काठमाडौं । सरकारी बेरुजु बढेर १२ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाखसहित अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो । आइतबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाखबराबर बेरुजु थपिएको छ । अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाखबराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरूको अद्यावधिक बेरुजु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाखबराबर छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता नौ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता चार खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब नौ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण पाँच अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाखबराबर छ ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार २७० कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र ७४६ वटा तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २१७ समिति र अन्य संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको कुल लेखापरीक्षण रकम ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडबराबर हो ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकोे
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको फेला परेको छ । मन्त्रालयगत कुल बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोडमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ५४.७४ प्रतिशत छ । दोस्रो धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २५.९९ प्रतिशत र तेस्रो धेरै बेरुजु अनुपात सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ६.७१ प्रतिशत छ । अर्थको हिस्सा २५ अर्ब ४७ करोड छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १२ अर्ब नौ करोड र सञ्चारको तीन अर्ब १२ करोड छ । अर्थको १७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकामा १.४८ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी बेरुजु सञ्चारको २० प्रतिशत छ ।
मन्त्रालयगत बेरुजुमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हिस्सा २.१९, सहरी विकासको १.१९, खानेपानीको १.६४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १.३०, गृह मन्त्रालयको १.१६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको ०.८३, परराष्ट्रको ०.८३ र अन्यको २.५८ प्रतिशत छ । संघीय १० मन्त्रालयको कुल बेरुजु ९७.४२ प्रतिशत पाइएको छ । प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत बेरुजु छ ।
पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजी हुने १०३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह एक रहेका छन् ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ उक्त वर्ष लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको संघीय सरकारी कार्यालय तर्फका २९ मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गतका कार्यालयले लेखा परीक्षणको क्रममा ३४ करोड १२ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १९ मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गतको कार्यालयले १६ करोड नौ लाख र अन्य निकायले १९ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख, प्रदेश सरकार मातहतको निकायकाले १८ करोड ९४ लाख र स्थानीय तहले एक अर्ब २८ करोड ९१ लाख असुल गरेका छन् । त्यसैगरी, गत विगतको बेरुजु सम्परीक्षणको क्रममा ३५ करोड ५३ लाख असुल हुँदा समग्रमा लेखा परीक्षणबाट २२ अर्ब १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ असुल भएको पाइएको छ ।
देशका ७५३ मध्ये ७४६ स्थानीय तहको कुल ११ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये चार अर्ब १५ करोड असुल गर्नुपर्ने, २४ अर्ब तीन करोड नियमित गर्नुपर्ने र दुई अर्ब ८२ करोड पेस्की बेरुजु पाइएको छ । स्थानीय तहको कुल लेखापरीक्षणमध्ये २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बेरुजुसमेत थप गर्दा स्थानीय तहको कुल बेरुजु एक खर्ब ९३ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्याेट तथा सम्परीक्षण हुँदा बेरुजु एक खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड बाँकी थियो ।
केही स्थानीय तहको असहयोग
केही स्थानीय तहले बेरुजु विवरणमा महालेखालाई परीक्षकको कार्यालयलाई सहयोग गरेको पाइएको छ । देशका सात स्थानीय तहले सरकारको संवैधानिक आयोगलाई असहयोग गरेका छन् । यसरी असहयोग गर्नेमा चार स्थानीय तह मधेशका रहेका छन् भने कर्णालीका दुई र कोशीको एउटा स्थानीय तहले महालेखालाई विवरण नदिएका हुन् । असहयोगकै कारण महालेखाले कोशीको मेचीनगर नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गर्न सकेन भने सिरहाका विष्णुपुर र बरियारपट्टि गाउँपालिका, सर्लाहीको कविलाशी नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले पनि लेखापरीक्षण गर्न दिएनन् । हुम्लाको चंखेली र अडानचुली गाउँपालिकाको पनि लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच