दुई सातासम्म न सुन जोखियो, न ‘ठूला माछा’सम्म पुग्यो अनुसन्धान

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर आएको करिब सय किलो सुन बरामद भएको दुई साता बढी भयो । करिब सय किलो भनिएको बरामद सुनको तौलसमेत अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । सदनदेखि सडकसम्म तताएको तस्करीको सुन करिब दुई सातादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा राखिएको छ । बरामद भएको दुई सातासम्म सुन परीक्षण र तौलिने कामसमेत सुरु भएको छैन । साउन २ गते विमानस्थल भन्सारसमेत पार गरेर सिनामंगल सडकसम्म पु¥याइएको करिब एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । सुन प्ररकणमा जोडिएका केही भरिया समातिए पनि मुख्य व्यक्तिसम्म अनुसन्धान पुगेको छैन । सय किलो बढी सुन तस्करी सामान्य व्यक्तिले गर्न नसक्ने तथ्य छर्लंगै छ । समातिएको सुनको मुख्य मालिक को हो ? भन्नेबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरी लगाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । अनुसन्धान जारी रहँदा विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकियालाई सरकारी निकायले नै नेपालबाट भगाएको आरोप लागेको छ ।

केही सामान्य व्यक्ति (साना माछा)लाई पक्रिएर तस्करीमा जोडिएका ‘ठूला माछा’लाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको राजनीतिक कनेक्सन देखिएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । आइतबार ठमेलबाट पक्राउ परेका केही व्यक्तिको सम्बन्ध र आबद्धता सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूसँग रहेको खुलेको छ । दावाको श्रीमती रोल्पाकी अमला रोका माओवादीकी नेतृ हुनुहुन्छ । दावाले श्रीमती अमलामार्फत माओवादी नेताहरूसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएको सार्वजनिक तथ्यले देखाउँछ । दावाको माओवादी नेता एवं पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उहाँका छोरा दिपेश पुन, माओवादीका नेता वर्षमान पुन र उहाँकी श्रीमती एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायत उच्च तहका नेताहरूसँग उठबस रहेको खुलेको छ ।

एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका एजेन्ट र कर्मचारीसहित डेढ दर्जन व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । तर, तस्करी प्रकरणसँग कनेक्सन देखिएका उच्च तहका व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् । सय किलो सुन बरामद भएको सातापछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक परिवर्तन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भन्सारको प्रमुख प्रशासकमा सहसचिव टोकराज पाण्डेलाई पठाएको छ । भन्सारका प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेल सुन बरामद हुनुभन्दा दुई साताअघि नै बिदामा बस्नुभएको थियो । सुन तस्करीमा बेला ड्युटीमा रहेका कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ ।

एमालेको अडान : उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनेसम्म संसद् अघि बढ्न सक्दैन
सुन प्रकरणलाई लिएर पछिल्लो एक सातादेखि संसद् चल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न दिएको छैन । एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी सर्दै आएको छ । एमालेले सुन प्रकरणमा विरोध कायम राखेको छ । एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद् अघि बढ्न नसक्ने अडान कायम राखेको छ । प्रतिनिधिसभासँगै एमालेले राष्ट्रियसभामा समेत अवरोध गर्दै आएको छ । एमाले राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका उपनेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले सुन तस्करी प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने दोहो¥याउनुभयो । प्रकरणमा जोसुकै व्यक्ति संलग्न भए पनि तिनलार्ई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकार दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन तयार नभएसम्म संसद् अघि बढ्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

भुटानी शरणार्थीपछि ललितानिवास प्रकरण आयो, सुन काण्ड पनि सामसुम हुन्छ : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संलग्नता हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई अनुसन्धान गर्नुले आशंका उब्जिएको बताउनुभयो । सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राखिएकोमा उहाँले शंका गर्नुभयो । प्रहरीलाई अनुसन्धानमा संलग्न नगराई राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराउनुको कारण खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचारले देशलाई हरेक क्षेत्रमा गाँजेको छ । एउटा प्रकरण निस्किन्छ, त्यो अघि बढाउँदै अर्को इस्यु आउँछ, पहिलाको इस्यु साइड लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भुटानी शरणार्थीपछि ललितानिवास जग्गा प्रकरण आयो, भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोकियो । सुन काण्ड पनि सामसुम हुन्छ ।’

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुन तस्करीबारे भइरहेको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । भुटानी शरणार्थी र ललितानिवास जग्गा प्रकरण सुन प्रकरणपछि सेलाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सुन काण्डको अनुसन्धानमा सिआइबीलाई सहभागी गराइएको छैन । राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्व छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व अनुसन्धान पहिला अर्थ मन्त्रालयको अण्डरमा हुन्थ्यो, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभयो, शेरबहादुरजी र अहिले प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनुभएको छैन । त्यहाँ डिजी जो हुनुहुन्छ, सुन काण्डभन्दा सात दिन पहिला प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो । के हुँदै छ, कहाँ पुग्न खोज्दै छौँ ।’ सुन प्रकरणमा माथिल्लो तहका नेताहरूको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै घटना सामसुम बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘टिप्पणी उठाउने जेल जाने, निर्णय गर्नेहरू बाहिरै’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ललितानिवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने अधिकृत जेल जाने तर निर्णय गर्नेहरू बाहिरै हुँदा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन र दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने जनताले विश्वास गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजको नवनिर्वाचित समूहले बिहीबार सम्पर्क कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न ललितानिवास प्रकरण र यसलाई पनि ओझेलमा पार्न सुन प्रकरण सतहमा आएको उहाँको भनाइ थियो । नेता कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाएर पहिले भएकै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले भ्रष्टाचार बढिरहेकाले निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसदीय प्रक्रियालाई रोकेर भ्रष्टाचारका घटनामा केही नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै यी समस्याको समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । समाजका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले संस्थालाई प्रजातन्त्रका लागि सत्य, तथ्य बोल्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले आलोचना सहन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष रामनारायण देव, अनारसिंह बस्नेत लगायतले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई संस्थागत गर्ने काममा संस्थाले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विसं २०५२ मा प्राध्यापक वासुदेवचन्द्र मल्लको नेतृत्वमा समाजको स्थापना भएको हो । हाल समाजको सात प्रदेश र ७१ जिल्लामा शाखा गठन भएको छ । देशमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गरिनुपर्ने पैरवी समाजले स्थापनाकालदेखि गर्दै आएको छ ।

समिति बनाउने विषयमा माओवादीमा मतभेद
करिब सय किलो सुन बरामद प्रकरणले सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ । बुधबारदेखि काठमाडौंको कमलादीमा जारी बैठकमा माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरूले छानविनको क्रममा सुई जता गए पनि छाड्न नहुने बताएका छन् । बैठकमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन गर्न कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको बेलामा सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरूको नामसमेत जोडिएको छ । यसअघि विमानस्थलबाटै भएको सुन तस्करीमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाउछोराको संलग्नता भएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यस्तै, पछिल्लो प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग पनि माओवादी नेताहरूको कनेक्सन देखिएको छ । उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने विषयमा समेत माओवादीमा दुई धार देखिएको छ । एकथरीले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने अर्कोथरीले समिति आवश्यक नभएको बताएका छन् । आफ्नोसमेत नाम जोडिएपछि उपमहासचिव पुनले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा समेत छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । तर, अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकार आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने प्रपञ्चमा लाग्यो : ज्ञवाली
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा वर्तमान सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सुन प्रकरणमा आफ्ना नेताहरूको नाम जोडिएर आउँदा पनि सरकारले उनीहरूलाई बचाउने प्रयास गरेको उहाँको आरोप छ । बिहीबार बुटवलमा आयोजिक एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता ज्ञवालीले सुन तस्करीमा नाम जोडिएका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर अनुसन्धानलाई मोड्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘सरकारको आफ्नै हात सफा छैन । यसले न अनुहारको कालो पुछ्न सक्छ, न ऐनाको कालो पुछ्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

दोषी पाइए हाम्रै पार्टीका नेता कार्यकर्ता किन नहुन् कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानविनको क्रममा पार्टीभित्रकै दोषी देखिए पनि कसैलाई नजोगाउने बताउनुभएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै सल्लाहमा भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको भन्दै दोषी कसैलाई नछोड्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीकै नेता भए पनि नछोड्ने चेतावनी दिनुभयो । ‘निर्दोष नफसून्, दोषी नउम्किऊन् भन्ने मान्यताअनुसार सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तोमा जोसुकै होस् चाहे हाम्रै पार्टीका नेता कार्यकर्ता नै किन नहुन् दोषी पाइए कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ ।’ सरकारले अहिले गरिरहेको राम्रो कामको बलमा नै पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारको जवाफ : उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा अनुसन्धान ‘डाइभर्ट’ हुनसक्छ
सरकारले सुन प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानविन समिति नबन्ने प्रष्ट पारेको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले अहिले सरकारले नै अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारको शक्तिशाली विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको बेलामा फेरि अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान डाइभर्ट हुनसक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । ‘सुन प्रकरण अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ । केही व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धान प्रभावकारी ढंगबाट भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आवाज उठायो । त्यही विषयलाई लिएर अहिले संसद् अवरुद्ध छ । राजस्व अनुसन्धानजस्तो सरकारको शक्तिशाली विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको बेलामा फेरि अर्को अनुसन्धान समिति बनाउने कुराले यसलाई डाइभर्ट गरेर अनुसन्धान प्रभावकारी नहुन सक्छ ।’

अहिलेको छानविनलाई कुरेर पछि प्रभावकारी नलागेको अवस्थामा समिति बनाइन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘३३ किलो प्रकरणमा पनि समिति बनेनन् । अरू बेलामा पनि बनेन । अहिले सरकार आफैँले छानविन गरिरहेको विषयमा हामी डाइभर्ट छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को समिति बनाउँदा छानविन प्रभावकारी नहुनसक्छ । दोषी उम्कन सक्छन् ।’ सदनको विषयमा छलफल चलिरहेकाले केही दिनमा कुरा मिलेर खुल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।