‘एक्सन’मा गृह मन्त्रालय

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मीलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट (मंगलबार) कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधालगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी, सहयोगी राखेको भए ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

लामिछानेले सोमबार गृहमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । मंगलबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यविधि पालना गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो । अब बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी/सुरक्षाकर्मीहरूले कार्यविधिमा तोकिएअनुसार मात्र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने भएका छन् । ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यविधिमा तोकिए अनुसारका बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधालगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी, सहयोगी राखेको भए ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको हुँदा उक्त कार्यविधि पालना गर्न सहयोग गरदिनुहुन सबैैमा अनुरोध छ ।’ विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी, इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको छ । तर, केही बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरूले सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवाद : पुस २२ गते सुनुवाइ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको शपथ रोकिपाऊँ भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ । हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित रहेकाले सांसदको शपथ लिन रोकिपाऊँ भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने ? भन्ने विषयमा अदालतले पुस २२ गते सुनुवाइ गर्ने भएको हो । उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत बुधबार कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएको थियो । इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि लामिछानेले सांसद पदको शपथ लिनुभएको थियो । लामिछानेविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन माग गर्दै रविराज बसौला लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । यस्तै, अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप उहाँमाथि छ ।

बुटवलका डिएसपी ठगबहादुर केसीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस
सुन व्यापारीसँग घुस रकम लिएको आरोप लागेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) ठगबहादुर केसीलाई निलम्बन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको नियन्त्रणमा रहेका केसीलाई निलम्बन गर्न प्रधान कार्यालयले मंगलबार गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो । यसअघि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो । केसीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले आइतबार राति निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको निवासबाट टोलीले ३५ तोला सुन र १८ लाख रुपैयाँ नगद पनि बरामद गरेको छ । केसीले व्यापारीबाट ३५ तोला सुन बरामद गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि नबढाई पैसाको बार्गेनिङ गरेको जानकारी पाएपछि उनीमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । केही दिनअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सरुवा भएका उनी सोमबार बुटवलबाट रमाना लिएर कास्की जाने तयारीमा थिए ।