काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रेशम चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको विषयमा सरकारसँग जानकारी मागेको छ ।
सहसचिव तथा आयोगका प्रवक्ता डा टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी गरिएको आयोगको प्रेश नोटमा 'मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९-८-२५ मा बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ' भनिएको छ ।
आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले भने मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ।
सो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगिसकेको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच