जनअपेक्षाअनुरूप शिक्षाको रूपान्तरण

✍️ रमेशप्रसाद गौतम

शिक्षाको स्थिति :
शिक्षा सबैले समान रूपले समान स्तरमा प्राप्त गर्न पाउनु सबैको अधिकार भएर पनि सरकारी कमी कमजोरीका कारण असमान शिक्षा प्राप्त गर्न बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । यसैको परिणामस्वरूप देशमा गरिबी, अभाव र बेरोजगारी दिनानुदिन बढदै आएको छ । आफ्नै देशभित्र अब्बल शिक्षाको अवसर पाएका करिब १ लाखभन्दा बढी युवा विदेश पलायन हुने गरेका समाचार सुन्नमा आएका छन् । यसरी हाम्रो शिक्षाले पलायनमुखी मानसिकता बोकेर उत्पादित जनशक्तिको के प्रयोजन होला ? कतिपय जनशक्ति उच्च अध्ययनका लागि विदेश गएकामध्ये बिरलै स्वदेश फर्कने गरेका छन् । हुन त देशभित्र अहिले १२ वटा विश्व विद्यालय छन् । केही अझै थपिँदै छन् । ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मान्यता प्राप्त छन् । आंशिक र आबद्ध निजी कलेजहरू थुप्रै छन् जसमा करोडौँ लगानी छ । तिनले आफ्नो क्षमताअनुरूप विद्यार्थी संख्या पाइरहेका छैन । त्यसमा पनि भर्ना भएबापत कमिसनको खेलमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ ।

स्वदेशी विद्यार्थीहरू नै मुलुकभित्र अध्ययनका लागि उपयोग गर्न नसक्ने शिक्षा प्रणालीको तदर्थ प्रकृतिको स्वरूप माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन आउँदछ । मुख्य गरी शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून छ । कुल बजेटको ११ प्रतिशत मात्र लगानी छ । शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउन बजेटकै अभाव देखिन्छ । विनियोजित बजेटमध्ये पनि ठूलो राशि उच्च शिक्षामा जाने र विद्यालय शिक्षामा कम प्रतिशत पुग्ने हुँदा पनि शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउन नसकेको हो ।

स्वदेशी विद्यार्थीहरू नै मुलुकभित्र अध्ययनका लागि उपयोग गर्न नसक्ने शिक्षा प्रणालीको तदर्थ प्रकृतिको स्वरूप माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन आउँदछ । मुख्य गरी शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून छ । कुल बजेटको ११ प्रतिशत मात्र लगानी छ ।

हाम्रो शिक्षा नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा शिक्षा प्रणाली, प्राध्यापक, शिक्षक मात्र नभएर राज्य सञ्चालकहरू स्वयं पनि जिम्मेवार छन् । हाम्रो नेताहरू आफ्नो पार्टीबाट, समूह र दलभन्दा माथि उठ्न नसक्नु र सीमित स्वार्थमा अलमलिनुले नै आजको स्थिति आएको हो । हाम्रो शिक्षा नीति मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र अंगीकार गरी विगतका संविधानदेखि नै सर्वसाधारण जनताको कल्याणकारी मार्गसमेत निर्देशन गरेको छ । तर, विद्यमान शिक्षाले विद्यार्थीलाई औपचारिक ज्ञान त दिन्छ तर व्यावहारिक बनाउन सकेको छैन । हाम्रो शिक्षा व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिने जीवनपयोगी सीप छँदै छैन ।

शिक्षाको पहुँच ः
आजको चुनौती भनेको नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । हिजो शिक्षाको पहुँच सबै ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने धारणाबाट टोल टोल, गाउँ गाउँसम्म विद्यालय स्थापना गरिँदै आए । तर, विद्यालय स्थापनापूर्व त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा कसरी पुर्‍याउने भन्नेबारे खासै सोच आएन । यी आधिकांश विद्यालयहरूमा स्तरीय शिक्षाको अभाव नै देखिँदै आएको छ । अबका अभिवाभक स्तरीय शिक्षाको खोजीमै आफूलाई तल्लीन गराउँदै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा अभिभावकहरू सरकारी विद्यालयभन्दा निजी स्तरको विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । अहिले सरकारी ठूलो धनराशिमा स्थापित गाउँघर, सहरका सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै आएका छन् ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा आम नागरिकको आधारभूत तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा सहजै पहुँच पुग्न सकोस् भनेर माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै पारिसकेको छ । स्थानीय सरकार यो मामिलामा कत्तिको जिम्मेवार हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यो जिम्मेवारी झनै अवश्य चुनौतीपूर्ण छ । हुन त शिक्षाको पहुँच र मौलिक हकभन्दा केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकार पनि शिक्षाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । कुनै पनि देशको शिक्षा सीमित परिवेशभित्र रहिरहन सक्दैन । यसमा राष्ट्रिय आकांक्षा हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता हुन्छ । यसर्थ शिक्षामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत गाँसिएर आएको हँुदा शिक्षाको दायित्व राष्ट्रिय दायित्व मान्नुपर्छ ।

प्रत्येक बालबालीकालाई विद्यालय भर्ना गराउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व कार्यान्वयन गराउन पनि स्थानिय सरकार नै सक्रिय हुनुपर्दछ । जुन अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीलाई विद्यालय भर्ना गराउँदैनन् तिनलाई स्थानीय तहबाट आधारभूत सुविधाबाहेक केही कुरामा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधानको पनि यदाकदा जरुरी देखिन आउँदछ । बाबुआमा दिनभर छाक टार्न ज्याला पानी गर्न जानुपर्ने घरमा सानु बच्चा हेर्न अलि ठूलो बच्चा बस्नुपर्ने बाध्यताले पनि विद्यालय जानबाट विमुख भएका छन् । यस्ता निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारका निम्ति राज्यले विशेष सहुलियत प्रदान गरी तिनका समस्या हटाउनु पर्दछ ।

शिक्षामा पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा मानी आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क एवं अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइनै सकेको छ । यस्का निम्ति राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा हेर्दा सार्वजनिक विद्यालय क्रमिक क्षयीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् । यही स्थिति रहिरहेमा सामुदायिक सुक्दै जाने र निजी विद्यालय फस्टाउदै जाने हुन्छन् ।

प्रतिभा पलायन शिक्षा :
आज हाम्रा केटाकेटीहरू विदेश पलायनतर्फ उन्मुख हुँदै जान थालेका छन् । विकसित देशको सुख सुविधा देखेर त्यसैतर्फ आकर्षित हुँदै छन् । नेपालबाट हजाराँैको सख्ंयामा विदेश पढ्न गएका छन् र पढिसकेपछि त्यहीँ अड्ने उपाय गरी बस्ने गरेका छन् । यसरी बढी जानेमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायत, जर्मन, जापान, इजरायल, डेनमार्क, लग्जमवर्ग, आदि मुलुक छन् । यसरी आफू जन्मेको भूमिलाई छोडेर अन्य मुलुकमा रमाई बस्ने प्रवृत्ति आफ्नो राष्ट्रका लागि राम्रो होइन । तर, समाजमा कुनै व्यक्ति पढे लेखेर विदेश गएको छ भन्ने ठूलो इज्जत देख्ने प्रवित्ति त्यत्तिकैको छ ।

समाजमा भन्ने गरिन्छ फलानोको छोरो वा छोरी गजव भएछन् विदेशमा गएर कत्रो ठूलो भएछ त्यसका बाबु आमा त साँच्चिकै भाग्यमानी रहेछन् । हाम्रा त खालि खानाकै काल, घरमै बसी कुटो कोदालोमै रमाएर बसेका छन् । के गर्नु भाग्यमा ल्याउनुपर्ने रहेछ भन्ने गरेका पनि यदाकदा सुन्नमा आउँछ । गाउँबाट सहर पलायन हुने र सहरबाट विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यस किसिमको उम्दा प्रतिभाहरू विदेश गइरहेका छन् । यो प्रवाहलाई समयमै रोक्न नसके हाम्रा गाउँ उजाड र सहर प्रतिभाविहीन बन्ने टड्कारो संकेत छ ।

देश भित्रका शिक्षित प्रतिभावान व्यक्ति विदेश पलायन हुँदा राज्यले उत्कृष्ट नागरिक गुमाएको हुन्छ । हाम्रो समाज यसैमा गर्व गरेको हुन्छ । यसमा हाम्रो शिक्षाको पनि दोष छ जो विद्यार्थी उत्कृष्ट हुन्छ उसलाई आफ्नो ठाउँबाट अन्यत्र लगेर प्रयोग गरिने गरिन्छ । उसलाई विशेष सहुलियतसमेत दिइने गरिन्छ ।

देशको प्रगतिको मापन त्यस देशको सहर र गाउँको प्रगतिका आधारमा गरिन्छ । विकसित देशहरूमा गाउँमा कम जनसंख्या र सहरमा बढी जनसंख्या हुन्छन् । यो युुरोप, अमेरिका, बेलायत आदिका तुलनामा नेपाल, भारत, बंगलादेश जस्ता देशमा झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या गाउँमै बस्दछन् । त्यहाँ अवसर र सुविधाको पनि कमी हुने हँुदा अन्यत्र जान आकर्षित हुन्छन् । गाउँको एउटा शिक्षित व्यक्तिले गाउँ छाडेर जाँदा गाउँलाई नोक्सान हुन्छ भने सहरका उम्दा नागरिक विदेश पलायन हुदा देशलाई नोक्सान हुन पुग्दछ । यस्ता क्रियाकलापले प्रश्रय पाउँदै जाने हो भने हाम्रा गाउँ उजाड वन्दै जाने र सहर प्रतिभाविहीन बन्ने निश्चित छ ।

आजको विश्वमा एक प्रकारको प्रतिभाको व्यापार जस्तो अनुभूति देखिँदै आएको छ । अधिकांश अविकसित देशका तल्ला तहदेखि माथिल्ला तहसम्मका प्रतिभा छनोट गरी विदेश पलायन प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिँदै छ । देशका प्रतिभावान युवाहरू विदेश पलायन हुँदा स्वदेशमा रोजगारी समस्या नहुने, अब्बल बौद्धिक जमातलाई सामान्य लोभ लालचामा देखाएर वशमा लिन हाम्रा नेताहरूलाई सजिलो नहुने राजनीतिक इमान जमानभन्दा छल, छाम, ठगठाग नीतिबाटै चुनाव जित्न कम पढेकाबाट सकिने महसुस गर्दै प्रतिभा पलायनप्रति खासै गम्भीर देखिँदैनन् ।

विश्वको शिक्षा अवस्था :
विश्वका विकासशील देशका सरकारहरूले आफ्नो बजेट कटौती गर्दै आउन थालेका छन् । यसका लागि विकसित देशहरूले आर्थिक सहयोग जुटाई बालबालिकाको पढाइ र सुविधाका लागि प्राथमिकता नदिएमा विश्वको शिक्षा नै संकटमा फस्न सक्दछ । विश्वका ३० करोड बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । ८० करोड केटाकेटीले विना शिक्षाको उपलब्धि हासिलै नगरी छाड्ने गरेका छन् । विद्यालयमा पढ्ने गरेका केटाकेटीहरूले पनि सीप प्राप्तबिना नै विद्यालय छाड्दछन् । सबैका लागि समावेशी समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नुले नै शिक्षाको विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।

विगत ३ वर्षदेखि विश्वले कोभिड १९ को महामारी सिर्जित वित्तीय दबाबको सामना गर्नु पर्दाको कारणले पनि शिक्षामा लगानी कम पर्न गएको छ । अर्कातर्फ युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न खाद्य, ऊर्जा ऋण र मुद्रा संकटले विश्वमा आर्थिक संकट बढाइरहेको छ । आफ्नो जिडिपीको चार प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हो तर विश्वका कमजोर ८२ देशले जिडिपी को दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम छुट्टाउने गरेका छन् ।
सन् २०२० मा शिक्षामा विकास सहायता ८.४ प्रतिशत रहेकोमा २०२० सालपछि घटेर ६.५ प्रतिशतमा झर्न आयो । न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले ट्रान्स फर्मिङ एडुकेसन समिति आयोजना गर्न गइरहेका छन् । कोभिड १९ को संक्रमण कम हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यो समिट हुन गइरहेको छ । समयको गाम्भीर्यतालाई ख्याल राख्दै सबैका लागि शिक्षामा पहुँचका सम्बन्धमा सम्बोधन हुन गइरहेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बारक ओबामाले आफ्नो एउटा भाषणमा भनेका थिए देशको भविष्य शिक्षकमा निर्भर छ भन्दै गरेको कुरा स्मरणीय छ । उनले भनेका छन् आजको अमेरिकाको समृद्धि हामी धन कमाउन होइन, जनतालाई राम्रोसँग शिक्षित गराउन केन्द्रित छौँ । आज म नयाँ पुस्ताका अमेरिकीहरूलाई अगाडि बढेर हाम्रो देशका कक्षा कोठाहरूमा सेवा गर्न आह्वान गर्दछु भनेका छन् । राष्ट्रपति ओबामा दृढछन् उनी भन्छन् हामीसँग नौला नौला प्रयोग गर्न जाँगर र आँटहरू भएका उत्साही शिक्षकहरू छन् । प्रतिभावान विद्यार्थीहरूको कमी छैन । त्यस्तै, आफ्ना छोराछोरीका लागि शिक्षालाई नै प्राथमिकता दिने अभिभावक विद्यार्थीका शिक्षा उपलब्धिमूलक बन्ने स्कुलहरू कमजोर भए शिक्षकहरूको स्तर गिर्दछ भन्ने जस्ता असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । शिक्षा र सिकाइको गुणस्तर वृद्धि गर्न उच्चस्तरीय योजनाको खाँचो महसुस भएको छ । यसरी समग्र विश्वमै वर्तमान शिक्षाबारे ठूलो चिन्ता बढ्दै आएको छ ।

शिक्षाको विस्तार र व्यक्तित्वको विकास :
विद्यार्थीको जैविक अवस्थाबाट सामाजिक प्राणी बनाउन अनुभव तालिम, वातावरण, प्रविधि र ज्ञान विज्ञान आदि सबै पक्ष शिक्षाका विस्तारित स्वरूप हुन् । जोन डेबीले शिक्षालाई जीवनसँग तुलना गर्दै अधिक शिक्षाका लागि शिक्षा प्राप्त गर्न शिक्षाको उद्देश्य हो । शिक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेको नै विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास गर्नु हो ।

उसको भौतिक, बौद्धिक, मानसिक संवेगात्मक र आध्यात्मिक पक्षहरूको विकास गरी पूर्णतातर्फ उन्मुख गराउने नै हो । हरेक बालक आमाको गर्वदेखि जन्मे हुर्केको समाजको जीवन पद्धतिको ठूलो प्रभाव परेको हुन्छ । सिकाइबाट नै बालकको व्यक्तित्व विकासको आधार निर्माण हुने हो । शिक्षाको भूमिकामा शैक्षिक अनुभव, शैक्षिक प्रक्रिया, सामजिक संस्थाहरू लगायतका शैक्षणिक क्रियाकलापलाई शिक्षाको विस्तारित रूप मान्न सकिन्छ ।

शिक्षाको सामाजिक आधार :
शिक्षालाई सामाजिक जीवन पद्धतिले पनि ठूलो असर पारेको हुन्छ । यसले शिक्षा व्यवस्थामा ल्याउने परिवर्तन त्यस कुराको सामाजिक व्यवस्थामा आधारित हुन्छ । सामाजिक र संस्कृतिक विकासले हरेक बालबालिकाको ब्यक्तित्व निर्माणमा ठूलो असर पुर्‍याएको हुन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना पद्धतिको योजना २०२८, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५, का प्रतिवेदनहरू र त्यसैका आधारमा बनेका ऐन, नियमहरू निर्माण गरेपछि आएका परिवर्तनले देशको समाज र राजनीतिमा देखिका प्रभावले स्पष्ट पार्दछन । समाजभित्र परिवार, विद्यालय, व्यावसायिक समूह राजनीतिक दलहरू आदि पर्दछन् ।

हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले पनि ज्ञान बाहिरबाटै आउने होइन मानिसभित्र रहेको ज्ञान अनावृत्त गर्ने हो । हरेक बालकपिच्छे फरक फरक विशेषता र जीवनोद्देश्य लिएर जन्मन्छ । ऊ जे हुन संसारमा आएको छ त्यही बन्ने अवसर पाउनु पर्दछ ।

शिक्षाको मोडेलले विद्यार्थीको वास्तविक रुचि, चाहना र स्वतन्त्र व्यक्तित्व दबाउन खोज्दछ भने त्यस किसिमको शिक्षा व्यक्ति, परिवार समुदाय, समाज राष्ट्रकै लागि अनुपयुक्त हुन्छ । यस किसिमको विद्यालय, विद्यालय नभएर जेलको संज्ञा विद्धान् शिक्षाविद् जोन हल्टले दिएका छन् । राम्रो भवन भव्य कोठा स्तरीय शैक्षिक उपकरण, आधुनिक प्रविधि, कम्प्युटर सुविधा, प्रशस्त खेलकुद सामग्री र आर्थिक प्रयाप्तता आदि हुँदैमा मात्र पनि विद्यालय सफल हुन्छ भन्ने कुरामा अमेरिकन शिक्षाविद् जोनहल्ट मान्ने पक्षमा छैनन् ।

निष्कर्ष :
शिक्षाको मियो शिक्षक नै भएकाले शिक्षकलाई नै उत्साही र उत्प्रेरित गराउन जरुरी छ । मानिसको अन्तरजात प्रतिभा र सामथ्र्य पहिचान गरी तिनलाई समाजसम्म विकसित गराउन मद्दत पुर्‍याउने काम असल शिक्षकबाट सम्भव छ । हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले पनि ज्ञान बाहिरबाटै आउने होइन मानिसभित्र रहेको ज्ञान अनावृत्त गर्ने हो । हरेक बालकपिच्छे फरक फरक विशेषता र जीवनोद्देश्य लिएर जन्मन्छ । ऊ जे हुन संसारमा आएको छ त्यही बन्ने अवसर पाउनु पर्दछ । विद्यार्थीलाई सिकाउने गुरुले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ शिक्षक योग्य र असल हुन जरुरी छ ।

शिक्षक नियुक्ति छनोट प्रक्रिया आदि निष्पक्ष, पारदर्शी र सुधारोन्मुख होस अद्यावधिक कार्य क्षमता विकास नीतिलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक र आध्यात्मिक ढंगले सोच्ने विचार गर्ने आद्धतको विकास हुनु जरुरी छ । शिक्षकले शिक्षण कार्यप्रतिको लगाव बढाउनुका साथै सिर्जनशीलतालाई अभिवृद्धि गरी आफूले पढाउने विषयमा अपडेट छु र मैले आफूलाई स्वपरिमार्जन गर्दै लग्नुपर्छ भन्ने कुराको आत्मसात गर्नुपर्छ ।

राज्यले शिक्षा प्रणाली अपनाउँदा आफ्नो देशभित्र आवश्यक जनशक्तिको खाँचोलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकतातर्फ पनि ख्याल गरिनुपर्दछ । राज्यले प्राविधिक, व्यावसायिक, र व्यावहारिक शिक्षा अपनाउन सकेमा शिक्षाका उत्पादन नेपालमा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि भूभागमा गएर आत्म सम्मानका साथ काम गर्न सक्दछ ।

शैक्षिक नीतिका हिसाबले राजनीतिक परिवर्तन सँगै शीक्षा नीति तय हुनुपर्दछ । शिक्षामा लगानी बढेर गएको देखिए तापनि पहुँच विस्तार र गुणस्तरीयतामा सुधार गर्ने दृष्टिकोणले हेर्दा यो लगानी ज्यादै न्यून देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमै रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रयास पनि विश्वव्यापी रूपमै हुनुपर्दछ । अन्यथा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी शिक्षाको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । समावेशी र समानतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र सबैका लागि जीवनभर सिकाइ अवसर प्रवद्र्धन गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको प्रतिबद्धताबाट विमुख हुन पर्नेछ ।