संघीय संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती

काठमाण्डौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदमा दलहरुको संख्या बढेसँगै संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

नयाँ दलहरु राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरु थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौति बढेको बताउनु भयो । उहाँले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरु, बैठक कक्षहरु खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब प्रतिनिधि सभा आउँदैछ । नयाँ दलहरु पनि अहिले थपिएर आउँदैछन् । त्यसको लागि अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको छ । नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौति छ । हामीसँग भौतिक ठाउँ कम छ, भौतिक संरचना थप्न मिल्दैन ठाउँ छैन । भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरु, बैठक कक्षहरु खोज्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो सम्भावना कम छ ।’

उहाँले नयाँ भवनहरु बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले संसद सचिवालयले अहिले संसदमा उपस्थित हुनसक्ने दलहरुको आँकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो । सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित सांसदहरुका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारीसाधन खोज्ने काम भइरहेको पनि बताउनु भयो । सहायक प्रवक्ता धमलाले नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशनको कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेकुरामा सिंगो संसद सचिवालयले जोड दिइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हामीसँग श्रोतको पनि कमी छ । अहिले हामीले खाली ठाउँमा जहाँ खालि जग्गाहरु छ, त्यहाँ तत्काल नै निर्माण गर्नसक्ने भवनहरु बनाएर अघि बढाउँ भन्यो भने हामीसँग पर्याप्त बजेटको अभाव छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेर गर्नुपर्छ । यसको गृहकार्य गर्दैछौँ । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट कति दल प्रतिनिधि सभामा आउँछन्, त्यो संख्या आँकलन गरेर हामीलाई कति वटा कार्यालय आवश्यक पर्छ, संसदीय दलका नयाँ कार्यालय बनाउनुपर्छ । यति वटा पदाधिकारीका कक्षहरु बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको अभिलेखहरु विवरण निकाल्दै छौँ । त्यो निकाल्नासाथ हामी अर्थ मन्त्रालयमा श्रोतको माग गर्छौं । केही पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, उहाँहरुका लागि आवश्यक कार्यालयको कुराहरु, सवारीसाधन, भइरहेका सवारीसाधन मर्मतसम्भारको काम गरिरहेका छौँ । कति पुग्छ र कति पुग्दैन, त्यसको पनि विवरण निकालेर माग गर्नेछौँ । जनशक्तिलाई कसरी कहाँ परिचालन गर्ने ? त्यसमा पनि अध्ययन गर्दैछौँ । हामी नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशनको कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेकुरामा सिंगो संसद सचिवालय लागेको छ ।’

दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो पटकको संसदमा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपाले योपटक ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६/७ सिट आउने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाहेक अन्य कुनैपनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउनसक्ने अवस्था छैन । बैठकका लागि संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल (माओवादी केन्द्र) बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैनन् ।