चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन

काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंंक नीतिगत परिवर्तन गर्न बाध्य भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको चर्को दबाबबीच राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो । अब मार्गदर्शन जारी हुनुअघि तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीले थप दुई वर्षको समय पाउने भएका छन् । जसमा सीमाभन्दा बढी कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पहिले कर्जा लिएका पुनर्तालिकीकरण र पुनसंरचना गरिएको मानिने छैन । सीमाभन्दा बढी कर्जा लिनेले २०८० असार मसान्तदेखि २०८१ असार/पुस र २०८२ असार/पुस मसान्तमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । सीमाभन्दा बढीको कर्जा २०८० असारमा १० प्रतिशत, २०८० पुसमा २० प्रतिशत, २०८१ असारमा २० प्रतिशत, २०८१ पुसमा २० प्रतिशत र २०८२ असारमा ३० प्रतिशत गरी भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोडभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड पहिचान भएमा दुई करोडको सीमाभित्र रही फ्लक्चुयडिङ वर्किङ क्यापिटल निडका लागि तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्षका लागि स्थायी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन पाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षसम्म स्थायी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सीमा माथिको चालु पुँजी कर्जामा थप प्रोभिजन गर्नु नपर्ने र तोकिएको समयअघि नै भुक्तान गर्नु चाहेमा ऋणीलाई प्रिपेमेन्ट लाग्ने छैन । चालु पुँजी कर्जा सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट एक करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिला ५० लाख रुपैयाँ सम्मको कुल चालु पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायीलाई अनिवार्य हुने छैन भनिएकोमा एक करोड रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अनिवार्य हुने छैन, बैंकले आफ्नो नीतिअनुसार चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

सीमाभन्दा बढीको कर्जा २०८० असारमा १०, २०८० पुसमा २०, २०८१ असारमा २०, २०८१ पुसमा २० र २०८२ असारमा ३० प्रतिशत गरी भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एकपटक आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एकपटक आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्नेछ । चालु पुँजी कर्जा ऋणीको चालु पुँजीको आवश्यकताका लागि भएकाले यस्तो कर्जा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनु पर्नेछ । चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक हुने छैन । पाँच करोड सम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहकबाटै प्र्रमाणित त्रैमासिक विवरण र पाँच करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरणलाई बैंकहरूले अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोमा स्वीकार गरेको मालसामान वा आसामीको चालु सम्पत्तिलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो रूपमा स्वीकार गर्न पाइने छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले दिएको सुझावअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताउनुभयो । विगतमा प्रवाह भएको चालु पुँजीसम्बन्धी कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनसम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले बैंकहरूले भुक्तानीका लागि ऋणीलाई ताकेता गर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्नेछ । उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमै बैंकहरूका लागि सहज व्यवस्था गरिदिएपछि बैंकहरूले पनि ऋणीमाथि ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’ तर, उद्योगी व्यवसायीले भने संशोधित व्यवस्थाबाट पनि समस्या समाधान नहुने भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन उद्योगीको मागअनुसार संशोधन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता फरक-फरक हुने भए पनि मार्गदर्शन त्यसरी संशोधन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा सात दिन शून्य बनाउनुपर्ने, सबै उद्योगलाई एउटै प्रकृतिको नियम लाग्ने, विगतमा भन्दा कारोबार घटेको अवस्थामा थप कर्जा आवश्यक रहेको समयमा असारमा १० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने नीति उद्योगीको पक्षमा नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । राष्ट्र बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेका व्यक्तिलाई २०८२ असारसम्म ऋण चुक्ता गर्न समय दिएको तर वास्तविक उद्योगीलाई भने कुनै राहत नदिएको उपाध्यक्ष अग्रवालले जिकिर गर्नुभयो । तथापि, निजी क्षेत्रका छाता संगठनको आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन ।