नयाँ जसपालाई मान्यता, कानुनी उल्झन कायमै

नकुल अर्याल/हिटा
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट विभाजित बनेको जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा दल विभाजनसम्बन्धी कानुनबारे फरक-फरक व्याख्या भइरहँदा निर्वाचन आयोगले भने विभाजित जसपालाई राजनीतिक दलको मान्यता दिएको हो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ बमोजिम जसपालाई आयोगमा दर्ता गर्दै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ । नयाँ जसपाको राजनीतिक दल दर्ता नम्बर १९८ कायम गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

पार्टी नेतृत्वबाट वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास भएको र त्यसबाट राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने भन्दै जसपा नेपालका १२ मध्ये सातजना सांसदहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि आइतबार निवेदन दिएका थिए । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले जसपालाई राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता गरेको हो । आयोगले संसद् सचिवालयलाई समेत सोमबार नै पत्राचार गरी अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा गठन भएको जानकारी गराएको छ । संसद् सचिवालयले जसपा गठनबारे आयोगको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुँदै छ ।

कानुनी रूपमा विवाद
निर्वाचन आयोगले नवगठित जसपालाई मान्यता दिए पनि कानुनी रूपमा भने विवाद यथावत छ । निर्वाचन आयोगले जसपालाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँगै नियमावलीको नियम ५ लाई पनि आधार मानेको छ । जबकि आयोगले आधार बनाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ हाल सक्रिय रहे वा नरहेको विषयमै विवाद देखिन्छ । २०७८ मा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन सकेको थिएन ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय रहेको बताउनुहुन्छ । सो ऐन संशोधन गर्न पारित भएको अध्यादेश संसद्बाट पारित नभएको र प्रतिस्थापन नगरिएकोले सो ऐनअनुसार नयाँ दल दर्ता हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘कसैले दल दर्ताको माग गर्नसक्छ तर दल दर्ता गर्ने ऐन नै निष्क्रिय रहेकाले दल दर्ता वैध हुँदैन । नियमावलीका आधारमा दल दर्ता हुँदैन । यद्यपि, यसबारे केही प्रष्टता जरुरी छ । त्यसैले यो अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय बन्न जान्छ’, ज्ञवालीको भनाइ छ ।

पूर्व-महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि ऐनको काम नियमावलीले गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । ‘नियमावलीले दल दर्ता गर्ने भए संसद्ले ऐन किन बनाउने ? अहिले ऐन छैन भन्ने पनि होइन । प्रतिस्थापन नभएपछि पुरानो ऐनको पुरानै व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । जहाँ दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत समर्थन जरुरी हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । जसपा विभाजनका दौरान संसदीय दलमा बहुमत पुगे पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुगेको देखिँदैन । त्यसैले नयाँ दलको मान्यता कानुनी उल्झनको विषय बन्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

जसपा भन्छ- पार्टी फुटेको छैन
निर्वाचन आयोगले विभाजित जसपालाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र नै दिए पनि जसपा नेपालको संस्थापन पक्षले भने पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू विभाजनको पक्षमा नभएको दाबी गरेको छ । उसले केही व्यक्तिहरूले हठात् रूपमा लिएको निर्णय कानुनसम्मत नहुने जिकिरसमेत गरेको छ ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका बहुमत सदस्यहरू पार्टीप्रति नै प्रतिबद्ध रहेको भन्दै जसपा नेपालको विभाजनको खण्डन गर्नुभएको छ । उहाँले केही व्यक्तिको अवैध निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गर्न गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्नुभएको छ । ‘हाल संसद् अधिवेशन आहृवान भइसकेको अवस्था र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको साथै यस दलको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दलप्रति नै प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा केही विभाजित मनस्थितिका व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोग गई अवैधानिक निवदेनको आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था नरहेको’ दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

नेकपा एसमा तरंग
जसपा विभाजनसँगै अर्को सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि तरंगित भएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार बिहानै संसदीय दलको बैठक आह्वान गरी पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्नुभएको छ । नेकपा एसको बैठकले जसपा विभाजनलाई निन्दनीय भनेको छ भने नेकपा एसभित्र विभाजनको सम्भावना नरहेको दाबी पनि गरेको छ । संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले वैकिल्पक गठबन्धन बनाउन आफू र उपेन्द्र यादव लागेको हल्ला निराधार रहेको बताउनुभयो । ‘सत्ता गठबन्धनमा केही समस्या नदेखिएको होइन तर गठबन्धन नै बदल्ने गरी हामीले प्रयास गरेका छैनौँ । गठबन्धनका समस्या भित्रै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो’, बैठकमा अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो । अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विकल्पबारे आफूहरूले नसोचेको बताउनुभएको थियो ।

बैठकपछि नेकपा एसका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले समाजवादी मोर्चाआबद्ध जसपाको विभाजन निन्दनीय रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल विभाजनका लागि प्रयास हुनु नै गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।

सत्ता गठबन्धन अझ बलियो भयो : झलनाथ
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जसपा विभाजनले सत्ता गठबन्धनलाई हानि नभएको बताउनुभएको छ । आफ्नै निवास डल्लुमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गरेपछि सञ्चार माध्यमहरूलाई दिएको प्रतिक्रियामा नेता खनालले सत्ता गठबन्धनको स्थायित्वको पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो । ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाले सत्ता गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएको छ’, खनालको भनाइ छ । उहाँले जसपा विभाजनपछि आफ्नो पार्टी नेकपा एसमा पनि सचेतता बढेको बताउनुभयो । ‘जसपाको विभाजनले हाम्रो पार्टीको सम्भावित भुइँचालो पनि रोकिएको छ । हामी थप एकताबद्ध भएका छौँ’, खनालको भनाइ छ ।