नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने आर्थिक पक्ष

✍️ मेघनाथ दाहाल

निर्वाचनबाट प्राप्त अभिमत प्रजातान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकको हकमा आगामी पाँच वर्षीय अवधिका लागि सत्ता चलाउने म्यान्डेड हो । यसै कारण कसरी र कुन राजनीतिक धरातलमा रहेर सरकारको स्वरूप तयार गर्ने भन्ने कुरामा ठूला ठहरिएका दल संविधानको प्रावधानभित्र रहेर लागेका छन् । प्रजातान्त्रिक वामगठबन्धन आजसम्मको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा छ भने मूलघरको एमाले कसरी साना तथा माओवादीहरूलाई फकाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका कुरा बाहिर आउन थालेका छन् ।

सरकार जसरी जसको नेतृत्वमा बने तापनि भोलि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम, तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने हो भने धेरै लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन । आर्थिक रूमपा मुलुक अत्यन्त धरापको स्थितिमा रहेको कुरा विभिन्न तथ्यांकले प्रष्ट पारिरहेका छन् । यद्यपि सरकारमा बसेकाहरू आ-आफ्नै तबरले आफ्नो नाक जोगाउने ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । नयाँ बन्ने सरकारले मूलतः यी समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय समस्या :
मुलुक अत्यन्त नराम्रो वित्तीय समस्यासँग जुधेर अगाडि बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको तरलता यथेष्ठ नहुँदा कर्जा प्रवाह, भुक्तानी गर्न समस्या परिरहेको देखिन्छ । आमनिर्वाचनभन्दा अगाडि के कल्पना गरिएको थियो भने निर्वाचनमा मुलुकबाट गायव भएको भनिएको लगभग छ खर्बभन्दा बढीको तरलता प्रणालीमा भित्रिने छ तर सो हुन नसकेको हालका दिनहरूमा प्रष्ट हुँदै गएको छ । झण्डै सो रकमको पचास प्रतिशत रकम वित्तीय प्रणालीमा आएको अनुमान गरिएको छ । यथार्थता पुस मसान्तसम्ममा देखिनेछ । तरलताको निहुँ बनाएर ब्याजदर औसतमा १२ प्रतिशतभन्दा माथिको दरले व्यवसायी सडकमा आउनुपरेको छ ।

हाम्रो अर्थव्यवस्थाको क्रोनिक समस्याको रूपमा विद्यमान विकास खर्चको समयमा परिचालन हुन नसकेको स्थिति यसपालि पनि सुध्रिने देखिँदैन । पहिलो तीन महिना र दोस्रो दुई महिना सरकार निर्वाचनमै पूर्णरूपले लागेकाले विकास खर्चले १० प्रतिशतको सीमा पनि छुन सकेको छैन ।

एकातिर आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र तहसनहस हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर राजस्व उठाउने सीमा सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १२४० अर्बको राखेकाले अफ्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा अनुमानमात्र १०१५ अर्बको राजस्व परिचालन हुँदामात्र ९४० अर्बको सीमामा सरकार खुम्चिनु परेको थियो भने यस वर्ष यो सीमामा कसरी पुग्ने भन्ने कुराले सरकारको नाकमै हिर्काउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । एकातिर व्यावसायिक जगत अफ्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रनु, अर्कोतर्फ यो सीमाको राजस्व परिचालनको लक्ष्य एक अर्कोमा मेल नखाने किसिमको प्रष्टै देखिन्छ । उत्पादन क्षेत्रमात्र नभएर सेवा तथा घरजग्गा कारोबारले मन्दीको अवस्था सामना गरिरहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा संकट नआउला भन्न सकिँदैन ।

विकास खर्चको परिचालन :
हाम्रो अर्थव्यवस्थाको क्रोनिक समस्याको रूपमा विद्यमान विकास खर्चको समयमा परिचालन हुन नसकेको स्थिति यसपालि पनि सुध्रिने देखिँदैन । पहिलो तीन महिना र दोस्रो दुई महिना सरकार निर्वाचनमै पूर्णरूपले लागेकाले विकास खर्चले १० प्रतिशतको सीमा छुन सकेको छैन । निर्वाचनपश्चात नयाँ बन्ने सरकारले धेरथोर बजेटमा आफूअनुकूल परिमार्जन गर्ने हो भने साँचो रूपमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको परिचालनको अवस्था अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै प्रगतिशील हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन । किनकि साउनदेखिको काम गराइ र माघ लागेपछिको काम गराइबीच कत्तिको फरक हुन्छ भन्ने कुराको छनक स्पष्ट अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन सम्पन्न भई तथा जनप्रतिनिधि तयार भए तापनि हाम्रो प्रणालीले आजको दिनमा केन्द्र तथा त्यहाँबाट आउने राजनीतिक, अन्य किसिमका निर्णयका आधारमा काम गर्ने हुँदा विकास खर्चको स्वरूप पुनः एक वर्षका लागि जेठ १५ बाट सुरु भएर असार मसान्तमा टुंगिने देखिन्छ । आजसम्मको हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने प्रत्येक नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता विकास खर्चको समयमा परिचालन हुने किसिमका विविध नीति, कार्यक्रम बजेट भाषणमा धेरै आउँछ । तर, कार्यान्वयन पक्ष सदाझैँ अत्यन्त फितलो, काम नलाग्ने किसिमको हुनेगरेको छ । विकास खर्चको समयमा परिचालनमा ल्याइने गरेका विविध नीतिगत विषयवस्तु देखाउने दाँतमात्र हुन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।

वस्तुगत रूपमा के दखिँदै आएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई देखाउने र कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई देखाएर समस्या टार्ने प्रवृत्ति विगत ३० वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारी सरकारी संयन्त्र, अधिकारको प्रत्यायोजन हुन नकसेकाले विनियोजित अन्यन्त थोरै रकम पनि समयमा परिचालन हुन नसकेको अनौपचारिक कुराकानीमा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यसमा मुसो, भ्यागुतो र सर्पको जस्तो खेल हुने गरेको छ । यी दुई पक्षहरूबीचको चेपाइमा हाम्रो समग्र विकास प्रक्रिया, जनसाधारणको सुविधामा आँच आइरहेको छ । दातृ निकायहरूको हामीप्रतिको सोचमा नकारात्मकतामा क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ ।

राजस्व परिचालन :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा विनियोजित रकममध्ये आन्तरिक राजस्वको हिस्सा १२४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दा राजस्व परिचालनमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको कमी रहेको कुरा राजस्व महाशाखाले बताइसकेको छ । यसै किसिमले राजस्व परिचालन हुने हो भने २५० अर्ब रुपैयाँ कमी हुनेछ । यदि सोभन्दा अझ नराम्रो अवस्थाको सिर्जना हुनपुग्यो भने समस्या अझ जटिल हुने प्रष्टै छ । पर्यटन क्षेत्रले मात्र सानो सुधारको अवस्था देखाएको छ । बाँकी अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र लगभग नराम्रो अवस्थाबाटै गुज्रिरहेका छन् ।

सरकारी काम चुस्तदुरुस्त पारदर्शी एवं उत्पादनमुखी हुन सकेमा पनि राजस्व परिचालनमा सघाउ पुग्न सक्ने थियो । आज हाम्रो राजस्व प्रशासन झन्झटिलो र दिक्कलाग्दो छ । कर बुझाउन जाने व्यक्ति सरकारी सेवाबाट खुशी भएर फर्किने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । कर बुझाउन कतिपय कार्यालयहरूमा बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा यस वर्षको राजस्व परिचालनको कथा पनि विश्वाशिलो हुने स्थिति छैन । खासगरी वित्तीय क्षेत्रको समस्याको कारण उत्पादन वितरण तथा व्यापारजन्य गतिवधिमा संकुचन आएका कारण लक्षित राजस्व परिचालनमा समस्या आउन सक्ने कुरा सम्बन्धित निकायले अवगत गराइसकेको छ ।

सुधार्न नसकिएको व्यापार घाटा :
हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटाको अवस्था अत्यन्त आकाशिएको छ । यो स्वाभाविक हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक स्वरूपले त अझ यसभन्दा बढीको व्यापार घाटा देखाउनुपर्ने हो । यद्यपि आजको दिनसम्ममा २० खर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । वार्षिक बजेटभन्दा माथिको व्यपार घाटामा भएर पनि केही गर्न सकिने किसिमका संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनौँ । नेपाली जनजीवनका कृषीजन्य एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका आधारभूत वस्तु, सेवामा आयातमा निर्भर छौँ ।

मुलुकको आवश्यकता क्षमता तथा प्राथमिकता जस्ता पक्षहरूलाई तिलाञ्जलि दिएर पहुँच तथा बलमिचाइले राष्ट्रिय कोषलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै जाने हो भने आवश्यकता एकातिर लगानी अर्कोतिर पनि हुन सक्दछ । जस्तो भ्युटावरहरूको कथा ज्वलन्त उदारहरण हो ।

हाम्रो क्षमता भूगोल सीप, स्थानीय प्रविधिमा आधारित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न सकिने वस्तु, सेवाहरूमा आयातीत वस्तुमै निर्भर छौँ । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सुधार गर्नुपर्ने दबाब पर्न थालिसकेको छ । यसतर्फ निजीक्षेत्र न त सरकार नै लागिपरेको छ । कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिको साथसाथै भण्डारन तथा वितरणमा थोरै पनि सरकारी निगरानी तथा हस्तक्षेप गर्ने हो भने आजको भन्दा २५ प्रतिशत कम मात्र आयात गरे पनि पुग्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी पेट्रिलियम पदार्थहरूको आयातमा वार्षिक झण्डै ३ खर्बभन्दा बढीको रकम बाहिरिन्छ । त्यसलाई कम गर्नैपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि हाम्रो जलविद्युत्को उत्पादन अरू ३ हजार मेगावाटले वृद्धि हुने बाहिर आइरहेको छ । हामी महँगोमा उत्पादन गरी सस्तोमा बिक्री गर्न नानाथरी क्रियाकलापमा लागिपरेका छौँ । जलविद्युत्कको घरायसी औद्योगिक तथा अन्य प्रयोगमा विस्तार नगरी अब सुखै छैन । यसका लागि नीतिगत पक्षहरूमा सुधारको आवश्यकता छ । त्यसैगरी व्यावहारिक कुराहरूमा सरकारी तथा निजी लगानी बढाएर वा छुट दिएर वा पूर्वाधारजन्य पक्षमा बन्दोबस्तीमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजेटमा अनावश्यक बाँडफाँट हाम्रो वार्षिक बजेट निर्माणमा पछिल्ला वर्षमा कनिका छराइका कार्यक्रमहरूका कारण विकास निर्माण, पुँजी निर्माणको कार्यले गति लिन नसकेको यथार्थ राजनीतिका हस्तीहरूदेखि अर्थशास्त्री तथा विकास विज्ञहरूले महसुस गरेको कुरा हो । तर, यसलाई समयसापेक्ष सुधार तथा साहसिलो काम गर्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेका छैनन् । बजेट यथार्थपरकभन्दा कार्यकर्ता रिझाउने, नेताहरूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी भएको कुरा स्पष्ट देखिन थालेको छ । मुलुकको आवश्यकता क्षमता तथा प्राथमिकता जस्ता पक्षलाई तिलाञ्जलि दिएर पहुँच तथा बलमिचाइले राष्ट्रिय कोषलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै जाने हो भने आवश्यकता एकातिर लगानी अर्कोतिर हुन सक्दछ । जस्तो भ्युटावरहरूको कथा ज्वलन्त उदारहरण हो । खानेपानीको अभाव तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता कुराहरूको चरम अभाव भएका स्थानमा लगानी पर्यटन क्षेत्रमा कि आधारभूत सेवाहरूको बन्दोबस्तीमा भन्ने कुरामा विनियोजन गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने दुवै निकाय सचेत हुनुपर्ने समय भएको छ ।

अन्तमा, हाम्रा यावत समस्याहरूको साथमा यी मुख्य आर्थिक समस्याको समाधानमा नयाँ निर्वाचित सरकार ठोस कार्यविधि तथा तरिकाको साथमा समय निर्धारणसँगै लक्ष्यमा पुग्ने हिसाबले नलागेमा स्वयं सरकारका लागि पनि घातक हुनसक्दछ । आजको भोलि नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर नीतिगत तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने केही अहम पक्षमा सरकारले दिलोज्यान दिएर लाग्ने हो भने गर्न नसकिने अवस्था छैन । त्यसर्थ नयाँ सरकार अब परम्परगत हुनेभन्दा सर्वसाधारणको दैनिक तथा जीवनयापनमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।