प्रदेशमा अराजनीतिक खेल

काठमाडौं । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको जम्माजम्मी डेढ वर्ष हुँदै छ । संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षमै प्रदेश सरकारहरू अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसेका छन् । सरकार बनाउने र ढलाउने खेलका कारण पाँच वर्षे कार्यकालको आधा अवधि पनि पूरा नहुँदै कतिपय प्रदेशहरू मध्यावधिको डिलमा पुगेका छन् । सरकार बनाउन र ढलाउन हद पार गर्ने दलहरूका अराजनीतिक कदमले संघीयता प्रतिकै वितृष्णासमेत बढाएको छ । कोशी प्रदेश सरकार विघटनको डिलमा छ । संविधानअनुसार अन्तिम विकल्पका रूपमा गठन भएको कोशी सरकार असफल भए मध्यावधिमा जाने बलियो सम्भावना छ । यद्यपि, त्यसलाई रोक्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा छ । नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीको नेतृत्वको अल्पमत सरकारले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । तर, प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउने आधार बनेको छैन । अब नयाँ सरकार कि मध्यावधि निर्वाचन भन्ने राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ । संविधानको धारा १६८ को (७) मा मध्यावधि निर्वाचनबारे उल्लेख छ । जसमा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा १८८ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । कोशीमा मात्रै होइन अरू केही प्रदेश पनि मध्यावधितर्फै उन्मुख भइरहेका छन् । डेढ वर्षमै पटक-पटक सरकार परिवर्तनले भएका अधिकतम विकल्पहरू प्रयोगमा आइसकेका छन् । संघमा सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै प्रदेशमा समेत असर गर्ने भएकोले प्रदेशहरू अन्योलको भुमरीमा फसेका हुन् ।

गण्डकीमा गडबढी
कोशीमा किचलो बढिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा गडबढी सुरु भएको छ । संविधानकै अपव्याख्या गरेर गण्डकीका सभामुखले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीले ‘विश्वासको मत पाएको’ घोषणा गरेपछि गण्डकीमा गडबढी सुरु भएको हो । प्रतिपक्ष दलको चर्को विरोधकै बाबजुद सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नुभएको हो । गत चैत २५ गते सभामुखलाई समेत गणना गरी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । एमालेका २२, माओवादीका आठ (सभामुखसहित) र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को हस्ताक्षर देखाएर ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा आफूसँग ३१ सांसदको बहुमत रहेको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा एमालेका खगराज अधिकारीले दाबी गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकार जोगाउन/बनाउन सभामुखलाई मोहरा बनाइएको यो पहिलोपटक होइन । प्रकृति फरक भए पनि यसअघि कोशीमा पनि सरकार बनाउन सभामुखको दुरुपयोग गरिएको थियो । कोशीकै प्रकरण त दोहोरिएन, जहाँ सभामुखले मतदान गरेका थिए । गण्डकीमा भने सभामुखले मतदान त गरेनन्, तर, संविधानकै अपव्याख्या गरेर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

मध्यावधिमा धकेल्ने प्रयास
अब यो विषय फेरि अदालत प्रवेश गर्ने निश्चित छ । तर, गण्डकी प्रदेश पनि फेरि मध्यावधिकै बाटोमा अघि बढेको छ । जसलाई दलका प्रमुख नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नै गण्डकीमा मध्यावधिको अवस्था आउने बताउनुभएको छ । गण्डकीलाई मध्यावधिमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ मात्रै होइन माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले गण्डकीमा मध्यावधिको डर कायमै रहेको बताउनुभएको छ । ‘संसद्मा विकल्प छँदासम्म सरकार बन्छ । यसैगरी, जाँदा मध्यावधितिर जाने खतरा पनि छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ ।’

गम्भीर गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास भयो : प्रा. दाहाल
राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालले गण्डकीका सभामुखले संविधानकै अपव्याख्या गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । गण्डकीमा गम्भीर गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उहाँले बताउनुभयो । सभामुखको व्याख्याले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई नै निषेध गरेको उहाँको टिप्पणी छ । ‘मिचाहा सभामुखले मिचेरै विश्वासको मत दिए ! कुनै पनि राजनीति शास्त्रमा नपढाइएको, संवैधानिक विधिशास्त्रले कल्पना पनि नगरेको ६० को बहुमत ३० भन्ने व्याख्याले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई नै निषेध गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘कमसेकम प्राविधिक लोकतन्त्र त जीवित थियो नेपालमा । त्यो पनि रहेन । गण्डकीको सदनमा गम्भीर गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास भयो ।’ संसद्मा रेफ्रीको रूपमा रहने सभामुख आफैँले पेनाल्टीमा गोल गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

संकटमा सुदूरपश्चिम सरकार
विश्वासको मत पाउने/नपाउने अन्योलमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारको संकट गहिरिँदो छ । मुख्यमन्त्री दीर्घराज सोडारीले विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि प्रदेशसभा बैठकसमेत अनिश्चित बनेको छ । एमालेले विश्वासको मत दिन आलटाल गरेपछि मुख्यमन्त्रीको पद र प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको हो । एमालेकै आनाकानीका कारण मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिन दुईपटक बोलाएको बैठक बस्नै सकेन । मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिन शुक्रबार बोलाएको प्रदेशसभा बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरी शनिबार सारिएको थियो । तर, शनिबार पनि एमालेले आनाकानी गरेपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको हो ।

आफ्नै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई विश्वासको मत दिन एमाले तयार नहुनुले सत्ता गठबन्धनभित्र आशंका बढेको छ । वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका सोडारीलाई विश्वासको मत लिन अझै दुई साताको समय लाग्ने देखिएको छ । एमाले विश्वासको मत दिन तयार नहुनुको अर्थ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नरुचाएको र विश्वासको मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि एकीकृत समाजवादीलाई गलाउन चाहेको विश्लेषण भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीचको इगोका कारण पनि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेले गलाउन चाहेको नेताहरूको विश्लेषण छ । एमालेले सुरुमै सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आनाकानी गरेको थियो । सोडारीलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो । त्यसबेलाका समर्थक दल तथा सांसदहरूको संख्याका आधारमा सोडारीले २८ मत पाउने अवस्था छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सभामुखबाहेक १०, नेकपा (एमाले) को ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।

मधेशमा फेरि उथलपुथलको संकेत
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भएपछि मधेश प्रदेशमा पनि राजनीतिक उथलपुथलको संकेत देखिएको छ । जसपा विभाजनसँगै केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार सुरक्षित बने पनि मधेशमा गठबन्धन फेरबदलको खतरा बढेको हो । मधेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । जसपासँग १९ सांसद छन् । विभाजनमा कुनै पनि सांसदले साथ नदिने संस्थापन पक्षको दाबी छ । मधेशमा १०७ सांसद छन् । पाँचौँपटक मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिँदा मात्र ६१ सांसद पक्षमा उभिएका थिए । जसपाले वर्तमान गठबन्धन छाडेमा माओवादी र एमालेले नयाँ सरकार बनाउन सम्भव छैन । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार उपेन्द्रले मधेशमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ । आइतबार अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजन भएको थियो ।