काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रेशम चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
यतिबेला विपक्षीको मात्र नभएर आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरु पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति धनराज गुरुङ तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसमेत एकसाथ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा उत्रिनु भएकाे छ ।
पार्टीका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेताहरूले देउवा सरकारको सो निर्णयको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्नुभएकाे छ । उहाँहरूले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेसमेत बताउनु भएको छ ।
डा कोइरालाले भन्नुभएको छ, ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो। आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’
उपसभापति गुरुङले अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरुको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुने बताउनु भएको छ । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन होर विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैं उभिनु पर्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यसैगरी महामन्त्री थापाले यसअघि पनि आफू सो अध्यादेशको विपक्षमा रहेको र अहिले पनि त्यसमा अडिग रहेको भन्दै सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवाको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्नुभएको छ ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गलत भएको बताउनु भएको छ । शर्माले सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य भन्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत, कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र नभएर यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ । अध्यादेश ल्याउनु हिजो पनि गलत भएको र आज पनि गलत भएको भन्दै हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? भन्दै पौडेलले प्रश्न गर्नुभएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच