्ये एक करोड पाँच लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मतदान गरेका थिए । यो कुल मतदाताको ६८.६६७ प्रतिशत हो ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न मंसिरको निर्वाचनमा मतदाताको संख्या एक करोड ८२ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसको आधार भनेको गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन हो । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ थियो । उक्त निर्वाचनमा एक करोड १५ लाख ४० हजार ३८ मतदाता अर्थात् ६५.०७४ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिनिधिसभा ६ पटक विघटन, चारपटक पुनःस्थापना
नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म ६ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् । तीमध्ये चार पटकका विघटन बदर र दुई पटकका सदर भएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा तीनपटक सर्वोच्च अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएको छ ।
पहिलोपटक वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । विसं २०५१ असार २७ गते तत्कालीन राजाबाट सो सिफारिस सदर गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलपश्चात् पारित गर्न विसं २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परी अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०५१ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

विसं २०५१ मंसिर १३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विसं २०५२ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

नेपालमा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालु रहेको १५औँ अधिवेशनको बीचमै विसं २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरी विसं २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गर्नुभएको थियो । सो सिफारिसअनुसार तत्कालीन राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

त्यस्तै, विसं २०५४ पुस २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । राजाले सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्दा सर्वोच्चले विघटन नगर्ने राय दिएको थियो । तसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस भयो तर कार्यान्वयन भएन ।

चौथोपटक विसं २०५९ जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी संसद्को २२औँ अधिवेशन आह्वान भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभएको भयो । निर्वाचनको लागि मिति तोक्न सिफारिस गरेबमोजिम सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटनसमेत भएको थियो । विघटन भएको सो प्रतिनिधिसभा जनआन्दोलनको बलले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट विसं २०६३ वैशाख ११ गते राति ११ बजे पुनःस्थापना भई २०६३ साल १५ गते बैठक बस्ने गरी मितिसमेत तोकिएको थियो ।

पाचौँपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित नेपालको संविधानबमोजिम र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं अभ्यासबमोजिम भन्दै २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियोस् भनी सिफारिस गर्नुभएको थियो । सो सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मितिसमेत तोक्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइपछि विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै २०७७ साल फागुन ११ गते पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला सुनाउँदै अदालतले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि फागुन २३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो ।

छैटौँपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । सोहीबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो । सो विघटनका विरुद्धमा परेका विभिन्न निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २८ गते संविधानका मूल्य र मान्यताअनुकूल नभएको ठहर गर्दै विघटनको कदमलाई बदर गरिदिएको थियो । साथै अदालतले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

संसदीय व्यवस्थामा १३ जना प्रधानमन्त्री, अधिकांश दोहोरिए
२०१५ सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको संसदीय इतिहासको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, उहाँले पूर्ण रूपमा कार्यभार सम्हाल्न पाउनुभएन । २०१७ पुष १ गते राजा महेन्द्रले दलहरूलाई प्रतिबन्ध गरेपछि करिब तीन दशकका लागि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गर्नुभएको थियो ।

२०४७ सालमा भएको संसद्को दोस्रो निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय इतिहासको दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा क्रमशः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । राजा ज्ञानेन्द्रको कालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त हुनुभयो । गणतन्त्रको स्थापनापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीले सम्पन्न गराउनुभयो भने त्यसपछिको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बन्नुभयो । २०७२ सालको नयाँ संविधानबमोजिम केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा क्रमशः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । यसरी नेपालको संसदीय इतिहासमा १३ जना प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ भने आगामी संसद्ले पुरानै अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीमा दोहो¥याउँछ वा नयाँ अनुहारलाई चयन गर्छ त्यो भने संसद्को अंक गणितले निर्धारण गर्नेछ ।