प्रांगारिक मल उत्पादनको चर्चा कृषि मन्त्रालयबाटै हराउँदै, बजेट पनि छुट्टिँदैन

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक चार लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भारत, चीन, बंगलादेश र अन्य देशबाट खरिद गर्दै आएको छ । तर, नेपालको कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशत उत्पादनमा सहयोग गर्दै आएको प्रांगारिक मल उत्पादन र संरक्षण गर्न सरकारले योजनामा समेट्न छाडेको छ । कृषिमा ठूलो हिस्सा ओगटेको प्रांगारिक मलको योजना भन्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेटमा समेत अटाउन छाडेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा प्रांगारिक मल उत्पादन प्राथमिकतामा परेन भने गत आर्थिक वर्षमा समेत प्रांगारिक मल उत्पादनको विषय बजेटमा समेटिएको थिएन ।

सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउन रासायनिक मलका लागि अनुदान रकम वार्षिक रूपमा बढाउँदै लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मलमा दिइने अनुदान बढाई आगामी वर्षका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मलमा अनुदानका लागि ३० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । १५ वर्षभित्र एक खर्ब रुपैयाँ मलमा अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा २०३० सालयता रासायनिक मल आयात हुन थालेको हो ।

सरकारले दुई वर्षअघि रासायनिक मल उत्पादनका लागि नेपालमै उद्योग खोल्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । सोहीअनुसार अध्ययन भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारले यो बीचमा प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि विशेष योजना ल्याए पनि कृषि मन्त्रालयका दराजमै हराउने गरेका छन् ।

प्रांगारिक मलको ४० प्रतिशत हिस्सा
नेपालभित्र वार्षिक सहजै १० लाख मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने सकिने कृषि मन्त्रालयका विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ । यति धेरै प्रांगारिक मल उत्पादन भए पनि यसको महत्व सरकारी योजनाबाटै हराउन थालेको छ । रासायनिक मल समयमा नपाउने किसानले प्रांगारिक मलको प्रयोग गरेर खेती गरिरहेको कृषि मन्त्रालयका विभिन्न अध्ययनहरूमा उल्लेख छ । नेपालमा शहरबाहेक प्रायः गाउँघरमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा औँल्याइएको छ । कृषि मन्त्रालयकै अध्ययनमा ४० प्रतिशत जमिन प्रांगारिक मलकै निर्भरमा किसानले खेती गरिरहेको बताइएको छ । नेपालमा प्रांगारिक मलको भरमा अझै पनि ४०-४५ प्रतिशत जमिनमा खेतीपाती हुने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतको दाबी छ ।

सरकारले भने रासायनिक मल खरिदका लागि वार्षिक रूपमा बजेट बढाइरहेको छ । नेपालमा हाल अनुदानबाट खरिद गरिरहेको मलभन्दा प्रांगारिक मल बढी उत्पादन हुने गरेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । ‘कृषि क्षेत्रमा यति ठूलो योगदान पुर्‍याएको प्रांगारिक मललाई बजेट कार्यक्रममा नसमेटेर गलत भइरहेको छ । सरकारले रासायनिक मलभन्दा प्रांगारिक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हो । तर, यसको बजेटसमेत कटौती भइरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा रासायनिक मलभन्दा प्रांगारिक मल धेरै राम्रो र माटोसँगै बालीनालीका लागि प्रयोग हुन्छ । रासायनिक मल नपुगेको क्षेत्रमा प्रांगारिक मल पुगेको छ । यो विषयमा सरकार जानकार भए पनि अनभिज्ञ जस्तै छ ।’ सरकारले प्रांगारिक मललाई उपेक्षा गर्दा नेपालमा मलको हाहाकार भइरहेको उहाँको आरोप छ ।

यस्तै, नेपालको खेतीपातीका लागि प्रांगारिक मलका आवश्यक र हाल पनि किसानले प्रयोग गर्दै आएको कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय प्रांगारिक मलको प्रयोग गर्ने किसान पनि बढ्दै गएका छन् । यही समयमा प्रांगारिक मललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘प्रांगारिक मलको प्रयोग गरेर उत्पादन भएको आगार्निक खाद्यान्नको माग पनि बढ्दो छ । सरकारले पनि प्रांगारिक मलका प्रयोग गरेर खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले प्रांगारिक मल प्रयोग र उत्पादनमा उपेक्षा नगरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले प्रांगारिक मलको विकास कसरी गर्ने भनेर छलफल र योजना पनि बनाउने काम भइरहेको उहाँको दाबी छ । रासायनिक मलले उत्पादनसँगै जमिनको उत्पादनमा शक्ति र माटो बिग्रन थालेको कृषि विज्ञको आरोप छ । प्रांगारिक मलका जमिन, माटोका लागि राम्रो र प्रांगारिक मल प्रयोग उत्पादन गरेको खेतीपातीमा राम्रोसँगै स्वास्थ्यकर हुने विज्ञहरूले सरकारलाई सुझावसमेत दिँदै आएका छन् ।

रासायनिक मलभन्दा अनिवार्य प्रांगारिक मल खेतीमा लगाउन किसानलाई सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ । सरकारले रासायनिक भन्दा प्रांगारिक मललाई प्रथामिकतामा राखेको छैन । प्रांगारिक मल उत्पादनमा सरकारले बजेट कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउनुहुन्छ । नेपालमा प्रांगारिक मलकै भरमा कति खेती भइरहेको छ भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । तर, आधाभन्दा बढी जमिनमा प्रांगारिक मलको भरमा खेतीपाती किसानले गर्दै आएको दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग छैनन्
देशभर सामान्य तरिकाले चलेका करिब ५० वटाभन्दा धेरै प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना रहेको कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । यी कारखानाले वार्षिक दुईदेखि तीन लाख मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दै आएका छन् । किसानले वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उत्पादन गरेर प्रयोग ल्याउने गरेको कृष्षि मन्त्रालयकै अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दै आएका कारखाना पनि बजार, बजेट अभावका कारण बन्द भइरहेको कृषिविज्ञहरूले बताउन थालेका छन् ।

सरकारले नेपालमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान दियो भने रासायनिक मल बालीनालीमा आवश्यक नपर्ने पूर्वकृषिसचिव डा. सुरोज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले नै प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । हाल चलिरहेकासँगै सामान्य प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरूको विकास गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारले रासायनिक मललाई विस्थापन गर्नुभन्दा झन् प्रोत्साहन गर्दै छ । यो नेपालको कृषिका लागि पनि नकारात्मक पक्ष हो । सरकारले प्रांगारिक मलअघि बढाएर खेती गर्नुपर्ने तर उल्टो कृषि जमिनलाई बाँझो बनाउन र माटोको मात्र बिग्रन रासायिक मलमा जोड दिइरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘रासायनिक मल नियात गर्न सुरु ग¥यो जसकारण प्रांगारिक मलको महत्व किसानमा घट्यो । सरकारले नेपालमै जैविक तथा प्रांगारिक मलहरूलाई उपयोग गर्न र उत्पादनका लागि प्रोत्साहन दिएन । पछिल्लो समय किसानले घरमै प्रांगारिक मल उत्पादन गरेर प्रयोग गर्ने थालेका छन् ।’ नेपालमा प्राय ८० प्रतिशत कृषकले खेतीपातीमा प्रांगारिक मल प्रयोग गर्ने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा ४५ प्रतिशत जंगलबाट प्रांगारिक मल उत्पादन हुने गरेको छ । जंगलमा झरेको पात-पतिंगरबाट पनि प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने सकिने विभिन्न अध्ययनमा भनिएको छ ।