चुरे अभियन्ता रित्तो बाल्टिनसहित पाँच दिनदेखि सडकमा

काठमाडौं । चुरे वन क्षेत्र संरक्षण लगायतका माग राखेर २५ दिनसम्म पैदल हिँडेका २४ जनाले काठमाडौं केन्द्रित दबाब कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । सप्तरीको भारदहदेखि पथलैया नारायणगढ हुँदै गत बुधबार काठमाडौं आएका उनीहरू आफ्ना माग पूरा नभई घर नफर्कने बताउँछन् । माइतीघर मण्डलामा तीन दिनसम्म धर्ना बस्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले आइतबार राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समतिको कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

समितिको खुमलटारस्थित कार्यालयबाहिर प्रदर्शनकारीहरूले रित्तो बाल्टिनसहित चुरे क्षेत्र संरक्षणको माग गरेका थिए । ‘सरकार पानी देऊ’ लेखिएका रित्ता भाँडासहित धर्नामा उत्रिएकाहरूले विभिन्न १२ बुँदे माग राखेका छन् । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका नाममा संगठित प्रदर्शनकारीहरूले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएका छन् ।

सरकारले पटक-पटक चुरे क्षेत्रका प्रभावित जनतासँग सहमति गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालको आरोप छ । अभियानका संयोजक सुनील यादव मधेशका जनताले २५ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौंका शासकलाई आफ्ना समस्या सुनाउन आए पनि वास्ता नगरिएको बताउनुहुन्छ । ‘२५ दिनसम्म हिँडेर काठमाडौं आएर चुरेवासीको समस्या समाधानको पहल गर्दा पनि सरकारले चासो दिएको छैन । हामी हाम्रा माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ’, यादवले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।

पैदल हिँडेरै काठमाडौं आइपुगेर पाँच दिन लगातार धर्ना र प्रदर्शन गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले माग सम्बोधनमा चासो नदिएको उहाँको आरोप छ । उनीहरूले आइतबार नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा धर्ना दिई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । माग पूरा नहुँदासम्म काठमाडौंमा सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउने र सडकमा पनि प्रदर्शन गर्ने आन्दोलन तय भएको यादवले बताउनुभयो ।

के के छन् माग ?
काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका प्रदर्शनकारीहरूले संघीय सरकारको ढुंगा गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने प्रावधान सहितको विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । अतिक्रमित वन क्षेत्रको खाली जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराइनुपर्ने, नक्कली सुकुम्बासीले ओगटेका चुरे वन क्षेत्र खाली गराउनुपर्ने, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको वन प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने, लामो समय एकै स्थानमा कार्यरत वन कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् ।

त्यस्तै, चुरे क्षेत्रभित्रका नदी नालाबाट अवैध ढंगले ढुंगा गिटी निकासी हुने क्रम रोक्न र क्रसरहरू बन्द गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । तराईका नदीहरू प्रदूषण न्यून गर्नुपर्ने, मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी डढेलो नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विकासका नाममा वन मास्ने परियोजनाहरू बन्द गर्नुपर्ने तथा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनकारीका छन् । मारुती सिमेन्ट प्रालिले अतिक्रमण गरेको वन बुटेनको जग्गा फिर्ताका लागि भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ ।

जायज माग पूरा हुन्छ : वनमन्त्री सुडी
संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेशबाट काठमाडौंसम्म आइपुगेका आन्दोलनकारीको जायज माग पूरा गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभएको छ । चुरे संरक्षणका लागि भएको आन्दोलनलाई सरकारले कसरी समाधान गर्छ ? भनी हिमालय टाइम्सले सोधेको प्रश्नमा वनमन्त्री सुडीले सम्बन्धित निकायलाई जायज माग पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । ‘मैले उहाँहरूको आन्दोलनलाई नजिकबाट बुझेको छु । केही छलफलसमेत भएको छ । सम्बन्धित कार्यालयलाई हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ । चुरेवासीको जायज माग पूरा गर्न कुनै समस्या पर्दैन’, उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँले चुरे संरक्षण सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको भन्दै यस्ता आन्दोलनले सरकारकै अभियानमा मद्दत पुग्ने विश्वास आफूले लिएको समेत बताउनुभयो ।